पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति सम्बन्धी परेको रिटमा अन्तरिम छलफलका लागि आदेश

काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति यथाशीघ्र होस् भनी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश सहित अन्तरिम आदेश छलफलको लागि आदेश गरेको छ । अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा दायर रिटमा मिति २०७८।०५।१८ गते तत्कालीन मन्त्रीले कोषको सदस्य सचिवमा मिलनकुमार थापालाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि लागि नियुक्त गरेकोमा तत्कालीन सदस्य सचिव थापालाई पशुपतिनाथको गर्भ गृहमा रहेको शिवलिंगमा राखिएको सुनको जलहरीमा घोटाला भएको आरोपमा मिति २०८०।०६।०६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कारण तत्कालीन कोषका सदस्य सचिव थापा निलम्बनमा परे पश्चात् हालसम्म सदस्य सचिव नियुक्त भएका छैनन् । सदस्य सचिव नियुक्त नभएको कारणबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू ठप्प भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षले सदस्य सचिवको थप जिम्मेवारी सञ्चालक परिषद् सदस्यकै मध्येबाट दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने गरी राजकुमार खत्रीलाई दिएकोमा आपत्ति समेत जनाइएको छ । सञ्चालक समितिको विज्ञ भनेको गैर कार्यकारी पद भएकोले यसमा पदासीन व्यक्ति विज्ञता दिने र नीति निर्माण तहमा बसी निर्णयकर्ताको भूमिकामा हुन्छन् ।

जो प्रशासनिक व्यक्ति हुँदैनन् र होइनन् । गैर प्रशासनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रशासन प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक दिन सक्ने प्रशासनिक प्रावधान नै नरहेकोले सञ्चालक परिषद् सदस्यलाई प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी दिन मिल्ने कुनै आधार नै नभएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

रिट निवेदकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि कोषको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि कर्मचारी मध्ये वरिष्ठतम कर्मचारी वा प्रशासनिक कर्मचारी मध्येबाट कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्षले क्षमतावान् कर्मचारीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भनी आदेश समेत जारी गरी थप जिम्मेवारी पाएका परिषद् सदस्य राजकुमार खत्रीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवको पदमा रही काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार समेत दिलाई सुनुवाइ गरी पाउँ भनी भनिएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्य तथा हालका कार्यवाहक सदस्य सचिव राजकुमार खत्रीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा निवेदक अधिवक्ता सविन पोख्रेल, गजेन्द्र मणि ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए ।