भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै सामुदायिक विद्यालय : खाजादेखि भवन निर्माणसम्ममा भ्रष्टाचार

मंगलबार, ०२ मंसिर २०८२

काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेको सरकारी लगानी दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ।

आयोगले सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, कम्पाउन्ड वाल तथा घेराबारा निर्माण, फर्निचर खरिद, आइसिटी तथा कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशालालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा दातृ निकाय तथा सरकारी स्रोतबाट प्राप्त बजेट दुरुपयोग भएको उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

५ हजारभन्दा बढी अनियमितता, दिवा खाजादेखि पाठ्यपुस्तकसम्म घोटाला

भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा खरिदमा मात्र नभई बालबालिकालाई प्रदान गरिएको दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति, बुक कर्नरलगायतका व्यवस्थापनमा समेत भ्रष्टाचार बढेपछि आयोगले विद्यालयहरूमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो।

आयोगले सोमबार दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति तथा शिक्षक–कर्मचारीको कल्याणकारी कोषका लागि कट्टा गरिएको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहितका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलका अनुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वम्भर रैदास र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा थारुको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको देखिएकाले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो। उनीहरूविरुद्ध जनही ४ लाख ४३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ ७५ पैसा असुल माग दाबी गरिएको छ।

शिशु कक्षाका बालबालिकालाई खाजा खुवाउन र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा समेत भ्रष्टाचार भएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।

३ महिनामा तीनवटा बदमासी

आयोगले कात्तिक ९ गते स्याङ्जाको गल्याङस्थित शिशु कल्याण माध्यमिक विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानाध्यापक रविलाल लुइँटेल, लेखापाल छविलाल गाहा र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राम थापाले आइसिटी सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै प्रत्येकलाई ४ लाख ७१ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ असुलउपर मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।

सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माण, आइसिटी ल्याब तथा उपकरण खरिदमा मात्र नभई शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवामा समेत घुस लिने प्रवृत्तिबारे अख्तियारले लगातार कारबाही गर्दै आएको छ।

अख्तियारले गत असोज २५ मा रौतहटको जयकिसन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जय प्रसादलाई शिक्षक नियुक्तिका लागि बिचौलिया अरविन्दप्रकाश साह कानुमार्फत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो।

भदौ १५ मा आयोगले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ को लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको चारकोठे भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सब–इन्जिनियर, दुईजना तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र दुईजना तत्कालीन प्रधानाध्यापकसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। ३० लाख बजेटमध्ये २ लाख ७२ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ ६१ पैसाको मात्रै काम गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

शिक्षामा साढे ५ हजारभन्दा बढी उजुरी

शिक्षा क्षेत्रमा शिशु कक्षाका बालबालिकाको खाजादेखि विद्यालय भवन निर्माण, शैक्षिक सामग्री खरिद, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर नियुक्ति लिने प्रकरणसम्मका उजुरी दर्ता भइरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अख्तियारमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ४ सय ८४ मुद्दा शिक्षा क्षेत्रका मात्र रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

सामुदायिक विद्यालयमा बिनाप्रतिस्पर्धा भनसुनको आधारमा घुस वा अनुचित लाभ लिएर नियुक्ति गर्ने, राहत कोटा तथा निजी स्रोतका शिक्षक छनोटमा भ्रष्टाचार हुने, स्थानीय तहमार्फत राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा–जिम्मेवारी हेरफेर हुनेजस्ता अनियमितता फैलिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।

विद्यालयका निर्माण, खरिद र नियुक्तिमा प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो हुने गरेको समेत पाइएको छ। विद्यालयमा गैरकानुनी शुल्क असुल, आन्तरिक आम्दानीको दुरुपयोग र हाजिरी प्रणालीमा अनियमितता—सट्टा शिक्षक, खेताला शिक्षकजस्ता विकृतिहरू बढ्दै गएको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्थानीय तह वा दातृ निकायबाट प्राप्त निर्माण, खरिद वा सेवा प्रदान गर्ने क्रममा ठेकेदार वा परामर्शदातासँग घुस–कमिसन माग्ने प्रवृत्ति उजुरी विश्लेषणमा देखिएको छ।

अख्तियारले शैक्षिक संस्थामार्फत खरिद गरिएका उपकरणहरू प्रयोगविहीन राखिएको विषयलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका रूपमा हेर्ने गरेको छ। विशेषगरी राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम, प्रदेश शिक्षा निकाय तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त बजेटमा आइसिटी ल्याब, मल्टिमिडिया उपकरण, कम्प्युटर ल्याब तथा अन्य सामग्री खरिद भएर पनि प्रयोग नभएको गुनासो बढेपछि आयोगले यसलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।

प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिकाबाट
लेखकको बारेमा
पत्रपत्रिकाबाट

सम्बन्धित समाचार