मधेश प्रदेशमा व्यापक राजनीतिक सहमति, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई सर्वसम्मत विश्वास

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक सहमतिको बाटोमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाको सिङ्गो सदनबाट विश्वासको मत पाउँदै प्रदेश सरकारलाई निरन्तरताको आधार तयार गरेका छन् ।

आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ जना सांसदले यादवको पक्षमा मतदान गरे । सत्ता पक्ष मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेदेखि सत्ता बाहिर रहेका साना दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रदेश राजनीतिमा दुर्लभ सहमति देखिएको हो ।

सभाको सञ्चालन गर्दै उपसभामुख बबिता राउत इशरले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएको औपचारिक घोषणा गरिन् ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धनका सबै घटक दल—जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी—ले सरकारको पक्षमा उभिए । साथै प्रतिपक्षी एमाले र संसदमा एक–एक सिट भएका राप्रपा नेपाल तथा नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन जनाए ।

गत मंसिर १९ गते सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले यसअघि प्रारम्भिक मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठन गर्दै सरकारलाई अघि बढाएका थिए । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कायम छ भने बाँकी ६ मन्त्रालयमा विस्तार गर्न बाँकी छ ।

राजनीतिक सहमति कायम रहँदा अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नीति कार्यान्वयन र विकासका एजेन्डामा सरकार केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्नेमा यादवले ९२ मत प्राप्त गरेका छन्, जुन हालसम्मकै बलियो समर्थनमध्ये एक मानिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा पछिल्ला महिनामा पटक–पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र राजीनामाले राजनीतिक अस्थिरता देखिएको थियो । यसअघि जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह, लोसपाका जितेन्द्र सोनल र एमालेका सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत नपाउने देखेपछि पद छाडेका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा सिङ्गो सदनको समर्थनले अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।