नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि देशले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापनासँगै आमजनताले सुशासन, पारदर्शीता, र उत्तरदायी नेतृत्वको अपेक्षा राखेका थिए । तर, झन्डै दुई दशकको गणतान्त्रिक यात्रामा नेपाली जनता निराश देखिन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ताकालको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्थिरता, तथा कमजोर शासन प्रणालीका कारण जनतामा निराशा छाएको छ ।
लोकतन्त्रको मुख्य सार जनताको हितमा काम गर्ने सरकार हो । तर, नेपालमा दलहरू आफैंभित्र विवादित बने, जनताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरियो । र, सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गए । सरकार फेरिए पनि नीति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआउँदा मुलुकले स्थायित्व, समृद्धि, र विश्वसनीय नेतृत्व पाउन सकेन ।
राजनीतिक अस्थिरताले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, र सरकारी संयन्त्रहरूलाई प्रभावित बनायो । दलीयकरणको जालो यति बलियो बन्यो कि कुनै पनि संस्था स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेन ।
यसकै परिणामस्वरूप, आज दलीय प्रणालीप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । सरकारको अकर्मण्यता, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, र बेरोजगारीको वृद्धि देखेर जनताले वैकल्पिक शासन प्रणालीको खोजी गर्न थालेका छन् ।
यही कारणले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहस पनि जीवित हुँदै गएको देखिन्छ । तर, समाधान विगतमा फर्किनु मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई सुधार्दै प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।
सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन
गणतन्त्रको स्थापनासँगै शासनको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा एकपछि अर्को आफ्ना काम कर्तव्यमा चुक्दै आएका छन् । देश आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा आजको सरकार र नेतृत्वसंगै विगतका सरकार र नेतृत्त्व दोषी छन् ।
आज नेपालको कार्यकारी निकाय अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादन जम्मा २८.५ प्रतिशत मा सीमित हुनु सरकारको अक्षमता देखाउने प्रमुख संकेत हो ।
मन्त्रिपरिषद्का १२ जना मन्त्रीले ३५ भन्दा कम अंक पाउनुले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकहरूले दैनिक जीवनमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी न्यून हुँदा मुलुकको समग्र विकास अवरुद्ध भएको छ । जनताले सरकारप्रति विश्वास गुमाउन थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर विभिन्न आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनमा देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार र पारदर्शीताको अभाव
नेपाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचीमा पर्ने क्रम निरन्तर जारी छ । यो वर्ष नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक सय मध्ये ३४ अंक मात्र प्राप्त ग¥यो । सरकारी संयन्त्रमा अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग, र नीतिगत कमजोरीका कारण भ्रष्टाचारको समस्या अझ जटिल बन्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचारका कारण सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अनियमितता बढ्दै गएका छन्, जसले गर्दा परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरहीन निर्माण हुने, र आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
अर्थतन्त्रको गिरावट र एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’
नेपालको आर्थिक अवस्था पनि दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । एफएटीएफ (Financial Action Task Force) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि वैदेशिक लगानी, अनुदान, तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार प्रभावित हुन थालेको छ ।
सरकारी खर्च प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत रूपमा घट्दै गएको छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण कमजोर छ, उद्योग र व्यवसायीहरू असहज महसुस गरिरहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट, बेरोजगारी दरमा भएको वृद्धि, र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारको आर्थिक अक्षमताका संकेत हुन् ।
दलीयकरण र संवैधानिक निकायको संकट
न्यायालय, संवैधानिक निकाय, र अन्य सरकारी संस्थाहरूमा चरम दलीयकरण हुनुले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा जनता विकल्पको खोजी गर्न थाल्छन् ।
सरकारी प्रशासनिक संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नु, न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु, तथा संवैधानिक निकायहरूको अधिकार सन्तुलित रूपमा प्रयोग हुन नसक्नु गम्भीर समस्या बनेका छन् । यसले शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।
नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना सम्भव छ ?
नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना सम्भव छ वा असम्भव भन्ने प्रश्न वर्तमानमा गहिरो बहसको विषय बनेको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अपनाएको छ, र त्यसपछि पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको माग उठ्ने क्रममा जनमत र राजनीतिक वातावरणमा विभिन्न पक्षीय विचार राखिएको छ । यद्यपि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना के कति सम्भव छ भन्ने कुरा केही प्रमुख बुँदामा निर्भर गर्दछ ।
जनमत
राजतन्त्रको पुनस्र्थापनामा जनमतको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजतन्त्रप्रति केही समूहको आकर्षण देखिएको छ । तर यसलाई सम्पूर्ण जनताको चाहना मान्न सकिन्न । नेपालको बहुसंख्यक जनसंख्या लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास राख्दछ, जसले जनमत संग्रहको बिना राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न असम्भव बनाउँछ ।
कानूनी र संवैधानिक बाध्यता
नेपालको संविधानले गणतन्त्रको आधारमा राज्यको संरचना परिभाषित गरेको छ । यसअनुसार, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न संविधानमा ठूला संशोधनहरू आवश्यक पर्छ, जसका लागि दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन आवश्यक हुन्छ । दलीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यसलाई प्राप्त गर्नु असम्भव जस्तो छ, खासगरी नेपालको वर्तमान राजनीतिक दलहरूको अस्थिरता र दुव्र्यवस्थाले गर्दा ।दलीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यसलाई प्राप्त गर्नु असम्भवप्राय: छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य पनि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालका प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूले गणतन्त्रको पक्षमा रहेका छन् र कुनै पनि बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले पनि दृष्यमा आउन सक्छ ।
हालको समयमा, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना राजनीतिक, कानूनी र जनमतको दृष्टिले कठिन देखिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण छ । सुशासन, पारदर्शीता र उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव अहिलेको मुख्य समस्या हो, र समाधान भनेको राजतन्त्रको पुनस्र्थापना नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुधार हो ।
सुधारका उपायहरू
नेपालको स्थायित्व र समृद्धिका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ : सुशासन र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन – राजनीतिक नेतृत्वले पारदर्शिता अपनाउनुका साथै आफ्नो कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
दलीयकरणको अन्त्य – न्यायालय, संवैधानिक निकाय, तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई दलहरूको प्रभावबाट मुक्त गरिनुपर्छ। यसका लागि संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान – सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ ।
युवा पलायनको रोकथाम – अवसर सिर्जना गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । रोजगारीका नयाँ क्षेत्र विकास गरेर उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गरिनुपर्छ ।
शिक्षा र प्रविधिको प्रवद्र्धन – शिक्षा प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा युवाहरू स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्षम बनुन् ।
कूटनीतिक सन्तुलन – नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो भूमिका मजबुत बनाउनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग व्यापार तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुधार गरेर राष्ट्रहित केन्द्रित नीति अपनाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने – संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरूलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको मुख्य समस्या शासन प्रणाली नभई नेतृत्व, नीति, र कार्यान्वयनको कमजोरी हो । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै सुशासन, पारदर्शीता, र जवाफदेहितालाई स्थापित गर्न सकियो भने मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ ।
जनताले स्थायित्व, विकास, र पारदर्शी शासन खोजिरहेका छन् । सरकार, प्रतिपक्ष, तथा नागरिक समाजले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा मात्र नेपालले आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सक्छ ।
दीर्घकालीन सोचसहित विकासका लक्ष्यहरू तय गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र नेपालले स्थिर, समुन्नत, र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा उभिन सक्छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया