कोशी अस्पतालमा रोकिएन व्यथिति, चिकित्सक नियुक्तिका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल

विराटनगर-विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा चिकित्सक नियुक्त गर्न फेरि अर्को चलखेल भएको पाइएको छ । कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था कोशी अस्पताल प्रशासन र विकास समितिको मिलेमतोमा तीन जना मेडिकल अधिकृतलाई नियुक्ति दिन मनमौजी हिसाबले विज्ञापन गरिएको पाइएको हो । विकास समितिको निर्णयबिना नै अस्पतालले तीन महिने सेवा करारका लागि भनेर फागुन ४ गतेको मितिमा ७ दिने सूचना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक हिसाबले सञ्चार माध्यममार्फत विज्ञापन गरिएको छैन । रिक्त दरबन्दीमा आठौं तहका चिकित्सक नियुक्त गर्ने भनेर दरखास्त आह्वान गरिएपनि आफूनिकटलाई मात्रै राख्न व्यापक चलखेल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबिना अन्तरर्वार्ताको भरमा मात्रै चिकित्सक नियुक्तिका लागि सूचना जारी गरेर ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको छ । अस्पतालले एमबीबीएस वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेका फरेन्सिक विज्ञ, जनरल सर्जन र माइक्रोबायोलोजिस्टको माग गर्दै शंकास्पद एवं विवादास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरेको हो ।

दरखास्त दिने व्यक्ति सम्बन्धित विषय (फरेन्सिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी र माइक्रोबोयोलोजी तथा इन्फेक्सियन रोग)मा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी काउन्सिलमा दर्ता भइ अध्यावधिक भएको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । ‘आठौं तहका मेडिकल अधिकृतलाई अन्तरर्वार्ताका भरमा मात्रै नियुक्ति दिन खोजिनुले चलखेल प्रष्ट हुन्छ,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘यसमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवाल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। चन्द्रभाल झालगायतको स्वार्थ जोडिएको छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक चलखेल गरेर चिकित्सक नियुक्त गर्ने तयारी भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् । विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिइकन मेडिकल अधिकृत नियुक्तिका लागि सुटुक्क विज्ञापन गरेको पाइएको छ । विकास समितिका सदस्यहरु पनि अनभिज्ञ छन् । अस्पतालको सर्जरी विभागका प्रमुख डा। रवि बस्ताकोटीले नयाँ जनरल सर्जन नियुक्तिको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘चिकित्सक नियुक्ति गर्नुअघि अस्पताल प्रशासनले विभागीय प्रमुखसँग राय परामर्श लिनुपर्ने हो । नियुक्तिमा विभागीय प्रमुखको सिफारिस आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसरी र कुन आधारलाई टेकेर विज्ञापन गरियोभन्ने थाहा भएन । नियम नमान्नु राम्रो हैन ।’ जनशक्ति आवश्यकताको विभागीय प्रमुखसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अस्पतालले यसअघि माघ ४ गते २१ दिनको म्याद दिँदै आठौं तहको १० जना मेडिकल अधिकृत, सातौं तहको १ जना नर्सिङ अधिकृत, पाँचौं तहको ३० जना स्टाफ नर्स, २ जना बायोमेडिकल टेक्निसियन र ७ जना फार्मेसी सहायक गरेर ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । मेसु झाका अनुसार मेडिकल अधिकृतमा ५८, नर्सिङ अधिकृतमा ४३, स्टाफ नर्समा ३ सय ९६, बायोमेडिकल टेक्निसियनमा ७ र फार्मेसी सहायकमा १ सय ४९ जनाको दरखास्त परेको छ । तर, परीक्षाका लागि अलग–अलग मापदण्ड बनाउँदै चलानी नम्बर र पत्र संख्या क्रमबद्ध नराखिकन तथा पत्र संख्या नै गायब पारेर अस्पतालले