गण्डकी प्रदेशले संघ सरकारसँग १० माग राख्दै

पोखरा : गण्डकी प्रदेशस्थित विकास समस्या समाधान समितिको १२औँ बैठक आज पोखरामा सम्पन्न भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा बसेको बैठकमा बाँदरको आतङ्क नियन्त्रणदेखि पोखराका रामसार सूचीमा सूचीकृत तालहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनसम्मका विषयमा संघ सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकार, विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय, स्थानीय तहका प्रमुखहरू लगायत सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता थियो। बैठकले प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा मात्रै समाधान गर्न सकिने १० बुँदे माग समेटी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार, विगतमा समितिबाट संघ सरकारसमक्ष पेश गरिएका मागहरू आंशिक मात्र कार्यान्वयनमा आएको भन्दै तिनको पुनः स्मरण र कार्यान्वयनको माग गरिएको छ। साथै नवलपुरको दुम्किबास–त्रिवेणीसम्मको हुलाकी सडकको निर्माणमा संघ सरकारको सहजीकरण आवश्यक रहेको बैठकमा उठाइएको थियो।

प्रदेश सरकारको कार्यविस्तार प्रतिवेदनको शीघ्र कार्यान्वयन, संघीय अनुदानमा सञ्चालित अपूरा आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता, सूचना प्रणालीमा प्रदेशको पहुँच र पोखराका नौवटा रामसार तालको दिगो संरक्षणमा संघ सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता बैठकमा औंल्याइएको छ।

वन्यजन्तुजन्य क्षति नियन्त्रणका लागि बँदेल र बाँदरलाई यस वर्ष पनि कृषिका लागि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणाका लागि संघ सरकारसमक्ष अनुरोध गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ। साथै कृषि आयकर ऐनमा स्पष्टता ल्याउने, संघीय स्वामित्वमा रहेर प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका जग्गाहरूको स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्न पनि संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।

बैठकमा प्रदेश आयोजना बैंकको प्रभावकारिता बढाउने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको रोयल्टी व्यवस्थापन र बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकमा उठाइएका मागहरू राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनले विगतका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको समेत बताए । 

बैठकमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा, बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीलगायतले पनि सुझाव राखेका थिए।