काठमाडौँ : सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूचीमा समावेश भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने मिति तय गरिसकेको छ। कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गरी राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषधको बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरणसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति अयोग्य ठहरिनेछन्।
यस्तै, नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भई फैसला अन्तिम भएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएका वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भई सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकाहरू पनि अयोग्य ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सा बोक्सी आरोप वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएकाहरू उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। साथै, प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्ति सो अवधिभर, कैदमा रहेका व्यक्ति कैद अवधि भर, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिएका व्यक्ति पनि अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
तर नेपालको नागरिक, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहरिएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेका व्यक्ति भने समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन योग्य हुने कानुनी प्रबन्ध छ।
प्रतिक्रिया