गणतन्त्र मास्नुपर्छ, राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर राजावादीहरु भनिरहेका छन् । यीनिहरु सबै संविधान विरोधी कुराहरु हुन् । गणतन्त्र विरोधी कुराहरु हुन् । स्वभाविक कुरा होइनन् । उनीहरुको सुरुदेखिको गतिविधि हेरिरहेको छु, त्यो दिन अर्थात चैत्र १५ गतेको वामपन्थी र राजावादीहरुको दुवै प्रदर्शनका गतिविधिहरु सुरुदेखिनै ठूलो भिन्नता देखिन्छ । राजावादीहरु सुरु देखिनै हिंस्रक देखिएका छन् ।झलनाथ खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री एवम सम्मानीत नेता नेकपा-एकीकृत समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कडा आलोचना गर्दै आइरहेका खनाल आफ्नै दल आबद्ध रहेको समाजवादी मोर्चाप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । चीनको बीआरआइ परियोजनाको समर्थक रहेका खनालसँग यिनै समसामयिक विषयबस्तुमा केन्द्रीत भएर नेपाल न्यूज बैंकले छोटो संवाद गरेको छ । दुई ठूला राजनीतिक दललगायतको सरकार छ । यो सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? सरकार यथास्थितिवादको बाटोमा हिंडेको छ । देशमा संविधान जारी भइसकेपछि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनआकांक्षा थियो, राष्ट्रको आकांक्षा पनि त्यही थियो । पार्टीका कार्यकर्ताहरु र सम्पूर्ण वामपन्थीहरुको आकांक्षा थियो तर नेतृत्वमा वा सत्तामा पुगेपछि वामपन्थी साथीहरु यथास्थितिको बाटोमा हिड्नुभयो । सामान्य सुधारका कुराहरु अर्थात यति सडक बनाए उति बनाए भन्ने खालका क्रियाकलापमा अल्झिनुभयो । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने कुराहरुमा केहीपनि गर्न सक्नुभएन । भूमि सुधार गर्नुपर्छ, कृषि क्रान्तिका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहयौ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो, यन्त्रिकीकरण गर्नुपर्यो भनिरहेका छौं । हरेक किसानले जे उत्पादन गर्छन त्यसको मूल्य पाउनुपर्ने, उत्पादित वस्तुले बजारको ज्ञारेन्टी पाउनुपर्ने भनिरहेका छौं । त्यसको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ तर केही गर्न सकिरहेको छैन् । स्थानीय वार्डका बजारदेखि लिएर पालिका, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको समन्वय गर्ने काम राज्यको हो । यसमा आवाज उठाइरहेका छौं । मूलुकमा राष्ट्रिय औद्योगिकरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठायौं तर यो सरकारले केही गरेन । सरकार यथास्थितिवादको बाटोमा हिडिरहेकाले पुनरुत्थानवादीहरु अहिले जुर्मुराएका छन् । त्यसोभए यो सरकारले केही काम नै गरेको छैन् ? संविधान संशोधन गरेर सारा समस्या हल गर्ने भनिरहेको छ त ? यो सरकार गफ गर्ने सरकार हो, काम गर्ने होइन् । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरा पनि गफ मात्र भयो । सरकारसँग केही हुत्ति नै छैन् । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने १० बर्ष हुन लाग्यो सबैभन्दा पहिला त सिंहावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विज्ञहरु, संविधानविदहरु विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ वा प्राज्ञहरुसँग पहिला छलफल गर्नुपर्यो नि । पार्टीका नेतृत्वहरु, खासगरी जनप्रतिनिधिहरु भएर काम गरिरहेका प्रतिनिधिहरुले संविधान कसरी पालना भयो, त्यसबाट केही विकास गर्न सकियो कि सकिएन, संविधानमा कहाँ त्रुटीहरु छन् ति सबै कुराहरुको केलाएर सिंहावलोकन गर्नुपर्ने हो, केही भएकै छैन् । हामीले अहिले जुन संरचना बनाएका छौं, त्यो त अत्यन्तै खर्चिलो भइरहेको छ । विकास बजेट सबैभन्दा बढि मात्रामा सामान्य खर्चमा गइरहेको छ । यति धेरै मन्त्री र सांसद बनाइएकाले खर्च धान्न बजेटले भ्याइरहेको अवस्था छैन् । त्यसैले यी सबै विषयबस्तुमा केन्द्रीत भएर सिंहावलोकन गरेर कस्तो प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुसहितको संरचना बनाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यसले विकास निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई सिंहावलोकन गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । सम्भावनाबिना नै संविधान संशोधन गर्छु भन्ने माथि टुप्पाका कुराहरु गर्ने फेदमा के भइरहेको छ थाहा नपाउने कुरा गफ बाहेक केही पनि होइन । केपी ओली र तपाईंबीच लामो समय सहकार्य भयो, सँगै राजनीतिमा आउनुभयो । उहाँको कार्यशैली र भिजनबारे जानकार हुनुहुन्छ । तर ओलीकै नेतृत्व सरकारप्रति किन यतिधेरै अविश्वास ? कामरेड केपी ओली मेरो २०२७ दसालदेखिको साथी हो । साथीका रुपमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु । देशको प्रधानमन्त्री तीन पटक बनिसक्नुभयो म सम्मान नै गर्छु । तर देश, जनता र राष्ट्रको निम्ति गर्नुपर्ने काम पो गर्न सक्नुभएन । यो कुरामा चाँही म असाध्यै असन्तुष्ट छु । संविधान संशोधनको कुरा उहाँले ल्याउनुभयो, त्यसका लागि सात वुँदे सहमति गरेको भन्नु भएको छ । त्यसको लिखितसम्म नेपाली जनताले हेर्न पाएनन् । गर्यौं सहमति भन्नुहुन्छ कहाँ गरेको थियो, के गरेको थियो, कति वुँदा थिए, त्यसमा के लेखिएको थियो जनताले हेर्न पनि पाएको छैनन् । संविधान संशोधन किन र के के विषयमा गर्ने केही प्रष्ट छैन् । संविधानको धारा ४ धेरै कठिनका साथ बनाइएको छ, जसमा नेपालको कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, विदेश नीति के हुन्छ र हुनुपर्छ भनेर श्रृखलावद्ध नीतिहरु अगाडि सारेको छौं । जसलाई हामीले राज्यका निर्देश भनेका छौं । त्यो नीतिहरुलाई त सरकारले अहिलेसम्मको छोएको पनि छैन् । सायद यो देशमा बनेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पढेका पनि छैनन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन नै भएको छैन, कसरी संशोधन हुन्छ ? कार्यान्वयन गरेर त्यसले पुगेन भने पो संशोधन गर्ने होला नि ।
प्रतिक्रिया