"शिक्षकको जायज माग सम्बोधन हुन्छ, विद्यालय फर्कनुस्: भट्टराई"

विराटनगर । नेकपा (एमाले)का सचिव एवं ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले आन्दोलन बिसाएर विद्यालय फर्किन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शिक्षकहरुले राखेका मागमा सरकार र सरकारमा रहेका दलहरु संवेदनशील रहेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘विद्यालय र आफ्नो गाउँ फर्किएर शैक्षिक क्रियाकलापलाई नियमित रूपमा अघि बढाउन म उहाँहरुलाई विनम्रतापूवर्क अपिल गर्दछु ।’ विराटनगर विमानस्थलमा प्रदेश खबरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदको आगामी बर्खे एवं बजेट अधिवेशनमा अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘उहाँहरु (शिक्षक)ले भनेजस्तो विधेयक संसदको आगामी अधिवेशन सुरु भएको १ हप्ताभित्र प्रस्तुत गर्छौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट ऐनका रूपमा पारित गराउँछौं,’ उनले भने, ‘अहिले शैक्षिक क्षेत्रलाई अन्योलमा पारेर शिक्षकहरु सडकमा आइरहनुपर्ने अवस्था हैन । उहाँहरुले चाँडो गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ ।’ एमाले सचिव भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन शिक्षकहरुको ठूलो भूमिका रहेको स्मरण गरे । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन उहाँहरुको ठूलो भूमिका छ । अहिले व्यवस्था र संविधानमाथि धावा बोलिरहेका बेला शिक्षकहरु पनि सडकमा आएर थप दबाब र अन्योलता सिर्जना गर्ने कुरा त्यति उचित हुँदैन । थाइल्याण्ड भ्रमणबाट फर्किनेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक धारणा दिइसक्नु भएको छ । शिक्षकको मागप्रति संसदमा भएका सबै दलहरु सकारात्मक छन् । छिटोभन्दा छिटो विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन,’ उनले भने । विधेयकलाई छिटो टुंग्याउँदै संसदबाट पास गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको आह्वान र विभिन्न शिक्षक संघ संगठनसमेतको सहभागितामा शिक्षकहरुले आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन् । शिक्षकले गरिरहेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनप्रति सरकार र सरकारमा रहेका दलहरु संवेदनशील रहेको भट्टराईले बताए । ‘शिक्षकको आन्दोलतप्रति सरकार र विभिन्न पार्टीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उहाँहरुको माग जायज छन् । ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने थियो । तर, ढिलाइ भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ऐन बनाउन पाएनन् । शिक्षकहरुको वृत्ति विकास र पदोन्नतिका कुराहरु पनि छन्,’ उनी भन्छन् । उनले सत्तारुढ दलका तर्फबाट शिक्षकहरुसँग पटकपटक अनौपचारिक संवाद गरिएको जानकारी दिए । सरकारले छलफलमा बोलाइसकेको भन्दै भट्टराईले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे । ‘सरकारले उहाँहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । तर, छलफलमा आउन मानिरहनु भएको छैन । यस्तो बेलामा सरकारसँग संवाद र कुराकानी नगर्ने भन्ने कुरा त्यति राम्रो हैन । हामीले अनौपचारिक च्यानलबाट उहाँहरुलाई त्यो सन्देश पठाइसकेका छौं । जेसुकै कारणले भएपनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न ढिला भइसक्यो । अहिलेसम्म विभिन्न सरकारले त्यो कमीकमजोरीको जिम्मा लिनुपर्छ । अब विधेयक अघि बढाउने कुरामा कुनै ढिला हुने छैन,’ उनी भन्छन् । सरकारले पेस गरेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफल भएर शिक्षा समितिमा गइसकेको र समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको जानकारी उनले दिए । ‘अहिले संसद चलेको छैन । संसद सुरु भएको १ हप्ताभित्र विधेयक अघि बढ्छ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो,’ भट्टराईले भने । विगतमा २०७२ सालपछि शिक्षकहरुसँग पटकपटक सहमति भएको भन्दै उनले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउँदा शिक्षकहरुसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई पनि आधार बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जुनसुकै सरकारले सहमति गरेको भए पनि लोकतान्त्रिक विधिमा सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो । हिजोका सरकारले गरेका सहमतिलाई आजको समय सन्दर्भसहित आधार मानेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाइने छ । नेपालको संविधानदेखि विश्वभरि चलेका शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि आधार बनाइने छ,’ भट्टराई भन्छन् । यो अलि जटिल विधेयक भएको उनको भनाइ छ । ‘विधेयकमाथि १६० जनाभन्दा बढी सांसदको संशोधन परेको छ । सबै संशोधनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन भनेको १–२ वर्षाका लागि बनाइने हैन । हामीले बनाउँछौं भनिसकेपछि शिक्षकहरुले त्यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन ।’ वैशाख २ गतेबाट विद्यालयमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने बताउँदै उनले त्यसलाई सहज ढंगले अघि बढाउन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ‘नयाँ ‘रिजल्ट’ निकाल्ने बेला भएको छ । एसईईका उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो रिजल्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यी कामहरु छाडेर शिक्षक साथीहरु सडकमा आउनु भयो । अब उहाँहरु फर्किनुपर्छ । ‘रिजल्ट’ निकाल्ने कुरामा सहभागी हुनुपर्छ । सरकारसँग वार्ता गरेर शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ,’ एमाले नेता भट्टराईको आग्रह छ ।