‘क्यूआर’ विवादका बीच कोशीका मन्त्री मण्डलको देखियो करिब ४ करोड ऋण

विराटनगर : कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल पछिल्लो समय विभिन्न कारणले चर्चामा छन् । ‘क्यूआर कोडमार्फत घुस मागिएको’ भनिएको विवादले त उनीमाथि प्रश्न उठाइरहेको थियो नै, अब सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमार्फत झन्डै ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको खुलासाले थप चासो र बहस जन्माएको छ ।

मन्त्री मण्डलले बुझाएको विवरणअनुसार एलबी एग्रो अर्गानिक फर्ममार्फत ३ करोड र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । तर ऋण कसबाट र कुन प्रयोजनका लागि लिइएको भन्ने विवरण चाहिँ अस्पष्ट छ ।

विशेषगरी ‘क्यूआर’ कोडमार्फत सचिवालयमार्फत कर्मचारीहरूसँग रकम मागिएको आरोप मन्त्री मण्डलले अस्वीकार गर्दै ‘क्यूआर कोड’ सम्बन्धी विवादमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । सचिवालयका अमृत मेहता नाम गरेका सहयोगीमाथि आरोप लागे पनि मन्त्रीले उनी सचिवालयमा नभएको जिकिर गरेका छन् । तर स्रोतका अनुसार मेहता लामो समयदेखि सचिवालयमा कार्यरत थिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा यो विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरू विशेषगरी माओवादी केन्द्र सक्रिय देखिएको छ । माओवादी सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा बोलेका थिए, “अब मन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीले पनि स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्छ ।”

प्रदेशसभामा अहिले ‘क्यूआर’ विवाद मात्र होइन, सरकारको नैतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु भएको देखिन्छ । केही सांसदले त संसदमै “अब अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ” भन्ने कटाक्ष गर्न थालेका छन् । 

यद्यपि मन्त्री मण्डलले आफ्नो भूमिकालाई सफाइ दिने प्रयास गरिरहेका छन् र ‘बिना कारण विष लागेको’ बताउँछन् । सार्वजनिक भएको ‘क्यूआर कोड’सम्बन्धी सहयोगी मेहताले पनि आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट भने हालसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।