रानी-धरान ६ लेन सडकः अस्पष्ट मापदण्ड र धरानको बेवास्ताले अधुरो हुने जोखिम

प्रकाश तिम्सिना/इटहरी छिमेकी दुई देशलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक निर्माण सुरु भएको १० वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सुरु भएको आयोजना आगामी असार मसान्तमा सम्पन्न हुने अवधि छ । १० अर्ब ९८ करोड अनुमानित लागतअनुसार काम भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम भएको जनाइएको छ । मोरङमा सडक निर्माणले केही साना समस्या भोगे पनि सुनसरीमा भने विवादै विवाद देखिएको छ । यही कारण अब बाँकी स्थानमा सडक नबन्ने निश्चितजस्तै भएको छ । ४९ किलोमिटरमध्ये धरानको तीनकुनेदेखि जिरो पोइन्टसम्मको ५ किमि र दुहबीबजार क्षेत्रको २ किमि सडकका लागि ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन । सडक चौडाइमा देखिएको विविधताले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कसरी कमजोर हुँदैछ भन्ने प्रष्ट देखाइदिएको छ । निर्माण भइरहेको आयोजनामा ठाउँअनुसार फरक मापदण्ड बनाउँदा ६ लेन सडक आयोजनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कहीँ मुख्य शहरमै १५/१५ मिटरका बाटा छन् । कतै २५/२५ मिटर चौडाइका सडक बनाइएका छन् । धरानको बजार क्षेत्रमा भने अझै कति चौडाइको बनाउने भन्ने यकिन नहुँदा आयोजनाको काम ठप्प बनेको छ । आयोजनाले तरहरादेखि तीनकुनेसम्म ४ लेन बन्ने तर अन्य क्षेत्रमा ६ लेनकै निर्माण हुने भन्दै आएको छ । तर शहर, ठाउँअनुसार फरक पर्दा आयोजनाको मापदण्ड प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ । सबैभन्दा समस्या देखिएको स्थान हो– दुहबीबजार । २०५४ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको बैठकले २५/२५ मिटर सडकलाई घटाएर ८/८ मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बजारको २ किलोमिटर सडकमध्ये ६३० मिटरमा ‘विल्टप एरिया’ घोषणा गरेर सडक निर्माण गर्नै नमिल्ने बनाइएको छ । जसकाकारण त्यहाँ आजसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । नामको मात्र सडक क्षेत्राधिकार बेलायती सरकारको सहयोगमा २०१६ सालमा ३० मिटरको चौडाइको रानी–धरान सडक बनेको इतिहास छ । सडक बन्दैगर्दा सडकसम्बन्धी कानुन भने त्यतिबेला लागू भएको थिएन । सडक निर्माणपछि मात्र २०२१ सालमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन सरकारले ल्याएको थियो । सोही ऐनअनुसार २०२१ फागुन ११ मा राष्ट्रिय राजमार्गको चौडाइ तोकियो । सडकको बीच भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गजसहितको सडकको क्षेत्र राज्यले कायम गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र सडकको बीच भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गज सडक अधिकार क्षेत्रभित्र स्वतः पर्ने तत्कालीन राजपत्रमा उल्लेख छ । २०२१ सालमा बनेको ऐनको सूचना अनुसारको सडक क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कोशी राजमार्गमा लागू हुन सकेन । लागू नहुँदै २०३१ सालमा नयाँ सडक ऐन आयो । सडक ऐन २०३१ अनुसार पुनः २०३४ साउन २० गते २५/२५ मिटर गरी सडकको चौडाइ ५० मिटरको हुनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा पुनः सूचना जारी भयो । सडकको क्षेत्राधिकार त जारी भयो तर क्षेत्राधिकारभित्र परेका व्यक्तिगत जग्गाहरू भने सडकको नाममा ल्याइएन त्यतिबेला । सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका जग्गाहरु आफूमातहत नल्याउँदा स्थानीयकै नाममा ती जग्गाको धनीपूर्जा रह्यो । सडक क्षेत्राधिकारको जग्गा आफ्नो मातहतमा नल्याई काम हुँदा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर काम रोकिएको आयोजना कार्यालयँले स्वीकार सिकेको छ । आयोजनाकी इन्जिनियर प्रियंका झा ३ महिनाभित्र काम अघि नबढे सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले बनाउने बताउँछिन् । सडक निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारले जग्गा खाली गर्नुपर्ने तर धरानले चासो नराखेका कारण ३ महिनाभित्र ठेक्का लाग्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ । उनले भनिन् ‘काम नहुने हैन तर बाँकी काम डिभिजनले हेर्छ ।’