फर्केर हेर्दा एमाले बाचाः न आयो रेल, न गए ‘भ्रष्ट’हरू जेल

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७९ सालको निर्वाचनका बेला काठमाडौंबाट विभिन्न ठाउँ जोड्ने रेल सञ्चालनदेखि नेपालकै झन्डासहितको पानीजहाज चलाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी घोषणा गरेका थिए। तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न रेल आयो, न त पानीजहाजका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै तयार भयो। यहीबीच आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन लागेको छ।

यस निर्वाचनमा एमाले पनि अन्य ठूला दलसरह देशभर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। तर २०७९ सालको निर्वाचनमा गरिएको रेल र पानीजहाजसम्बन्धी प्रतिबद्धता किन पूरा भएनन् वा अब कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। एमालेले यस निर्वाचनका लागि औपचारिक घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छैन। आकर्षक नारासहित आक्रामक प्रचारमा उत्रिने एमाले विगतका चुनावी प्रतिबद्धतामा भने अन्य ठूला दलसरह खरो उत्रन सकेन।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि करिब १४ महिनासम्म ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे। तर निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र र उनले स्वयं व्यक्त गरेका महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्। पानीजहाज कार्यालय खोलिए पनि पानीजहाज सञ्चालनमा आएनन्। रेलको सपना देखाइए पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा ती प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेन।

एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले निर्वाचनअघि व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पर्याप्त समय नपाएको दाबी गर्छन्। पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएकै कारण पानीजहाज र रेलजस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। तर सरकारमा रहँदा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा के–कस्ता ठोस काम भए भन्ने विषयमा भने उनी स्पष्ट उत्तर दिन सक्दैनन्।

‘२०७९ सालको निर्वाचनपछि हामी करिब १४ महिना सरकारको नेतृत्वमा रह्यौं, त्यो समय पर्याप्त थिएन। पाँच वर्ष नेतृत्व गर्न पाएको भए ती योजना पूरा गर्न सकिन्थ्यो,’ भट्टले भने, ‘गठबन्धन सरकार बन्नु र पूरा समय सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउनु पनि प्रमुख कारण हो। यद्यपि अरू सरकारको तुलनामा हाम्रो नेतृत्वको सरकारले बढी काम गरेको छ।’

आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहित एमाले विजयी भई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे सबै योजना सफलतापूर्वक पूरा गरिने उनले दाबी गरे। घोषणापत्र तयारीको चरणमा रहेको र छिट्टै सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ‘बलियो राष्ट्रियता र सुदृढ लोकतन्त्र’ मूल नारासहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प अघि सारेको थियो। ‘सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता’का चार संकल्पसहित एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बने पाँच वर्षभित्र २० वटा कामको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

घोषणापत्रमा नागरिकता, खाद्य सुरक्षा, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, निःशुल्क खानेपानी र विद्युत्, सडक र पूर्वाधार विकास, भूमिगत तार, अनलाइन सेवा, न्यूनतम ज्याला २५ हजार, पाँच लाख रोजगारी, बैंक खाता विस्तार, मासिक धर्म भत्ता, फाइभजी सञ्चार, सूचना प्रविधि विकास र सय खर्बको अर्थतन्त्र निर्माणजस्ता लक्ष्य समेटिएका थिए।

त्यसैगरी, प्रतिव्यक्ति आम्दानी २४ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, औद्योगिक कोरिडोर निर्माण, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र, १०३ औद्योगिक ग्राम, ३९६ आधारभूत अस्पताल, ७५३ पालिकामा खाद्य भण्डार, सबै नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टी, निःशुल्क विद्युत्, पक्की सडक, २५ लाख रोजगारी र प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले गरेको थियो।

सुशासनका सवालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, कानुनी कारबाही तीव्र बनाउने र भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने बाचा गरिएको थियो। तर अपवादबाहेक ती प्रतिबद्धताअनुसार भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा ठोस परिणाम देखिन सकेन।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा एमाले–माओवादी सरकार बने पनि दुई महिनामै विघटन भयो। त्यसपछि ओली नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार र पछिल्लो कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको अवधिमा पनि अघिल्ला निर्वाचनमा गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता अधुरै रहे। सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि पनि ओलीले स्वयं व्यक्त गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न असफल भए।