काठमाडौँ : ‘शिक्षक सडकमा, विद्यार्थी कता ?’ भन्ने प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ। किनभने नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको छ।
यतिबेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण र विद्यालयभित्र वर्षभरि गरिने शैक्षिक क्रियाकलापको योजना बनाउनमा व्यस्त हुनुपर्ने थियो। तर आफ्नो हकअधिकार सुरक्षित गर्न उनीहरू १४ दिनदेखि देशभरिका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको सडकमा आन्दोलनरत छन्।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यालय तहका ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। किनभने अझै पनि विद्यालय तहका ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययनरत छन्।
यसपटक राज्यले समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पु¥याएको छ। तर विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन्। सरकारी विद्यालयले भर्ना लिन नमानेपछि अभिभावकहरू विद्यार्थी फर्काएर निजीमा भर्ना गराउन थालेका छन्।
यसले सामुदायिक विद्यालयको घट्दो विद्यार्थी संख्या शिक्षक आन्दोलनले थप घटाउने निश्चित छ। अर्कातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार शुभकामना सन्देश दिँदै विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहयोगका लागि आह्वान गर्दै सबै बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको कामना गरे।
‘सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण र प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइ समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनुका साथै सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई उत्कृष्ट ज्ञानकेन्द्र बनाउन सरकार लागिपरेको छ,’ सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘शिक्षालाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न माध्यम बनाउनुपर्छ।
समृद्धिको एक आधारका रूपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तीय र रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्ता लाग्नुपर्छ।’
एकातिर शिक्षकहरू आफ्नो पेसागत हकअधिकार सुरक्षित गर्न नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा १४ दिनदेखि देशभरिका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन तथा समग्र शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प पारेर काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा गरिरहेका बेला अर्कातिर वैशाख २ गतेदेख नै भर्ना अभियान सफल गराउन भन्दै शुभकामना सन्देश दिनुलाई शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले रित मात्र पूरा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ‘१४ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा छन्। विद्यार्थी कता छन् ?’ भन्ने प्रश्न उठाए।
सामुदायिकका शिक्षकहरू स्थायी छन्, उनीहरूको जागिर सुरक्षित छ। त्यसैले पनि उनीहरू निष्फिक्री भएर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू केही दिनदेखि आन्दोलनमा रहे पनि फिर्ता बोलाइएपछि उनीहरू नयाँ विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरण र वार्षिक शैक्षिक कार्ययोजनामा लागिसकिएको अवस्था छ।
सामुदायिक विद्यालयमा उसै त विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास घट्दो छ, त्यसमाथि शिक्षक आन्दोलनकै कारण भर्ना बन्द हुँदा अभिभावकले छोराछोरीलाई निजीमा भर्ना गर्न थालेका छन्।
२०७५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरे। त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। २०७८ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि त्यस्तै सम्झौता गरे। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। २०८० सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राईले पनि शिक्षकहरूसँग विभिन्न सम्झौता गरे।
‘आर्थिक क्षमताले नभ्याउने सहमति तिनै दलका नेताका प्रधानमन्त्री भएकै पालामा भएको छ। सहमति पूरा गर्न नसक्ने भए किन सहमति गरेर शिक्षकलाई भ्रममा पारियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना कार्यक्रम बन्द र निजीमा खुला छ। यसले सामुदायिक विद्यालयलाई घाटा पुर्याइरहेको छ। भोलि सरकारीमा विद्यालयमा विद्यार्थी छैन भनेर तिनै शिक्षकले भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’
यसकारण अब सरकारले शिक्षकसँग बसेर उनीहरूको मागबारे केलाएर ऐन, नियमावली र मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयवस्तुहरू छुटाएर सम्बोधनको ड्राफ्ट तयार पारी सबै राजनीति दलको हस्ताक्षरसहित अघि बढ्नुपर्छ। यसले शिक्षकहरूमा माग सम्बोधनको विश्वास जगाउने आधार बन्छ। शिक्षकलाई विद्यालयमा छिट्टै फर्काउनुपर्छ।’
संविधानले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइसकेकाले विद्यार्थी भर्नाका लागि शिक्षक किन कुर्नुपर्ने ? पालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।
संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि संविधानअनुकूल शिक्षा ऐन निर्माण हुन सकिरहेको छैन। शिक्षाप्रति राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारी र अक्षमताका कारण ढिलाइ भएको विश्लेषण शिक्षाविद् कोइरालाको छ।
‘संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिनपछि २०८० असोज १४ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेस गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अझै पनि राजाको पालाको शिक्षा ऐनले शिक्षा चलिरहेको छ।
तामझामका साथ भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने चलन उहिलेकै हो। अब शिक्षा पलिकामा गएको छ। वडालाई आफ्ना बालबालिकाको तथ्यांक थाहै छ। कुन विद्यार्थी विद्यालय आएका छैनन्, पालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति मिलेर भर्ना गर्न सकिने अवस्था छ।’
हाल देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न थरी गरी करिब दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन्। राजनीतिक दलकै तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये ८० हजार नेपाली कांग्रेसनिकट छन्, ७० हजार एमालेनिकट र ४० हजार माओवादी केन्द्रनिकट छन्।
यसकारण पनि नेता तथा मन्त्रीहरूले शिक्षकहरूलाई मिलाउन सकिने आशाले शिक्षक आन्दोलन र मागबारे हेलचक्र्याइँ गरेको विश्लेषण चौतर्फी भइरहेको छ। यहीबिच सोमबार शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबिच भएको छलफलमा सातबुँदे लिखित ड्राफ्ट तयार भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष भागवत पौडेलले बताए।
‘म आन्दोलनमा गएर तीन/चार दिनमै फर्किएँ। मन्त्रालयमा भएको सातबुँदे सहमतिमा इसिडी, राहत, उच्च मावि, करार, प्राविधिक धार, ग्रेड समायोजन, तहगत बढुवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पनि सरकारीसरह सेवासुविधाका लागि विगतमा भएको सहमति समेट्ने गरी आधार तय भएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘सातवटा बुँदा शिक्षक र मन्त्रालय दुवैबाट आयो।
यसमा अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न सक्ने धेरै बुँदा छन्। सरकारले सम्बोधन गर्दै विश्वासको आधार बनाएर शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण छिट्टै बनाउनुपर्छ।
सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ। मावि तुलसीपुर सेन्टर दाङ मेरो स्कुल हो। यो स्कुल गत वर्ष देशभरिको उत्कृष्ट स्कुल बनेको थियो। भर्नाको चाप छ। विद्यार्थी लिएर अभिभावक आउनुभएको छ। भर्ना नगरी फर्काउँदा निजीमा भर्ना भइहाल्छन्। आन्दोलनले सरकारलाई हानि छ।’
माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार
नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले शिक्षकका माग पूरा गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित प्रयोजनका लागि वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै शिक्षकको यथोचित माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न संवेदनशील र गम्भीर रहेको पनि सरकारले बताएको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार महासंघको आह्वानमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल विद्यार्थी भर्ना, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको बेला भएकाले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी शिक्षकहरूलाई आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गरेको छ।
आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया