विवादास्पद नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दियो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निजी (स्वकीय) सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिलाई लिएर उठेका विवाद तथा प्रकाशित-प्रसारित सामग्रीप्रति प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सचिवालयका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित’ यो सरकार मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। राज्य कोषमा कम भार परोस् र छरितो रूपमा काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले निकै कम जनशक्तिबाट सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को व्यवस्थाअनुसार नै नियुक्ति भएको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको परिवारमा श्रीमान् मात्र रहेको र उहाँहरूको वृद्ध उमेरका कारण पारिवारिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति छनोट गरिएको स्पष्ट पारिएको छ। निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा खटिनुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणले समेत भरपर्दो व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्ति गरिएकोमा प्रश्न नउठाउन अनुरोध गरिएको छ।

साथै अन्य नियुक्तिहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाइएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको पाइएकोले त्यसो नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।

‘अन्य नियुक्तिहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अनुसार कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त भएका छन् । १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ, जसमध्ये एक जना अवैतनिक छन् । स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत छन् । यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरूले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाएको बताइएको छ ।

साथै जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढङ्गले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागिपरेका बेला यसबाट ध्यान भङ्ग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।