विवादास्पद सूचना जारी गरेको भनेर त्यसलाई रद्ध गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठिरहेको थियो । त्यतिबेला आठौं तहको मेडिकल अधिकृत, पाँचौं तहको स्टाफ नर्स एवं पाँचौं तहको फार्मेसी सहायकमा लिखित र अन्तरर्वार्ता तथा सातौं तहको नर्सिङ अधिकृत र पाँचौंको बायोमेडिकल टेक्निसियनमा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट मात्रै नियुक्ति दिने गरी विवादास्पद हिसाबले विज्ञापन गरिएको थियो । पाँचौं तहलाई लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै लिने गरी दरखास्त आह्वान गरिँदा त्योभान्दा माथिको सातौं तहलाई अन्तर्वार्ता मात्रै लिएर नियुक्ति दिने भनिएको हो । एउटै सूचनामा अलग–अलग मापदण्ड बनाएर विभेदपूर्ण तरिकाले कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन एवं अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएका थिए । ‘सम्बन्धित निकायले गरेको भनिएको छानबिन एवं अनुसन्धान नै शंकास्पद छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘अनुसन्धान गर्दैछौं भनेर बाहिर हल्ला गर्दै झारो टार्ने मेलो भइरहेको छ ।’ यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई सम्पर्कमा आएनन् । उता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले अस्पतालमाथि छानबिन जारी रहेको बताए । ‘कर्मचारी भर्नाका लागि गलत तरिकाले विज्ञापन गरिएको विषय आएपछि कागजात मागेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राम्रोसँग छानबिन गर्छौं र बदमासी गरेको पुष्टि भए कारबाही अघि बढाउँछौं ।’ मेडिकल अधिकृत नियुक्तिको पछिल्लो विज्ञापनका बारेमा भने जानकारी नभएको न्यौपानेले बताए । अख्तियारसमेतका निकायले छानबिन जारी रहेको बताइरहँदा पुनः बदमासीपूर्ण हिसाबबाट मेडिकल अधिकृत भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएको अस्पतालकै एक कर्मचारी बताउँछन् । उनका अनुसार अस्पतालले माघ ४ गतेको विज्ञापन अनुसार चिकित्सकसहितका कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । त्यतिबेला मेडिकल अधिकृतमा २१ दिनको म्याद दिएर दरखास्त आह्वान गरिएको भएपनि अहिले ७ दिनको मात्रै दिइएको छ । उनले भने, ‘अघिल्लो विज्ञापन नै विवादमा परेको छ । त्यसअनुसार नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । फेरि विवादास्पद हिसाबले अर्को विज्ञापन गरियो । यसमा ठूलो बदबासी छ ।’ कर्मचारी भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई नै लुकाएर १ महिनाअघि गरिएको विज्ञापनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै अन्तर्वार्ता मात्रै लिएर ‘सेटिङ’मा मेडिकल अधिकृत भर्नाका लागि १ महिनापछि पुनः विज्ञापन गरिएको ती कर्मचारी बताउँछन् । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १२ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकोमा १० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । उनका अनुसार १ महिनाअघि दरखास्त अवधि २१ दिनको दिएर लिखित र अन्तर्वार्तामार्फत मेडिकल अधिकृत भर्ना गर्ने भनिएपनि त्यही पदका लागि अहिले पुनः विज्ञापन गरेर ७ दिनको मात्रै म्याद दिँदै अन्तर्वार्ताको भरमा नियुक्ति दिन खोज्नुले ‘सेटिङ’ प्रष्ट हुन्छ । उनले मेडिकल अधिकृतका लागि १ महिनाको अन्तरमा अलगअलग मापदण्डको विज्ञापन गर्नुले नियत सही देखिँदैन । ‘अनेक हतकण्डा अपनाएर १ महिनाभित्रमा एउटै पदमा भर्नाका लागि फरकफरक मापदण्डबनाउँदै अलगअलग विज्ञापन गरिएको छ । कसैलाई लिखित र अन्तर्वार्ता तथा कोहीलाई अन्तर्वार्ताका भरमा मात्रै नियुक्ति दिन खोजियो । त्यही पदका लागि एउटा विज्ञापनमा २१ दिनको म्याद छ । अर्कोमा ७ दिनको मात्रै म्याद दिइयो । आफूनिकटलाई भित्राउन अध्यक्ष र मेसुले मनोमानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार सर्जनमा डा। दिवाकर विश्वास, फरेन्सिकमा डा. दीक्षान्त पोखरेल र माइक्रोबायोलोजिस्टमा डा। धर्निस झालाई नियुक्ति दिने तयारी छ । उनीहरु राजनीतिक एवं व्यवसायिक पारिवारिक पृष्ठभूमिका रहेको बताइएको छ । उनीहरुलाई विकास समिति अध्यक्ष डा। सिलवाल र मेसु झाले सिधै अन्तर्वार्ता मात्रै लिएर आठौं तहमा छिराउन खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ । आफूनिकटकालाई नियुक्ति दिन भइरहेको खुलेआम चलखेल रोक्न सरोकारवालाले चासो दिनुपर्ने एक कर्मचारीको भनाइ छ । उनले अस्पताललाई भर्तीकेन्द्र बनाउने गरी भइरहेको मनपरी झन् बढेर गएको बताए । मेसु झा भने पद एउटै भएपनि मेडिकल अधिकृतको जिम्मेवारी फरकफरक भएको बताउँछन् । ‘आईसीयू, एनआईसीयू र आकस्मिक कक्षमा ड्युटी गर्ने मेडिकल अधिकृत भर्नाका लागि यसअघि विज्ञापन गरिएको थियो । अहिले कन्सलटेन्ट ‘लेबल’को मान्छे राख्न खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘एमडी योग्यताको ३ जना विशेषज्ञ नियुक्ति गर्ने तयारी छ । पद एउटै भएपनि कामको उदेश्य फरक छ ।’ डा. झाले एमडी योग्यता भनेपनि उनको हस्ताक्षर रहेको सूचनामा भने एमबीबीएस वा सो सरहको उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने भनेर मात्रै उल्लेख छ । करारमा नियुक्तिका लागि लिखित परीक्षा लिइरहन नपर्ने दाबी उनी गर्छन् । ‘यसअघि आह्वान गरिएको विज्ञापनमा धेरैको दरखास्त पर्ने भएकाले लिखित र अन्तर्वार्ता दुवै लिने भनिएको थियो । १० जना माग्दा ५८ जनाको आवेदन परेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले दरखास्त नै धेरै पर्नेवाला छैन । १ साताको मात्रै म्याद दिएर विज्ञापन गरिएको छ ।’ यसअघि आह्वान गरिएको विज्ञापनअनुसारको कर्मचारी भर्ना गर्न बाँकी रहेको र विकास समितिको निर्णयबिना नै पछिल्लो विज्ञापन गरिएको डा। झाले स्वीकार गरे । तर, सँगै रहेका विकास समिति अध्यक्ष डा। सिलवालले भने निर्णय गरेर नै पछिल्लो विज्ञापन गरिएको जिकिर गरे । अस्पताललाई जनशक्ति अभाव रहेपनि भर्नामा सबैको चित्त बुझाउन नसकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पतालमा फरेन्सिक विज्ञ र माइक्रोबायोलोजिस्टको दरबन्दी छैन । सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएपछि कामको सहजता र सेवाग्राहीको सुविधाका लागि नियुक्त गर्न खोजिएको डा। झा बताउँछन् । कर्मचारी युनियनले गरायो ध्यानाकर्षण कोशी अस्पताल विकास समिति कर्मचारी युनियनले सरकारी अस्पतालमा बढ्दो मनोमानीलाई दृष्टिगत गर्दै मंगलबार ध्यानाकर्षण गराएको छ । अस्पताल प्रशासन र विकास समितिका नाममा भइरहेका बेथिति रोक्नुपर्ने आशयको १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै युनियनले अस्पताल प्रशासनको ध्यानआकर्षण गराएको हो । मापदण्डविपरीत कर्मचारी पदपूर्तिका लागि गरिएको तयारी रोक्नुपर्नेलगायतका माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको युनियनका अध्यक्ष डा। रोशन खड्काले बताए । विकास समिति अध्यक्ष डा. सिलवाल र मेसु झाले सँगै ज्ञापनपत्र बुझेका छन् । कर्मचारी भर्नाका लागि मापदण्ड मिचेर गरिएको विज्ञापनले अस्पतालमा कार्यरतको मनोबल गिराएको बताउँदै डा। खड्काले अस्पतालका सबै कामकारबाही नियमसंगत हुनुपर्नेमा जोड दिए । नियमित कार्यरत करार र ज्यालादारीका चिकित्सक तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरी सूचना प्रकाशित गरिएको तथा कर्मचारीहरुका बीचमा विभेद र विभाजन गर्ने काम भइरहेको भन्दै युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।