कोशीमा सरकार स्थापनाको सात वर्ष : मुख्यमन्त्रीले भने, ‘मानवीय संसाधनलाई जोड दिँऔं’

इटहरी । शनिवार कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष पुरा भएको छ । २०७२ सालको संविधान निर्माण र त्यससँगै जोडिएको सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक २०७४ साल फागुन २ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । स्थापनाको ७ वर्ष पुरा भएको अवसरमा सरकारले शनिबार विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख अम्बर बहादुर विष्टका साथै सरकारका मन्त्रीहरू लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कानुन निर्माण, संस्थागत संरचना, सामाजिक न्याय र लोक कल्याणकारिता अभिवृद्धिमा उल्लेख्य काम गरेको उल्लेख गरे । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशले भौतिक विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि मानवीय सूचकाङ्कका विषयमा काम गर्नुपर्ने आवस्यक्ता रहेको औँल्याएका छन् । उनले भने, ‘बनेका कामहरूलाई संस्थागत गदै मानवीय संसाधनका कुराहरूलाई जोड दिनुपर्ने छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामकरणको सन्दर्भमा प्रदेश सभाबाट पास भएको विषय रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, ‘पहिचानका क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्नु पर्ने हो प्रदेश सरकार तयार भएको अवस्था रहेको छ । यो अवधिमा पहिचानका क्षेत्रमा भएको काम अन्य कुनै प्रदेशमा नभएको दाबी पेस गर्दछु ।’ उनले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी सबै क्षेत्रबाट काम गर्न जरुरी रहेको समेत बताए । सो अवसरमा कोशी प्रदेश सरकारको ७ वर्ष शीर्षकको पुस्तक समेत सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा सरकारले ७ वर्षभित्र गरेका कामको फेहरिस्त उल्लेख गरिएको छ । उपलब्धि अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमा ७५ वटा कानुन निर्माण भएका छन् भने, आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ देखि २०८०–८१ सम्म प्रदेशका लागि २ खर्ब २९ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा १ खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड बजेट प्रदेशले खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ ।