लुम्बिनी प्रदेशमा गौरवका आयोजनामा नै छैन बजेट

बुटवल : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् वा प्रदेश गौरवका आयोजना हुन्, स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने गरिन्छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्वन्धी मापदण्ड, २०७६ (लुम्बिनी प्रदेश) को अनुसूची २ को दफा १ मा बजेट स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रदेश गौरवको आयोजना स्वीकृत हुँदा निर्माण अवधी सुनिश्चित भई जम्मा बजेटको वार्षिक वितरणको खाका समावेश हुनु पर्ने छ । यसरी गौरवको आयोजना घोषणा हुने बेलामा नै बहुवर्षीय बजेटको स्वीकृति भएको मानिनेछ’, भन्ने व्यवस्था राखिएबाट गौरवको आयोजना हुनु नै बजेटको सुनिश्चितता हुनु देखिन्छ ।

सन्दर्भ बुटवलमा धमाधम निर्माण हुँदै गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन को हो । बुटवलमा निर्माण हुँदै गरेको यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत ६ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा सुरु गरिएको हो ।

प्रदेश गौरवको आयोजना रहेकाले र आयोजनाको सफलतामा बजेटको सुनिश्चितताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले पनि यसको शिलान्यास उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबाट गत भदौमा गरिएको थियो । शिलान्यासमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमेत संलग्न रहेका थिए । 

उक्त कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले आयोजनामा बजेटको कुनै अभाव नहुने बताएका थिए । तर, यो आयोजनामा ठेकेदारलाई पहिलो मोबिलाइजेसन एड्भान्स् दिँदा देखि नै बजेट अभाव भयो र करिब ५ करोड रुपैयाँको मोबिलाइजेसन एड्भान्स बाँकी नै राखियो । चाख लाग्दो कुरा के छ भने दोस्रो मोबिलाइजेसन एड्भान्स् दिँदा केही बक्यौता रकम घटाइए पनि अझै २ करोड हाराहारीको मोबिलाइजेसन एड्भान्स भुक्तानी गर्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशले सकेको छैन । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी क्यापासाइट–आशिष–रेलिगेर जोइन्ट भेन्चरसँग २०८० पुस २६ गते भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता गरेको ८ महिनापछि मात्र भवन निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास गरिएको ७ महिना अवधिमा १७ प्रतिशत आर्थिक तथा २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका साइट इन्चार्ज शंकर सुवेदीले पुरानो भवन भत्काएर स्थान सम्याउन नै ठेक्का सम्झौतापछिको ७र८ महिना लागे पनि अहिले भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको बताए । पुरानो भवनमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेकाले त्यहाँका बेड र उपकरणहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर भवन भत्काउन केही समय लाग्यो । साथै, अस्पतालमा रहेका रूखहरू काट्ने अनुमति पनि समयमा नै दिन सकिएन । तर, अहिले कामको प्रगति कार्यतालिका अनुसार नै भइरहेको छ’, सुवेदीले भने ।

यस आधारबाट हेर्दा निर्माण कम्पनीलाई समयमा नै साइट हस्तान्तरण सरकारी पक्षबाटै हुन नसकेको, बजेटको समस्याले समयमा नै भुक्तानीहरू हुन नसकेको, मोबिलाइजेशन एड्भान्स अहिलेसम्म पनि पूरा भुक्तानी हुन नसकेको, सिमेन्ट, डन्डीको भाउ निरन्तर उकालो लागे पनि सरकारी प्राइस इन्डेक्स निरन्तर खस्किनुले निर्माण कम्पनीले पाउने भुक्तानीसमेत हरेक पटक घटेको जस्ता कुराहरूले कार्य सम्पादनमा निरन्तर नकारात्मक प्रभाव परिरहेको भए तापनि अहिले दैनिक २५० भन्दा बढी कामदार निर्माणस्थलमा खटिएका छन् । 

भुक्तानी ढिला दिएको कारण निर्माण व्यावसायीले ब्याज दाबी गरेमा समयमा भुक्तानी नदिएर ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार किन नलाग्ने ?

निर्माणाधीन भवनको प्राविधिक जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं युनिभर्सिटीअन्तर्गतको काठमाडौं युनी कन्सल्ट सेन्टरमार्फत २० जना प्राविधिकले कामको अनुगमन गरिरहेका छन् । निर्माण व्यावसायीतर्फका प्रोजेक्ट म्यानेजर सुधन राउतले निर्माणस्थलमा २ वटा टावर क्रेन, २ वटा ब्याचिंगप्लान्ट तथा विदेशबाट स्पेसल किसिमको स्काफोल्डिङ तथा प्रप्सहरू ल्याएर स्मार्ट किसिमले निर्माण कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । ‘बजेटको अभावले प्रोजेक्ट समस्यामा पर्ला कि भनेर चिन्ता छ अन्यथा हामी समयमा नै काम सक्न कटिबद्ध छौं’,उनले भने ।

भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये निर्माण कम्पनीलाई पेस्कीसहित डेढ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी भइसकेको छ । कन्सल्टेन्सी सेवा तथा कन्टिजेंसी सेवार्फ केही रकम भएता पनि निर्माणतर्र्फ भुक्तानी गर्ने पैसा अभाव भएको प्राधिकरणका प्रतिनिधिले जानकारी गराए ।

समयमा साइट नदिने, भुक्तानी नदिने, हुनुपर्ने भुक्तानी गर्न पनि अनावश्यक ढिला सुस्ती गर्ने अनि कामै गर्ने भनेर उत्साहित निर्माण व्यावसायीलाई सुरुदेखि नै हतोत्साहन गर्ने तर सरकारी पक्षको कारणले काममा ढिलासुस्ती भए पनि हतार हतार निर्माण व्यवसायीलाई सम्पूर्ण दोष बोकाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नल्याउने हो भने विकास निर्माण कार्य कहिले पनि समयमा सकिँदैन । जसरी निर्माण व्यावसायीलाई जरिवाना लगाउने, भुक्तानी कट्टा गर्ने जस्ता कार्य गरिन्छ, त्यसैगरी सरकारी पक्षबाट भएको ढिलासुस्तीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।

बजेटको व्यवस्था गर्न जिम्मेवारहरूले जिम्मा नलिने, भएको बजेट र भएको कामका लागि भुक्तानी दिन ढिलासुस्ती गर्ने, बिल थन्कयाएर राख्ने सरकारी संयन्त्रलाई पनि आयोजनाहरू समयमा सक्न व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

भुक्तानी ढिला दिएको कारण निर्माण व्यावसायीले ब्याज दाबी गरेमा समयमा भुक्तानी नदिएर ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार किन नलाग्ने रु साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ मा आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेमा अनुचित कार्य हुने भनी उल्लेख छ  । 

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।