आफ्नै प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्दै छन् अर्थमन्त्री खनाल ?

काठमाडौँ : उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले जेनजीको आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारमा अर्थमन्त्री बनेपछि आर्थिक क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ ।

अर्थविज्ञ एवं पूर्वअर्थसचिव खनाल नियुक्त भएसँगै अर्थतन्त्रको सुधारमा के कस्तो पाइला चाल्ला भनेर चासो बढ्न थालेको छ । यो अन्तरिम सरकार मात्र भएकाले र निर्वाचन केन्द्रित भएकाले उनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न उनैलाई अप्ठ्यारो हुने बुझाइ अर्थविद्हरूको छ ।

यद्यपि, उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनैले दिएको सुझावमा रहेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भने गरिसकेका छन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गर्दै उनले अघिल्लो सरकारलाई ४ सय ८ बुँदे सुधार योजना बुझाएका थिए । अहिले त्यही प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति नै अर्थमन्त्री बनेपछि आर्थिक सुधारको कार्यान्वयनप्रति आशा र चुनौती एकैसाथ बढेको छ ।

पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउने बताएका छन् । खनाल नेतृत्वको आयोगले भ्रष्टाचारको मूल कारण चुनावी चन्दा, ठेक्का प्रणाली र राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी वित्तीय गतिविधि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आयोगको सुझावमा राज्यले मान्यताप्राप्त दललाई सङ्घीय कोषबाट वार्षिक अनुदान दिनुपर्ने र निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले निजी चन्दा उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेको थियो । यो दुई वटै कार्यान्वयन गर्नसकिने अवस्था रहेको छ ।

खनालको नेतृत्वमा तयार भएको ४ सय ८ बुँदे प्रतिवेदनका प्रमुख सुधार सुझावहरूमा बजेटको दुरुपयोग रोक्न टुक्रा आयोजना बन्द गर्ने, गाडी, यात्रा, भत्ता आदिको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उल्लेख छ । यी दुवैमा उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।

डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरी राजस्व प्रशासन पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, वैदेशिक लगानीमैत्री कानुन बनाई अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, श्रम बजार सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने उनको सुझावका प्रमुख बुँदाहरू हुन् ।

यसैगरी, आयातको विकल्प तयार गरी स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने, नाफा नदिने परियोजना रोक्ने, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने र पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने उनको सुझावमा थियो ।

कार्यान्वयनका चुनौती

अर्थमन्त्री खनालसँग सुधारका योजना छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका कारण र काम चोर्ने प्रवृत्तिका कारण उनलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न चुनौती उत्पन्न हुनेछ ।

अन्तरिम सरकारको सीमित समय भएका कारण स्रोतको अभाव हुने देखिएको छ । अहिलेको बजेट घाटा र चर्को ऋणमा छ । यसले पनि चुनौती थप्ने देखिएको छ । मुद्दा मामिला पर्ने र पदोन्नतिमा लुप्त कर्मचारी भएका कारण निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुने देखिएको छ । अझ स्वार्थ समूहको प्रतिरोध हुने देखिएको छ ।

मुलुक अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अनिश्चितता रहेको छ । यसले गर्दा सहयोग आउन गाह्रो छ र विदेशी सहायता आए पनि चर्को ब्याजमा हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने

भारतले सन् १९९१ मा सुधार गरेपछि सेवा क्षेत्रमा चमत्कारी उछाल ल्याएको थियो । बङ्गलादेशले टेक्सटाइल उद्योगलाई बढाएर विश्वकै दोस्रो ठूलो वस्त्र निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको थियो । यी देशले देखाएका उदाहरणले नेपालले पनि यदि सुधार सुरु गर्न सके छोटो समयमा अर्थतन्त्रमा ठूला नतिजा दिन सक्छ ।

सुधार सम्भव छ कि छैन ?

पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू भने उनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउँछन् । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा भएका कुराहरू कार्यान्वयनमा लगेमा अर्थतन्त्र सहज बन्ने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदा पुँजी बजार पनि राम्रो हुने धारणा रहेको छ । अर्थतन्त्रका नीतिगत प्रावधान र त्यसको असरका विषयमा राम्रो जानकारी भएको व्यक्ति भएकाले खनालको नेतृत्वमा समग्र अर्थतन्त्र र पुँजी बजार सकारात्मक लयमा अगाडि बढ्ने आङ्कलन गरिएको छ ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट अर्थतन्त्र र पुँजी बजार दुवै बुझेको व्यक्ति अर्थमन्त्रीमा आएकाले समग्र वातावरण सहज बन्दै जाने अपेक्षा रहेको बताउँछन् ।

रानाभाटले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलसँग पनि अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ मिल्ने देखिएकाले यसलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक डङ्गमा लिनुपर्ने बताए ।

प्रतिवेदनमा के थियो ?

आर्थिक मन्दी, लगानीमा सुस्तता, सरकारी खर्चमा व्यर्थता, कर सङ्कलनमा कमजोरी, वैदेशिक लगानीमा अनिश्चितता र बेरोजगारी वृद्धि यी सबै कारणले नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिनेगरी ४ सय ८ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनका प्रमुख बुँदामा व्यर्थ खर्च नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने र कानुनी–संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिने विषय समावेश छन् ।

शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी तथा उत्पादनसँग जोड्ने, स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको मानक लागू गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई पुनः संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सामूहिक बिमा प्रणाली, बहु आयामिक गरिबी मापन प्रणालीको विकास र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई समावेशी बनाउन आयोगले विशेष जोड दिएको छ । यस्ता उपायले दिगो मानव विकासको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार वित्तीय समानता, सेवा प्रवाहमा स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा प्रदेश–स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन क्षमताको विकासजस्ता विषयहरूलाई आयोगले महत्वका साथ उठाएको छ ।

त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान सूत्र (फर्मुला)को पुनरावलोकन, अन्तर सरकारी समन्वय निकाय सुदृढीकरण तथा स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने आयोगका सुझाव छन् ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारतर्फ आयोगले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, कर्जाको गुणस्तर सुधार गर्ने, तथा वित्तीय साक्षरतामा व्यापक कार्यक्रम ल्याउने सिफारिस गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमुखी कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा ब्याजदर अस्थिरता नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रूपरेखा बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।

वित्तीय पहुँचको क्षेत्रीय असमानता हटाउँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म औपचारिक वित्तीय सेवा पु¥याउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्नेगरी तत्काल ५ अर्बदेखि रु १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव आयोगबाट आएको थियो ।

आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस आएको थियो ।

राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकायहरू पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने सुझावसमेत आयोगले दिएको थियो ।

बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर कम गर्दै जानेलगायतका कामहरू १ वर्षभित्र गरिसक्ने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउने काम १ वर्षभित्र गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

चुनौती र सम्भावना

प्रतिवेदनका धेरै बुँदा कानुन संशोधन, नयाँ ऐन निर्माण वा नीतिगत दिशानिर्देशमा निर्भर छन् । संसद् सक्रिय नभएको वा राजनीतिक सहमति नबनेसम्म कानुनी सुधार गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

खनालले प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सुरु गर्ने सम्भावना उच्च छ । सुरुवाती कदममा टुक्रा आयोजना बन्द गर्ने, व्यर्थ खर्च नियन्त्रण गर्ने, मन्त्रालयबिच समन्वय बढाउने र कर प्रशासन सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ । यस्ता छोटो र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयबाट उनको सुधार यात्राको सुरुवात हुनेछ ।

अर्थशास्त्रीहरूको मूल्याङ्कनमा सुधार प्रतिवेदनलाई आंशिक भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालले दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार, निजी लगानी प्रवाहमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा बहु आयामिक दबाबमा परेको छ । लगानी सुस्त, बेरोजगारी चुलिँदो, सरकारी खर्च व्यर्थ र कर सङ्कलन कमजोरलगायतका कारणले आर्थिक प्रणाली अस्वस्थ बन्दै गएको छ ।

कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएकाले कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण नै छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।