ई–रिक्साका अधिकांश चालकसँग छैन लाइसेन्स

विराटनगर । पछिल्लो समयमा तराई क्षेत्रमा सहज सवारीका रुपमा सिटी सफारी ई रिक्सा छोटो दुरीका लागि लोकप्रिय बन्दै आएको छ । तर अधिकांश सिटी सफारी चालकहरुसंग सवारी चालक अनुमतिपत्र नहुँदा कानूनी वैधता विना नै सिटी सफारीहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन । 

लाइसेन्स विना सञ्चालन हुँदै आएका सिटी सफारीहरुका कारण चालक स्वयम ,यात्रु र सडक प्रयोगकर्ता अन्यको सुरक्षा जोखिम वढाएको छ । निर्वाध रुपमा सडकमा सञ्चालन हुने सिटी सफारी चालकहरु अधिकांसले  लाइसेन्स नलिएको विकल्प एन अल्टरनेटिभ नामक सस्थाले तराई मधेका ७ मुख्य सहरहरुमा गरेको सर्वेक्षणले अधिकाँस सिटी सफारी चालकहरुसंग लाइसेन्स नभएको पाइएको हो । विकल्प एन अल्टरनेटिभले विराटनगर ,इटहरी , दमक , जनकपुर वीरगञ्ज , सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्जका ९सय ६३ जना सिटी सफारी चालकहरुसंग भेटर  सर्वेक्षण गरेको थियो । 

सर्वेक्षण अनुसार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ८४ दशमलव शुन्य दशमलव ३ प्रतिशत इटहरीमा झण्डै ७४ प्रतिशत , दमकमा ७९ दशमलव ३७ प्रतिशत जनकपुरमा ८० दशमलव ९२ प्रतिशत नेपालगञ्जमा ९६ प्रतिशत भन्दा बढी सिटी सफारी विना लाइसेन्स गुडिरहेका छन । सिद्धार्थनगरको अवस्था अझ भयाभव रहेको छ जहाँ ३ दशमलव ९७ प्रतिशत सिटी सफारी चालकहरुसंग मात्र लाइसेन्स रहेको छ । 

सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा अनुसार अधिकाँस सहरहरुमा सिटी सफारी कानुनभन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा सञ्चालन भई रहेको अवस्था देखाउँछ । त्यसो त कतिपय सिटी सफारी चालकहरुले चाहेर पनि लाइसेन्स लिन नसकेको गुनासो गरेका छन । उनीहरुले लाइसेन्स लिनका लागि लिखित परिक्षा दिनु पर्ने र आफुहरुले लेखपढ नगरेका कारण परिक्षा दिन नसकेको वताएका छन । प्राथमिक तह सम्म अध्ययन गरेका धेरै जसो सफारी चालकहरुले   समेत लिखित परिक्षा उत्तिर्ण गर्न नसकेको पाइएको छ । 

 लिखित परीक्षा केन्द्रित लाइसेन्स प्रणालीले लेखपढ नगरेका तथा प्राथमिक तह सम्म मात्र पढेका हजारौं  सफारी चलाकहरु लाइसेन्स लिनबाट बञ्चित हुदै आएका छन  ।  सर्वेक्षण अनुसार ५ वर्षभन्दा बढी सफारी चलाउने धेरै सफारी चालकहरुले अझै लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेका छैनन ।  

बिना लाइसेन्स सफारी चलाउने चालकहरूले तेस्रो पक्ष बीमा दाबी गर्न नपाउने प्रावधानले गर्दा दुर्घटना भएको खण्डमा सम्र्पुण खर्च चालक आफुले स्वयम बेर्होनु पर्ने अवस्था रहेको छ । दैनिक गुजरा चलाउन सफारी चलाउनेहरु चालकहरुले तेस्रो पक्ष बीमाको सुविधा नपाउदै यदाकदा समस्या समेत झेल्दै आएका छन । दुर्घटना हुँदा उपचार खर्च, सवारी मर्मत, जरिबाना र क्षतिपूर्ति सबै सफारी  चालककै काँधमा आइपर्ने हुँदा ठुलो आर्थिक झट्का लाग्ने अवस्था बन्न पुग्दछ । 

कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली दोस्रो संशोधन गरेर ई–रिक्सा चालकका लागि लिखित परीक्षा हटाउने निर्णय गरेको छ ।  कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले  लिखित परीक्षा कम शिक्षित वा निरक्षर चालकहरूको लागि ‘अयोग्यताको प्रमाणपत्र’ झैँ बन्दै गएको स्वीकार गर्दै सिपका आधारमा लाइसेन्स दिनु नै समाधान भएको बताए ।
कोशी प्रदेशको संशोधित प्रावधान अनुसार अब देखि इ रिक्सा चालकले करिव ३०–६० मिनेटको व्यावहारिक तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । यसमा ट्राफिक संकेत, सडक सुरक्षा, सवारी मर्मत, यात्रु सुरक्षा तथा कानुनी दायित्वका विषय समावेश गरिएका छन् । मन्त्री भण्डारीका अनुसार, सवारी चलाउने सिप र ट्राफिक नियम  मूलभूत बुझ्ने क्षमता भने अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरिनेछ ।

कोशी प्रदेशले गरेको दोस्रो संशोधनले परिचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट हटाएर अधिकारप्राप्त प्रादेशिक निकायलाई दिएको छ । यसले प्रक्रिया एकीकृत हुने, दर्ता समान मानकमा चल्ने र कानुन कार्यान्वयन कडाइका साथ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा कोशीमा ६० हजार हाराहारी सीटी सफारी रहेको अनुमान गरिएको छ ।