१० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती, तीनवटै तहको बैठक भत्ता खारेज

सचिव बैठकका निर्णय
– २० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने
– सरकारी कर्मचारीको बैठक भत्ता कटौती
– सरकारी कार्यक्रम होटेलमा नगर्ने
– अनावश्यक सरकारी संरचना खारेजी वा गाभ्ने
– अत्यावश्यक सुविधा अवरुद्ध हुन नदिने
– टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन रोक्ने
– खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता
– जलेका सबै सवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रभित्र राख्ने
– मर्मत सम्भारमा समस्या देखिए खरिद ऐन संशोधन गर्ने
– सिंहदरबार छिर्ने सरकारले बाँडेका पास खारेज
काठमाडौँ । मङ्गलवार सिंहदरबारमा आयोजित सचिव बैठकले सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता तथा प्रशासन सुधारसम्बन्धी २१ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

चुनावी सरकारलाई कर्मचारी प्रशासनको काँध

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि बैठकमा भत्ता नलिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सोहीअनुसार गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सरकारी कार्यालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू कार्यालयबाहिर महँगा होटल तथा पार्टी प्यालेसहरूमा नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय, आयोग, विभाग तथा कार्यालयअन्तर्गतबाट औसतमा २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने गरी २० असोजसम्ममा प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार आर्थिक वर्षमा २०८१÷०८२ मा सङ्घमा ५१ हजार ७ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ । सचिव बैठकको निर्णयअनुसार यदि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भए १० हजार ३ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुनेछ ।

कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा सङ्घीय तहको कर्मचारी दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा सरकारलाई भार पर्ने आयोग, आयोजना, विकास समिति तथा निकायहरू गाभ्ने, खारेज गर्ने वा समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने पनि निर्णय भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताइएको छ । खरिद तथा निर्माण एवं मर्मत सम्भारमा स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले चालू आवमा ससाना रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू (टुक्रे आयोजनाहरू)को हकमा दायित्व सिर्जना भइनसकेका त्यस्ता आयोजना सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन नगर्ने तथा तत्काल रकमान्तर गरी कोषमा सुरक्षित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले जेनजी युवा पुस्ताको चाहनाबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

२१ फागुनका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई हरतरहले सफल बनाउन समर्पित हुने निर्णय गरेको छ । बैठकले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत्, न्याय सम्पादनलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जनतालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नलगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण, बजार अनुगमनजस्ता कार्य तीव्र रूपमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवहरूको बैठकले सिंहदरबारभित्रका पास खारेज गरी नयाँ पास जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।