राज्यका सबै संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ: राष्ट्रपति

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दैै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सबै सुविधा र अवसरमा समान पहुँच स्थापति गर्न जरुरी भएको बताए।

उनले भनेका छन्, “नेपालको संविधानले अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ, संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समान, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने अपेक्षा गरेको छ, अपांगताका आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै उहाँहरूलाई समान तथा अर्थपूर्ण रूपमा मानवीय सहभागिता गराउने मनशाय संविधानले लिएको छ।”

अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यालय, विद्यालय, सार्वनजिक सवारी, सडक, पार्क, मठमन्दिर, सरकारी र सार्वजनिक एवं निजी संरचना आदिमा उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको मैत्रीपूर्ण भौतिक संरचना तथा अन्य आवश्यक वातावरण तयार गरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ।

उनले भनेका छन्, “अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजमा रहेका नकारात्मक भावनामा परिवर्तन ल्याइ समावेशिता, समानता, मानवअधिकार पहुँचयोग्य वातावरण एवं भेदभावविहीन समाजको निर्माण गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार, परिवार, समाज तथा संघ संस्थाहरूको एकल र सामूहिक भूमिका अभिवृद्धिमा यस दिवसले थप बल पुर्‍याउने मैले विश्वास लिएको छु।”

अपांगता भएका नागरकिहरूको हकअधिकार प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखका दिन विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो। यसवर्ष ‘अपांगता समावेशी समाजको प्रवर्द्धनः सामाजिक उन्नतिको संवर्द्धन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ नेपालमा विभन्नि कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदैछ।