प्रदेश र स्थानीय तह अनुदानको २३ अर्ब कटौती

काठमाडौं । सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण सरकारले प्रदेश र सथानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । संघीय सरकारले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पर्नेमा २३ अर्ब अब रुपैयाँ कटौती गरेर अब २३ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने छ । वैशाख १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेर वित्तीय समानीकरणको रकम ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको हो । वैशाख १४ मा अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तरह र प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।