सामूहिक रूपमा संसदीय समितिबाट जुन गतिका साथ त्यो काम हुनुपर्दथ्यो संशोधनहरू जसरी सूचिकृत हुनुपर्दथ्यो त्यो भइराखेको छैन । अहिले समितिको बैठकहरू पनि बसिराखेको छैन । अनि बैठक नै नभएपछि दफावार छलफलमा समस्या देखिएको छ । सरकारले र राजनीतिक दलहरूले अत्यावश्यक छ भनेपछि त्यसलाई जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिएका छैनन् ।स्थायी शिक्षकको हकमा ०६०–६३ मा स्थायी भएका अहिलेसम्म एक तह बढुवा भएका छैनन् । यो विषय ऐनसँग जोडिएको छ । हामीले आवधिक बढुवाको सहमति गरेका छौँ । अस्थाई प्रकृतिका साथीहरूलाई ऐन जारी भयो भने कतिपय स्थायी हुनहुन्छ । स्थायी हुन नसके पनि गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर जानुहुन्छ । अझ बाल कक्षका साथीहरूको दरबन्दी नै सृजना भएको छैन । त्यो कारण उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन । ०७५ पछि स्थायी भएकाहरू जसको पेन्सनको कुरामा ठुलो समस्या छ । शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर त्यो भन्दा अगाडिका शिक्षकहरूलाई पुरानै प्रणालीबाट र त्यो भन्दा पछाडिका शिक्षकलाई योगदानमा आधारित प्रणालीबाट निवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । यस विषयमा पनि एउटा आशङ्का पैदा भएको छ । अस्तिको अध्यादेशमार्फत झनै यसले अफ्ठयारो स्थिति सिर्जना गरेको छ । यिनै कुराहरूले गर्दा शिक्षकहरू न्याय नपाइ पेसाबाट बाहिर जाने अवस्था बनिरहेको छ । कर्मचारीहरू बहिर्गमनमा जाने स्थिति छ । ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय दिनु सरह नै हो । त्यस कारण विद्यालय शिक्षा ऐन यही हिउँदे अधिवेशनबाट शीघ्र जारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अनि हजुरहरूले पटक पटक सरकारसँग संवाद गरिरहनुभएको होला, आश्वासन पाइरहनुभएको होला नि ?
संवाद बारम्बार भएका छन् । उहाँहरूले गर्छौँ भनेर भन्नु भएको छ । तर अहिलेको परिस्थितिको आङ्कलन त गर्नुपर्यो नि । ट्रयाकसुट लगाएको मान्छे हिमाल चढ्न हिँड्या होइन भनेर त्यतिकै थाहा पाउँछौँ ।
हिमाल चढ्नलाई एउटा पूरै बन्दोबस्त गरेर, के के चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट चाहिन्छ नि । हामीले जुन ढङ्गको स्थिति देखेका छौँ त्यसले आशङ्का उत्पन्न गराएको छ । राज्यको चरित्र पनि दबाब भएपछि र बाध्यतामा परेपछि मात्र काम गर्ने खालको छ ।
त्यसैले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा आएका हौँ । अब एकदमै कडा जनआन्दोलनको झल्को हुनेगरी आन्दोलनको तयारी पनि गरिरहेका छौँ । चैत २० गतेपछि साँचै जन आन्दोलन नै गर्छौँ ।
विधेयकमा समेटिएका प्रावधानहरूमा तपाईँहरूले के सुझाव दिनुभयो, ट्रेड युनियन अधिकारको कुरामा तपाईँहरूको सुझाव के छ ?
सरकारको अहिलेको प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि आचारसंहितामा हुनुपर्ने कुराहरू राखिएको छ । सबै कुरा ऐनमा आउनुपर्दैन । ऐन ठुलो बनाउँदैमा अग्रगामी हुने होइन । ऐनले त मार्ग निर्देश गर्ने हो । केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोल्ने हो । त्यही आधारमा नियमावली बनाउने हो । नियमावलीका आधारमा हामी निर्देशिकाहरू बनाउँछौँ, कार्यविधिहरू बन्छन् ।
अन्य थुप्रै कुराहरू, साना मसिना कुराहरू नियमावली र कार्यविधिमा ल्याउने हो । तर यता चाहिँ जे कुरा पनि ऐनमा ल्याउने ढङ्गको एउटा प्रवित्तीको कुराहरू आइरहेका छन् । केही बुँदाहरू आचारसंहितामा हुने पनि त्यहाँ राखिएका छन् ।
त्यसैले विधेयक शिक्षक कर्मचारीहरूको सवालमा निरङ्कुशता उन्मुख देखिन्छ । संविधानको धारा १८ ले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारका आधारमा शिक्षकहरू सङ्गठित हुन पाउँछन् ।
सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार हामीलाई छ । ती अधिकारमाथि धावा बोल्ने प्रयत्नहरू भएको छ । ती प्रबन्धहरू पनि हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । जुन संशोधनहरू पेस हुँदा हामीले ६५ बुँदाको पेस गरेका छौँ । त्यो जस्ताको त्यस्तै माननीय सांसदहरूले राखिदिनु भएको छ ।
तपाईँहरूले उठाइरहनु भएका मागहरूले राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने र शिक्षकहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदा विद्यालयको पढाइ खस्किएको आरोप छ नि ?
