अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लिने नीतिले नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै उनको विदेशी नीतिको असर नेपालसम्म पर्नसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । ट्रम्पले २० जनवरीमा शपथ लिएलगत्तै विभिन्न देशबाट आफ्नो देशमा आउने सामान आयातमा करको दायरा बढाउनेदेखि आप्रवासनसहितका क्षेत्रमा कडा नीति लिने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनको समयमै ट्रम्पले अवैध रूपमा बसेका आप्रवासीको विषयमा कडा नियम लगाउने उद्घोष गरेका थिए । उनी आफूले उद्घोष गरेको सो घोषणा कडाइका साथ पालना गर्ने तयारीमा छन् । सन् २०२४ को डिसेम्बरमा ‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलप्मेन्ट स्टडिज’ले प्रकाशित गरेको अध्ययनले अमेरिकामा प्रवासी नेपालीको संख्या १ लाख ८५ हजारदेखि २ लाखसम्मको बीचमा रहेको अनुमान छ । साथै, अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्ने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । खासगरी मेक्सिको सिमाना भएर प्रवेश गर्नेको संख्या धेरै छ । यदि, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीका विषयमा कडाइका साथ नियम लागू गरेमा गैरकानुनी रूपमा कागजविहीन बनेर बसेका नेपाली अमेरिकाबाट निकालामा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ शिवराम रिजाल बताउँछन् । अर्कोतर्फ एसियाली मुलुकहरूमध्ये अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिठा भर्न सबैभन्दा आकर्षण देखिएका देशहरूमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । नेपाल मात्रै नभई विभिन्न अफ्रिका र दक्षिण एसियाली मुलुकबाट गैरकानुनी रूपमा मेक्सिकोको बाटो हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ । त्यसैले, अघिल्लो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले अमेरिकामा अवैध रूपमा प्रवेशलाई रोक्न खोजेका थिए । उनले पहिलो कार्यकालमा मेक्सिको–अमेरिका सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने घोषणा गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले पहिलो कार्यकालमा घोषणा गरेका आफ्ना नीतिलाई दोहो¥याएका छन् । ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा सन् २०१९ मा अस्थायी संरक्षित हैसियतमा विभिन्न मुलुकबाट अमेरिका आएर बसेकाहरूको अनुमति रद्द गर्न खोजेका थिए । त्यतिबेला अदालतले ट्रम्प प्रशासनले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि रोकिएको थियो । नेपालमा २०७२ सालमा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि १४ हजारभन्दा बढी नेपालीले अस्थायी संरक्षित हैसियतमा बस्ने अनुमति पाएका थिए । ट्रम्पको पहिलो शासनकाल समाप्त भएपछि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन आए । बाइडेन प्रशासनले सन् २०२३ मा अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस)मा बसेकाहरूलाई सन् २०२५ सम्म बस्न दिने निर्णय गरेको थियो । अब ट्रम्प प्रशासन अस्थायी संरक्षित हैसियतको प्रावधान खारेज गर्ने तयारीमा छ । जसले नेपाली मात्रै नभई विश्वका विभिन्न मुलुकबाट संरक्षित हैसियतमा बसेकाहरू अमेरिकाबाट बाहिरिनुपर्नेछ । ट्रम्प शासनकालमा अन्तरसरकारी प्रक्रिया र संयन्त्रहरूबाट असर पर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा नेपाल पर्छ । जलवायु लगानीको विषयमा अमेरिकाको लगानी घट्ने निश्चित छ । ट्रम्पले शपथ लिएलगत्तै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले पहिलो कार्यकालमा पनि पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले पहिलाको घोषणालाई निरन्तरता दिँदै सो सम्झौताबाट अमेरिका अलग रहने बताइसकेका छन् । उनको सो घोषणाले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको नेपालले थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ रिजालको भनाइ छ । पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पको विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएको पहिलो दिन नै ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलग हुने घोषणा गरे । जसले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनमा अमेरिकाले गर्ने योगदान प्रभावित हुने भएको छ । अमेरिकाको सहायतामा सञ्चालन भइरहेको मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र गर्भपतनका क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुँदा नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । यस्तै, अमेरिकी सहयोगबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । नेपालमा ट्रम्पको शासनकालमै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आएको हुँदा सो परियोजनामा भने कुनै असर पर्ने देखिँदैन । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमै नेपाल र अमेरिकाबीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदानमा उपलब्ध गराइरहेको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिको काम हुनेछ । एमसीसी परियोजनालाई विवादित बनाउन खोजे पनि अन्तिम समयमा आएर नेपालको संसद्ले एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपालमा यसै महिनामा मात्रै एमसीसीले थप ५ करोड डलर अनुदान अर्थात् ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप गरेको छ । ट्रम्पको पहिलो शासनकालमा नेपालमा कुनै असर नपरेकाले दोस्रो कार्यकालमा दीर्घकालीन असर भने नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरूको मत छ । भारतसँगको व्यापार सन्तुलनले पनि नेपालमा असर पर्ने देखिन्छ । ‘नेपाल र अमेरिकाको व्यापारमा कुनै साइनो त छैन तर पनि उदाउँदो चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्धको असर भने नेपालमा पर्न सक्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ रिजालले भने, ‘दक्षिण एसियाली मुलुकमा पर्ने क्षेत्रीय असरले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।’ उनले ट्रम्पकै पालामा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ आएको र आउने दिनमा यो सामरिक धारणालाई अमेरिकाले कसरी अघि बढाउँछ ? त्यो पनि चासोपूर्वक हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।