मिथ्या सूचनामा आयोगको अङ्कुश

सोमबार, १९ माघ २०८२

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमाथि निगरानी तीव्र बनाएको छ। आयोगले यस्ता सामग्रीको सङ्कलन, विश्लेषण गर्दै नियामक निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

नियामक निकायसँगको सहकार्यमा आयोगले ‘सूचना सदाचार एकाइ’ गठन गरी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत भइरहेको निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सामग्रीमा सक्रिय निगरानी गरिरहेको छ।

आयोगका अनुसार हालसम्म १२० जना कन्टेन्ट उत्पादक तथा सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाइएको छ। यस्तै, छ जनालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार कारबाहीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सिफारिस गरिएको छ। १५ जनालाई प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपालमा र ३४ जनालाई निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ बमोजिम केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार सम्बन्धित केन्द्रले दैनिक रूपमा सूचना विश्लेषण गरी सिफारिस गरिरहेको छ र सोही आधारमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ।

मौसमको अवस्था पनि निगरानीमा

आयोगले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रको मौसम अवस्थाबारे मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँग नियमित समन्वय गर्दै तथ्याङ्क विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग आवश्यक डाटा माग गरिएको र सम्भावित विपत्तिको अवस्था आएमा विकल्पबारे छलफल भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार हालसम्म तोकिएकै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन हुने तयारी छ, तर असामान्य मौसम अवस्था आएमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही

माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै आयोगले अनुगमन र नियमन प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ। मौखिक, लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले आइतबारसम्म २३ वटा स्पष्टीकरण सोधेकोमा १२ वटा जवाफ प्राप्त भएका छन्। राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा संस्थामाथि स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ।

बाँके, कालीकोट, पाल्पा, गुल्मीलगायत जिल्लामा आचारसंहिता विपरीतका सभा–सम्मेलन तथा प्रचार कार्यक्रम रोकिएको छ। आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आचारसंहिता पालनाबारे सचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।

छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।

यसपटक पहिलो पटक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरिसकेको आयोगले जनाएको छ।

३० लाख मतपत्र छपाइ सम्पन्न

आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार २०० नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ शनिबारसम्म २५ जिल्लाका ३० लाख मतपत्र छपाइ सकिएको छ।

छपाइ सम्पन्न भएका मतपत्रमध्ये ११ जिल्लामा ढुवानीको तयारी गरिएको छ भने १६ लाख २१ हजार मतपत्र प्याकिङसमेत भइसकेको आयोगले जनाएको छ। कार्यतालिकाअनुसार तोकिएको समयमै सबै मतपत्र सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।

 

प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिकाबाट
लेखकको बारेमा
पत्रपत्रिकाबाट

सम्बन्धित समाचार