आर्थिक बोझ भनेको तर्कलाई तर्क दिएको मात्रै हो । किनभने यही सरकारले आफैँले शिक्षा मन्त्रालयले विधेयकको तयार गर्यो । अर्थ र कानुनमा नगई त क्याबिनेटले पास गरेन होला, संसद्मा त्यतिकै गएन होला । सबै तहबाट पास भइसकेपछि त त्यसले त्यो बोझ बोक्छु भन्ने चेत राखेर पास गरेको हुन्छ ।
त्यसैले यसमा आर्थिक व्यवधानहरू ज्यादा छैनन् । मुख्य कुरा राजनीतिक दलहरूले, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएन । अरू अरू विषयमा छलफल भइराखेका छन् ।
अरू विषय पनि अगाडि बढिरहेका छन् यो कुरा उहाँहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएन । राज्य विद्यालय शिक्षाप्रति संवेदनहीन छ । विद्यालय शिक्षालाई बोझको रूपमा लिने, विद्यालयमा भएका समस्यालाई तुरुन्त ग्रहण नगर्ने खालको चरित्र छ ।
र कुनै पनि आन्दोलनपछि सहमति गर्ने र सहमति कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ । सम्झौता भएको भोलिपल्टबाट बिर्सने राज्यको चरित्रको कारण यो समस्या आएको हो । कार्यमा सुस्तता, आलश्यता, संवेदनहीन, शिक्षाको महत्वप्रति बेखवर, बेमतलब प्रवृत्तिले ढिला भइरहेको छ ।
शिक्षकहरू राजनीतिमा सक्रिय भए भन्ने शिक्षाविद् र अभियन्ताहरूको भनाइमा कुनै तुक पनि छैन । राज्यले प्रमाणपत्र दिएर भएका शिक्षाविद् कोही छैनन् । जसले शिक्षा सम्बन्धी कुरा गर्छन्, छलफल, बहस गर्छन् उहाँहरूलाई नै शिक्षाविद् भनिएको होला ।
उहाँहरूको बौद्धिकताका आधार सम्मान नै गर्छौ । तर मेरो विचारमा नदीमा कहाँ मूलको पर्छ, नाउ तार्दा कहाँनेर विशेष होसियारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा माझीलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यो कुरा एकचोटी डुङ्गा तर्नेलाई थाहा हुँदैन । विद्यालय शिक्षाको समस्या दुई तम्कालाई थाहा छ ।
त्यो भनेको विद्यार्थी र शिक्षक हो । त्यसैले राज्यले विद्यालय शिक्षाको सवालमा बुद्धिजीवी वा अरूसँग राय लिनुलाई आपत्ति ठानेका छैनौँ । तर मुलत हामीलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । हामी जे बोलिरहेका छौ त्यो कुरा गर्नुपर्छ ।
अहिले त विषय त्यो भन्दा अगाडि बढेको छ उसले हामीलाई सुनेर सम्झौता गरेको छ । राज्यले गरेको सहमति लागु हुनुपर्छ । न्यूनतम इमानदारिता राज्य सञ्चालकहरूसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो प्रश्न हामीले उठाइरहेका छौ ।
तपाईँहरू बढी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो भन्ने छ आरोप छ नि त ?
विद्यालयमा राजनीतिको कुरा आयो हामी राजनीति गर्दैनौ । हामी कुनै पनि दलका कार्यकर्ता होइनौँ र हुन पनि आउँदैनौ । तर मानिसहरूले हामीलाई किन राजनीति गर्यौ भन्दैछन् । हामीले बुझेका छैनौँ । हाम्रा माग मुद्दाहरू सरकारसँग जोडिन्छ, सांसदसँग जोडिन्छ ।
सरकार र संसद्मा राजनीतिक दलका मान्छे आउँछन् । अनि हाम्रो माग मुद्दाको लागि हामीले कसलाई भेट्ने भन्दा राजनीतिक दलका सभापति, महासचिव, उनीहरूबाटै निर्वाचित मन्त्री, सांसदहरूलाई भेट्न जान्छौ,कुराकानी गर्छौ ।
अनि त्यही कुराकानी र भेटघाटलाई मान्छेले राजनीतिक गरेको भनेका हुन् । पेशागत माग मुद्दा राखेर आन्दोलन गर्छौ त्यसलाई मानिसहरूले राजनीतिक बुझेका हुन् । टे«ड युनियन अधिकारको प्रयोग गर्नु र राजनीति गर्नु विल्कुल फरक कुरा हुन् ।
कतिले यो शिक्षक र शिक्षक आन्दोलनको बदनाम गर्नको लागि सुनियोजित ढङ्गले बनाइएको भाष्य पनि हुन् ।
फेरि उधारो सम्झौता हुने पो हो कि ?
हामीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौ । अहिले हामी धर्नामा छौँ । ५ गतेसम्म धर्ना छ । ७ गतेबाट रिले अनसन सुरु हुन्छ । त्यो १५ गतेसम्म जान्छ, २० गतेबाट त सबै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएका छौ ।
२० गते आएका शिक्षक साथीहरू त्यो दिन मात्र फर्किनेछन् जुन दिन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म हामी फर्कने वाला छैनौँ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया