सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । ‘मैले रिट निवेदन पेस गरिसकेको छु, अहिले दर्ताको प्रक्रियामा छ,’ त्रिपाठीले भने ।

सरकारको निर्णयले संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकहरू कुण्ठित हुने उल्लेख रिट निवेदनमा गरिएको छ । संविधानले विचार, अभिव्यक्ति र सञ्चारको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै रिटमा ती अधिकारहरू माथि हमला गरिएको जिकिर गरिएको छ।

रिटमा त्रिपाठीले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले हिजोमात्रै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले आम नागरिकको डिजिटल अभिव्यक्तिमाथि असर पर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ ।