विद्युत् प्राधिकरण ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफामा कि ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा, के हो सत्य ?

काठमाडौं : गत बर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी थियो– विद्युत् प्राधिकरण १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफामा छ।’ प्राधिकरणलाई नाफामा देखाउँदै घिसिङले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दैै प्राधिकरण घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे। त्यो पनि, ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले घाटामा रहेको विवरण सार्वजनिक गरे।

जबकि घिसिङले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण त्यसयता नाफामा गएको दाबी गर्दै आएका थिए। विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानी बढ्दा नाफा बढेको बताउँदै आएका थिए। यसबीचमा अधिकांश समय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नै थिए। 

२०७२/०७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको कुलमान हुँदाको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो। इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ दिइरहेकोले पनि  प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको कुलमान हुँदाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड छ। तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको श्वेतपत्रले स्पष्ट पारेको छ। 

प्राधिकरणको नाफा/नोक्सानीका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयको पछिल्लो प्रतिवेदनले ७ अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढी लेखांकन गरेको उल्लेख गरेको छ।  २९ करोड ९१ लाख आम्दानी नबाँधेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देखाएको हिसाबमा थप समायोजन गरी नाफा नोक्सान कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा सम्भावित दायित्वसमेत बापत हुन आउने नोक्सानी संलग्न छैन।

यही विषयलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले ड्युई डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) को प्रक्रिया अगाडि बढाउने श्वेतपत्रमा भनिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कैफियत र प्राधिकरणले तयार गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सान विवरणमा फरक देखिएको छ।

‘वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने र तथ्यांकको विश्वसनियता कायम गर्नका लागि प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकनलगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि ड्युई डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) को प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसरी गरिएको डीडीएपश्चात् प्राप्त वास्तविक वित्तीय विवरणसहितको प्रतिवेदन यस श्वेतपत्रको अनुक्रममा जारी गरिनेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ।

२०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब र स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ। करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू रहेका र यी आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजना ठेक्कापट्टामा दिएको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले १० अर्बसम्म अल्पकालीन ऋण लिने शाक्यले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भएको ठेक्कापट्टाअन्तर्गत भुक्तानी हुन ११ अर्ब ६१ करोड रहेको रहेको छ।

हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकममध्ये डलर/ने.रु. मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ। २ अर्ब ४७ करोड कल/चालु खातामा रहेको छ जुन दैनिक सञ्चालनको लागि न्यूनतम जगेडा हो। निर्माणकार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्बसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। 

यस्तै, नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९ अर्ब ५ करोड र टनकपुर विद्युत्बापत ३ अर्ब गरी कुल ३२ अर्ब ५ करोड दायित्व बाँकी रहेको छ।

प्राधिकरणको ऋण तथा अन्य दायित्व

प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्व ८५ अर्ब रहेको छ। प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रहेको छ। नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालीन ऋण रहेको हो। यो कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो। २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रहेको छ। प्राधिकरणविरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकमसहितका मुद्दाहरूको सम्भावित दायित्व २०८१ फागुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोडबराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ।

बाँकी बक्यौतातर्फ

२०८१ फागुनसम्मको प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सो अवधिसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको बक्यौतामात्रै २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ।

 श्वेतपत्रअनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता निम्नानुसार छ:

पहिलो खण्ड : (२०७२ साउनदेखि पुषसम्म): रु. १ अर्ब ४२ करोड
दोस्रो खण्ड : (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म): रु. ६ अर्ब ११ करोड
तेस्रो खण्ड : (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म): रु. ९ अर्ब १ करोड

चक्रीय जरिवाना रकम: रु. ६ अर्ब ९० करोड

शाक्यले प्राविधिक रूपमा प्रमाण जुटाएर तीमध्ये अदालतमा विचाराधीन रहेका पहिलो र तेस्रो खण्डबाहेक अन्य बक्यौता रकम तुरुन्त असुल गरिने बताए। साथै, नेपाल सरकारले कोभिड छुट तथा चिस्यान केन्द्रलगायतका शीर्षकमा दिएको करिब १४ अर्ब १० करोडबराबरको छुटबापतको रकम अझै प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै उक्त रकम सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने दाबी पनि गरिएको छ।

श्वेतपत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन तथा अन्य बक्यौता जोड्दा करिब ३२ अर्ब ५ करोड हुने उल्लेख छ। यिनै रकमहरू महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित रहेको र आयमा समावेश गरिएको विषयमा कैफियत जनाइएको शाक्यले बताए।

उनका अनुसार, यसअघि प्राधिकरणको वासलातमा कुलमान घिसिङको कार्यकालमा ती बक्यौता रकमहरूलाई देखाइएको भए पनि त्यो गलत भएको निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ।

प्राधिकरणकोे नियमित बक्यौता करिब १२ अर्ब ४९ करोड रहेको र ती पनि असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नलिएकाले संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ यकिन हुन सकेको छैन। यसै कारण, महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणलाई १२ अर्ब ५८ करोडको थप दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड छ र र स्वीकृति बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोडे छ। प्राधिकरणको आम्दानी र स्रोतबीच खाडल २९ अर्व ७५ करोड छ। खाडल परिपूर्तिका लागि १४ अर्ब ६५ करोड रकम सरकारबाट विगतका वर्षहरूको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको बक्यौता असुलीबाट पाउने र बाँकी १० अर्बबराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने भनिएको थियो।

प्राधिकरणको प्रक्षेपित आम्दानीमा विद्युत् बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिन्छ। तर, गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक बिक्रीसमेत कम हुन गएवाट वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको छ। यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोतभन्दा बढी निर्माणकार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको कारण श्वेतपत्रले देखाएको छ।

नेपाल सरकारको लगानी

नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम निरन्तर घट्दो क्रममा देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ विनियोजित रकम ४ अर्ब २६ करोड विगत वर्षहरूको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको स्वदेशी ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ को लागि समेत चालु वर्षमा सरकारको विनियोजित रकम अपर्याप्त छ।

फागुनसम्ममा सरकारबाट १ अर्ब ४६ करोडमात्र प्राप्त भएको छ भने प्राधिकरणबाट १४ अर्ब ५३ करोड आयोजनाहरूमा खर्च भएको छ। प्राधिकरणले २०७३/७४ देखि हालसम्म आफ्नो स्रोतबाट मात्र करिब ५९ अर्ब रकम सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ। वार्षिक नाफाको तुलनामा आयोजनाहरूमा आवश्यक लगानी रकम अत्यधिक रहेको र नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन पनि कम हुँदै गएकाले आगामी दिनहरूमा प्राधिकरणको नगद प्रवाह व्यवस्थापन कठिन हुने श्वतपत्रले औल्याएको छ।

हालसम्म प्राधिकरणको विद्युत् पहुँच ९७.५ प्रतिशत पालिकाहरूमा र ९५ प्रतिशत वडाहरूमा पुगेको छ भने घर संरचनाको आधारमा ९१.४१ प्रतिशत र परिवार संख्याको आधारमा ८४.६२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। २०८१ माघ महिनासम्म प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या (मिटर संख्या) ५५ लाख ८६ हजार ३७ छ। उत्पादनतर्फ, चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म नेपालको कुल जडित उत्पादन क्षमता ३५ सय ११.५७ मेगावाट रहेको छ, जसमध्ये प्राधिकरण मातहतका विद्युत् गृहहरूको जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट रहेको छ।

चालु वर्षको फागुनसम्ममा आयातसहित प्रणालीमा उपलब्ध करिब १० हजार ४३० गिगावाटआवरमध्ये करिब ८,६६५ गिगावाटआवर विद्युत् आन्तरिक खपत र १,७६५ गिगावाटआवर निर्यात भएको छ। यस अवधिमा २०६ गिगावाटआवर युनिट विद्युत् अवरुद्ध भएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ।

२०८१ फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक उच्चतम माग २३३७ मेगावट छ भने असारमसान्तसम्म २,४३८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएकोे छ। गत आवमा प्रणालीमा चुहावटसहितको कुल राष्ट्रिय विद्युत्को मागको आधारमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० किलोवाट आवर रहेको छ भने चुहावटबाहेकको कुल विद्युत् बिक्रीको आधारमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३५१ किलोवाट आवर रहेको भनिएको छ। 

प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वर्षायाममा करिब २,६४८ मेगावाट र २०८३/८४ को वर्षायाममा करिब ३,३१६ मेगावाटसम्म आन्तरिक खपत पछि बाँकी भएको जगेडा (सरप्लस) विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। २०८२/८३ को सुख्खायाममा ७९१ मेगावाट र २०८३/८४ को सुक्खायाममा ७२८ मेगावाट अपुग विद्युत् आयात गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको दिगो समाधान र ऊर्जा सुरक्षाको लागि अर्धजलाशय, जलाशय र पम्प जलाशययुक्त  आयोजना र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गरी ऊर्जा भण्डारण गर्ने योजना बनाइएको छ। योसँगै विद्युत् खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउने योजना श्वेतपत्रको छ।

विद्युत् खरिद बिक्री

प्राधिकरणले हालसम्म ११,१८५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार कुल १२,८९४ मेगावाट बराबरको पीपीएको लागि आवेदन आएकोमा ५,४७८ मेगावाट क्षमताको कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको छ। 

भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईईएक्स) बजारमार्फत ५३६ मेगावाट र मध्यकालीन (५ वर्ष) बाइलेटरल कन्ट्राक्ट मार्फत हरियाणामा करिब २३५ मेगावाट र पीटीसी इन्डियामार्फत विहारमा १२५ मेगावाट गरी ८९६ मेगावाट निर्यातको अनुमति पाएको छ।  बंगलादेशलाई ४० मेगावाट गरी कुल ९३६ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ भने २९० मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू अनुमतिको पर्खाइमा छन्।

आईईएक्स बजारमा बिडिङको माध्यमबाट विद्युत् निर्यात गर्न आयोजनाहरूको अनुमति बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने, आईईएक्स मार्फत् विद्युत् आयात गर्दा दिउँसो सोलार आवरमा ११ घण्टा र राति ११ बजेदेखि ५ घण्टा मात्र विद्युत् उपलब्ध हुने कारण निर्यातको चुनौती श्वेतपत्रले देखेको छ।

यस्तै, भारतसँग सीमा जोडिएका र विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको सहभागितामा निर्माण हुने आयोजनाहरूको विद्युत् आयातसम्बन्धी भारतीय नीति र एकमात्र ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको क्षमता लगायत कारणले प्राधिकरणको आवश्यकता अनुसार सहजरूपमा विद्युत् आयात/निर्यात गर्न चुनौती रहेको बताइएको छ।

प्राधिकरणको विगत चार वर्षको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा औसतमा विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानीको करिव ५९ प्रतिशत विद्युत् खरिदमा मात्र खर्च हुने गरेको छ। विद्युत् खरिद सम्झौतामा वार्षिक मूल्यवृद्धि हुने प्रावधान रहे पनि विद्युत् बिक्री महसुल लागतको तुलनामा वृद्धि हुन सकेको छैन, जसको कारण प्राधिकरणको सम्पत्तिको प्रतिफल न्यून रहन गई पुँजीगत खर्च जुटाउन कठिन भएको छ।

भावी योजना

विश्वसनीय विद्युत्को लागि ऊर्जा सुरक्षाको बन्दोबस्ती र विद्युतीय सञ्जालको सुदृढीकरण गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र बृहत् लगानी आवश्यक भएको श्वेतपत्रले औंल्याएको छ। ऊर्जा सुरक्षाको लागि निकट भविष्यमै ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टमको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ।

विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि वितरण फिडरहरूमा स्मार्ट लोड ब्रेक स्विच जडान कार्य आगामी वर्षबाट सुरु गरिनेछ। उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तारका लागि आगामी पाँच वर्षमा निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब ६ खर्बको बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र करिब २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने लक्ष्य लिइएको छ। प्राधिकरणमा हाल सिर्जित दायित्वहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन ऋण परिचालन गरिनुका साथै नेपाल सरकारसमक्ष थप बजेटको प्रस्ताव गरिनेछ। 

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।