उमेरदेखि कालोसूचीसम्म: सांसदको योग्यता नबुझ्दा समानुपातिकतर्फ ७६ उम्मेदवार अयोग्य

काठमाडौं : नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले सांसदहरूको योग्यताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार राजनीतिक दलहरूले सांसद् पदका लागि उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा संविधान र कानुनले अयोग्य ठहर गरेका व्यक्तिसमेत उम्मेदवारका रूपमा समावेश भएको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा परेका उजुरी र आन्तरिक अध्ययनका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलका ७६ जना उम्मेदवार सांसद् पदका लागि अयोग्य ठहरिएका छन् ।

आयोगका अनुसार प्रदेश सभाको बन्दसूचीमा नाम कायम भएका २५ जना, आयोगको जरिमाना भुक्तान नगरेका १० जना, २५ वर्ष उमेर नपुगेका चार जना, मतदाता नामावलीमा समावेश नभएका एक जना, मतदाता नामावली पिछडिएको क्षेत्रमा नरहेका दुई जना, महिलाको कोटामा पुरुष उम्मेदवारका रूपमा पेस भएका एक जना, राजनीतिक दलबाट नाम हटाउन अनुरोध गरिएका १० जना तथा अन्य कारणबाट दुई जना गरी कुल ७६ जना उम्मेदवार अयोग्य ठहरिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ८७ मा उल्लेख छ । सो धाराअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नठहरिएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै प्रावधानअनुसार निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहरिएका ७६ जनाको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाएको हो ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारविरुद्ध परेका उजुरी, उनीहरूको योग्यता तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट प्राप्त विवरणका आधारमा नाम हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

बन्दसूचीबाट हटाइएकामध्ये चार जना उम्मेदवार उमेर नपुगेका छन् । उनीहरूमा प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालकी पूजा कुमारी चौधरी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीकी प्रियंका शर्मा, नेपाली जनता दलकी अस्मिता जिम्बा तथा एकल चुनाव चिह्न ‘मोबाइल’बाट उम्मेदवार रहेकी मुना प्रधान रहेका छन् ।

आमजनता पार्टी (आजपा) र जनादेश पार्टीले एकल चुनाव चिह्न ‘मोबाइल’मार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका छन् ।

उमेर नपुगेर बन्दसूचीबाट हटेकी पूजा कुमारी चौधरी सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–६ की हुन् । प्रियंका शर्मा धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ की हुन् भने अस्मिता जिम्बा नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका–१ र मुना प्रधान काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ की हुन् ।

यस्तै, २१ जना उम्मेदवार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको पाइएको छ । कर्जा लिँदा पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लङ्घन गरी तोकिएको समयभित्र कर्जा नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले उच्च जोखिमयुक्त ऋणीका रूपमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा लामो समयसम्म नतिर्दा, चेक बाउन्स भई रकम भुक्तानी नगर्दा वा जमानतकर्ताको हैसियतमा बसेर दायित्व पूरा नगर्दा व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्छन् ।

यस्ता कालोसूचीमा परेका व्यक्तिसमेत समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश भएको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूको नाम हटाएको हो ।

कालोसूचीका कारण नाम हटाइएकामध्ये एकल चुनाव चिह्न ‘मोबाइल’बाट उम्मेदवार रहेका वसुन्धरा देवी चौधरी, रहेना खातुन र लक्ष्मीदेवी शाह रहेका छन् ।

जनमत पार्टीका हिरोवन कुमारी साह, गजेन्द्र कुमार मेहता र मो. असुन्दुल्लाहको नाम पनि हटाइएको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी कमला खत्री पनि कालोसूचीमा परेका कारण समानुपातिक सूचीबाट हटाइएकी छन् ।

कालोसूचीका कारण नाम हट्ने उम्मेदवारहरूमा जय मातृभूमि पार्टीका तीन, मितेरी पार्टीका चार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई, राष्ट्रिय एकता दलका एक, नेपाल सद्भावना पार्टीका एक, नागरिक शक्ति नेपालका एक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का एक जना रहेका छन् ।