पेचिलो बन्दै टेरामक्स प्रकरण

काठमाडौं : टेरामक्स प्रकरणका रूपमा परिचित आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको विषय अदालत पुगे पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। बरु अदालती प्रक्रियामै यो मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अख्तियारले प्रस्तुत गरेका आधार र प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै विशेष अदालतले थप प्रमाण संकलन र अध्ययनका लागि विज्ञहरूको टोली नै गठन गरेको छ। यस टोलीले खरिद गरिएको टेरामक्स प्रणाली सम्झौताअनुसार उपयुक्त र गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने विषयमा प्राविधिक परीक्षण गर्नेछ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासको निर्देशनअनुसार जडान भइसकेको टेरामक्स प्रणाली सम्झौताअनुसारको गुणस्तरमा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको हो।

उक्त समूहको संयोजक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ इन्जिनियर रहनेछन्। समूहमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतका अनुसार विज्ञ समूहलाई प्रणालीको प्राविधिक परीक्षण गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

टेरामक्स प्रविधि दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधिको निगरानी, भ्वाइस तथा डेटा सेवाको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भ्वाइस तथा डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने प्रविधि हो। यसले ट्राफिक व्यवस्थापन, नेटवर्क मनिटरिङ तथा अवैध गतिविधिको नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने गर्दछ।

टेरामक्सले सेवा प्रदायक (अपरेटर) ले घोषणा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भ्वाइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युम परीक्षण गर्छ। अपरेटरले पहिचान गर्न नसकेका कल र एसएमएसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमतायुक्त प्रविधि मानिन्छ।

यस प्रणालीले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट (ETSI) र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (ITU) ले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गर्दछ। साथै, अपरेटरको नेटवर्क नियमित गाइडलाइनअनुसार सञ्चालन भए–नभएको समेत परीक्षण गर्छ।

कल बाइपासलगायत दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने विभिन्न अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नेपालले टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको थियो। तर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका उठेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको हो।

यससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्राविधिक पक्षको यथार्थ मूल्यांकन र आवश्यक कागजात संकलनका लागि थप कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले १ जेठ २०८२ मा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा सुनुवाइपछि विशेष अदालतले संसदीय समितिको निर्देशनसमेत माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले १२ पुस २०८० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयसम्बन्धी कागजात अदालतमा पेस गर्न आदेश दिइएको छ। अदालतले ती आधारसमेत अध्ययन गरेर मुद्दा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।