पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दस अर्ब अनियमितताको दाबी

काठमाडौं : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि गठित संसदीय उपसमितिले पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न बहालवाला वा पूर्वपदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेष पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिएको हो । उपसमितिले १४ अर्बको आयोजनालाई २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

१४ अर्बको आयोजनालाई २२ अर्ब पुर्‍याउने सबैलाई कारबाहीको सिफारिस

विमानस्थलको विकासक्रम अध्ययन गर्दा इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (ईपीसी) प्रणालीअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता रहे पनि मूल्यवृद्धि गरिएको, चिनियाँ ठेकेदार मात्र हुने गरी ठेक्का दिइएको, ईपीसीलाई बिल अफ क्वान्टिटिज ९बीओक्यू० लगेर लागत बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ईपीसीमा ठेकेदारलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ । सबै काममा निर्माण पक्षले स्वीकृति लिएर बस्नुपर्दैन ।

डिजाइन, खरिद, निर्माणलगायत सबै काम ठेकेदारले नै गर्नुपर्छ । नेपालमा ईपीसी मोडलको कार्यविधि नबन्दै पोखरा विमानस्थल ईपीसी मोडलमा लगिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनको ६ बुँदे निष्कर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति पोखरेलले उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको भन्दै समितिमा छलफल गरेर सुझावलाई आधार मानेर निकास निकाल्ने बताए ।

समितिले ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसैगरी, महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा राखेकाले सो रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दासमेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष समितिको रहेको छ ।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने यस उपसमितिको ठहर रहेको छ ।

उपसमितिले कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न र हाल पदमा बहाल रहेकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूर्वउडान प्रक्रिया डिजाइन तयार गर्नुपर्नेमा यस विपरीत विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सन् २०२२ नोभेम्बरमा उडान प्रक्रिया डिजाइन बनाएको उल्लेख छ ।

विमानस्थलको धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरिएको, सिमेन्ट कंक्रिटको रनवे, ट्याक्सीवे पेभमेन्ट र चारवटा एरो ब्रिजलगायत इक्विपमेन्टहरूसमेत क्यानको सुरुको सम्झौता र डिजाइनभन्दा फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा माटो सो धावनमार्गको फिलिङमा नै प्रयोग गरेको देखिएकाले निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरी ५ किमी परबाट ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्नेमा माटो साइटमा नै भएकाले बाह्य खरिद एवं ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा यसबाट भएको अतिरिक्त फाइदा निर्माण कम्पनीलाई पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधाहरू, सबै पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नै छिनेडाँडा काट्नुपर्ने थियो तर सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।

एचभीएसी सिस्टमका लागि निर्माण कम्पनीले नै खर्च गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि क्यानले छुट्टै अमेरिकी डलर ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ प्रदान गरी अनियमितता गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २,१,२ मा विमानस्थलभित्र रन–वे ट्याक्सी–३, एपान, नालीहरू निर्माणका लागि माटोका लागि अमेरिकी डलर १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९३.७० डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

मुख्य एग्रिमेन्टको बुँदा नम्बर २,१,३ मा विमानस्थलभित्र तोकिएका ठाउँहरूमा कम्प्याक्चनसहित उत्खनन गरेको साटो रन वे ट्याक्सी वे एपन, मौध, नालीहरू भर्नका लागि अमेरिकी डलर ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३।४० डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि अमेरिकी डलर ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२।३९ डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नै नल्याइएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विमानस्थल बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र १ सय ५० एमएमभन्दा मोटाई नभएका तहमा स्टकपाइलबाट रन–वे, ट्याक्सी–वे, एपोनलगायतमा माटो राख्ने कामका लागि अमेरिकी डलर १६ लाख २१ हजार ५८।२७ भुक्तानी भएको पाइएको छ ।

विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा रकम अमेरिकी डलर २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८.२७ अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ ।

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारीप्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिले क्यानमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, निर्देशक ई. मायुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशक संजीव गौतम, पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेलमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।