भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा मिडिया वान माथिको प्रतिबन्ध खारेज

काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानल मिडिया वानमाथि केन्द्र सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गरिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले मलायालम समाचार च्यानल 'मिडिया वान' माथि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले बिनाआधार राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दै समाचार च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाएकोमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको पनि आलोचना गरेको छ । केरल उच्च अदालतले समाचार च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने केन्द्र सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै च्यानलले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश हेमा कोहलीको इजलासले सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयलाई ४ हप्ताभित्र च्यानलको नवीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको नीतिविरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेलाई 'व्यवस्था विरोधी' भन्न नमिल्ने बताएको छ । सुदृढ लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य भएको पनि सर्वोच्चको भनाइ छ । साथै केवल कुराका भरमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई मुद्दा बनाउन नमिल्ने पनि इजलासको भनाइ छ । 'राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका दाबीहरू केवल कुराकानी मात्र हुन सक्दैन, यसलाई प्रमाणित गर्न ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ । त्यस्तै इजलासले राज्यले नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न राष्ट्रिय सुरक्षाको सहारा लिइरहेको पनि उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, 'राज्यले नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न राष्ट्रिय सुरक्षाको सहारा लिएको छ । यो कानुनको शासनसँग असंगत छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा मात्रको भागीदारीले राज्यलाई निष्पक्ष काम गर्न दिँदैन ।' कुनै पनि समाचार च्यानलको लाइसेन्स नवीकरण नगर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध भएको अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।