सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट सेलको सम्पत्तिमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको रजगज

काठमाडौँ : नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट सेल (स्मार्ट टेलिकम प्रालि)को नाममा बैंकमा धितो राखिएका विभिन्न दूरसञ्चार उपकरण लिलाम गरी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गरेको छ।

बैंकका अनुसार सर्वेश जोशी व्यक्तिगत जमानीकर्ता रहेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले कर्जा प्रयोजनका लागि धितो सुरक्षणस्वरूप राखेका दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण तथा सामग्रीहरू लिलाम गरी उक्त रकम उठाइएको हो।

सरकारको ७ अर्ब बाँकी, बैंकले लिलामबाट उठायो ४ अर्ब ६० करोड

बैंकले स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू जेजस्तो अवस्थामा थिए, सोही अवस्थामै लिलाम गरी रकम असुली गरिसक्दा पनि सरकारले भने हालसम्म न त कम्पनी सञ्चालनको पहल गरेको छ, न त सम्पत्ति बेचबिखन गरी आफ्नो लगानी उठाउने प्रयास नै गरेको छ।

ऋण असुलीका लागि बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, ऋणीले कर्जाको साँवा–ब्याज किस्ता नबुझाई सम्झौता उल्लङ्घन गरेकाले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। बैंकका अनुसार २०६२ सालदेखि ऋण असुलीको पहल भए पनि ऋणी पक्ष फरफारकका लागि सम्पर्कमा नआएपछि २०८२ असोज १९ गते लिलामी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति सकार गरिएको हो।

बैंकको भन्दा बढी दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले हालसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। बैंकले आह्वान गरेको धितो लिलाम प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, एनसेल आजियाटा प्रालि र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए।

जसमध्ये टान्सगेट टेकले ४४ करोड २० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँमा बोलपत्र पेस गरेका थिए। एनसेल आजियाटा प्रालिले भने ती सबै उपकरण ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। सोही बोलपत्रका आधारमा बैंकले स्मार्ट सेलको नाममा धितो कायम रहेका उपकरणहरू एनसेललाई बिक्री गरेको हो।

ऋण असुली प्रक्रियाकै क्रममा स्मार्ट सेलका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलामी प्रक्रियामार्फत कर्जा असुल गर्न अनुरोध गरेका थिए। उनले पत्रमा लेखेका छन्, “यस कम्पनी तथा मैलेसमेत बैंकको कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा बापतको रकम तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले बैंकको नियमअनुसार सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी बैंकले लिनुपर्ने रकम असुल गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।”

त्रिपक्षीय सेटिङको आरोप, सरकार मौन

दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेयता सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शुल्क नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट सेललाई ‘टेकओभर’ गर्दै सम्पूर्ण दायित्व आफ्नो हातमा लिएको थियो। तर सरकारले आफ्नो लगानी पहिला उठाउने पहल नगरेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सम्बन्धित बैंक, एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरिएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।

लिलामी प्रक्रियाबाट बैंकले आफ्नो लगानी, ब्याज र नाफासमेत उठाइसक्दा सरकार भने हेरेको हेर्‍यौ भएको बताइन्छ। त्रिपक्षीय ‘सेटिङ’का कारण सरकारले आफ्नै दायित्वमा आएको कम्पनीबाट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाएको सरोकारवालाको दाबी छ। तर यो विषयमा कसको कमजोरी हो भन्नेबारे हालसम्म कुनै सरकारी निकायले आन्तरिक छानबिनसमेत नगरेको जनाइएको छ।