बचतकर्ता सडकमा, गैरकानुनी ऋण लिने लामिछाने सत्तामा

 कपिलवस्तु - बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न र उनका व्यापारिक साझेदार तथा सहकारी ठगीका मुख्य नाइके गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ करिब १४ करोड गोर्खा मिडियामा सारेको किटान गरे पनि प्रतिवादीको सूचीबाट लामिछानेको नाम हटाएपछि बचतकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कले १४ करोड लगेको उल्लेख छ । ‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा पनि यही व्यहोरा उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई अभियुक्त बनाइएको छैन । रूपन्देहीका प्रमुख सहर बुटवल र भैरहवाबाट भेला भएका पीडितहरूले आफूले दुःखजिलो गरेर बचत गरेको रकम करोड–करोडका चेक काटेर बिनाधितो निकालेर हिनामिना गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । गृहमन्त्रीको पदमा लामिछाने भएकाले उनलाई उन्मुक्ति दिइएको उनीहरूको आरोप छ । सुप्रिम सहकारीमा राखिएको आफ्नो बचत हिनामिना भएको भन्दै १८ सय बचतकर्ताले प्रहरीलाई उजुरी दिएका थिए । तर, मुद्दा कमजोर बनाइएको भन्दै उनीहरू चिन्तित छन् । ‘सहकारी ठगहरूलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर’, ‘जीबी राई कहाँ छ रु रवि दाइलाई थाहा छ’, ‘सहकारी ठगी बन्द गर, दोषीलाई कारबाही गर’, ‘सहकारी अनुगमन टोलीलाई कारबाही गर’, ‘पीडित जनता के भन्छ रु जीबी राई ल्याऊ भन्छ’, ‘गृहमन्त्री जिम्मेवार बन, जीबी राईलाई पक्राउ गर’ भन्ने प्लेकार्डसहित भेला भएका पीडितहरूले बचत फिर्ता नपाएसम्म आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम, मिति, कैफियत र तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम हटाइएकाले राज्यमाथि नै शंका उत्पन्न भएको बचतकर्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बताए । ‘न्यायको आस गरेकै निकाय (प्रहरी) बाट निरीहता प्रदर्शन हुँदा हामी चिन्तित भएका छौं । अब कसबाट आस गर्ने ? पीडित अझ पीडित बन्ने भए । सहकारीपीडितले न्याय नपाउने भए । त्यसैले सडक प्रदर्शनमा आउन बाध्य भएका हौं ।’ उनीहरूले मंगलबारबाट बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि ट्राफिकचोकसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी बुटवलका कृष्णप्रसाद खरेलले जीबी र रविकै मिलेमतोमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरिएको बताए । यसअघि लामिछाने बुटवल आएका बेला पीडितहरूले भेटेर आफ्नो भनाइ राखेका थिए । ‘दोषीलाई कारबाही गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेका गृहमन्त्री लामिछाने पदमा पुगेपछि आफ्नो बचाउमा मात्र लाग्नुको कारण के हो रु हामी कारबाही र छानबिन माग गर्दै आन्दोलित छौं,’ खरेलले भने, ‘कसले हिनामिना गर्‍यो भनेर छानबिनको माग गर्दा रविजी चुप हुनुहुन्छ ।’ सहकारीमा खरेलको करिब ३ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । सुरुमा आकर्षक ब्याजदर, मिठासपूर्ण काउन्सिलिङ र सुनको सिक्का दिएर प्रलोभनमा पारी बचत गर्न आकर्षित गरिएको उनले बताए । बुटवलमा पूजा सामग्री बिक्री गर्ने उनले भारतमा ३५ वर्ष श्रम गरेका थिए । ‘भारतमा पसिना बगाएर जोगाएको केही पैसा र दुई वटा घर बिक्री गरेर आएको रकम पनि सुप्रिममा जम्मा गरेको थिएँ, अहिले बर्बाद भइयो,’ उनले भने । बुटवलका पीडित देवीलाल भट्टराईले घर बनाउन तिलोत्तमाको मणिग्राममा रहेको घडेरी बिक्री गरेर साढे ६२ लाख रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । त्यही रकमबाट नयाँ घर बनाउने र छोरीको विवाह गर्ने उनको योजना थियो । ‘जायजेथा बेचेर सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने हामी पीडित भयौं, ठूल्ठूला कुरा गर्नेले पैसा झ्वाम पारे । सरकारले चाहेमा तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरेर पीडितलाई न्याय दिन सक्छ । तर, यो बेला कसको आस गर्ने रु किनकि जीबी राई मात्र होइन, रवि लामिछानेलगायतको नाममा पैसा गएको छ,’ उनले भने । संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालले पीडितहरूले सडक प्रदर्शनबाट माग पूरा नभए काठमाडौं पुगेर संघीय सदन घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । ‘सुप्रिम सहकारीमा १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको छ, हामीले जाहेरी दिएको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी बुटवलले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर, अपूरो मुद्दा दर्ता गरिएको छ, यसले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दर्नै,’ उनले भने । यता आफ्नै शुभचिन्तक सर्वसाधारण सडकमा आउन बाध्य भएका बेला गृहमन्त्री लामिछाने भने आफ्नो बचाउमा मात्र लागेका छन् । प्रहरी प्रतिवेदन र अदालतमा पेस भएको मिसिलका आधारमा कान्तिपुरलगायत सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारलाई चुनौती दिँदै उनले जीबी राईको बदमासीको जिम्मेवारी लिन आफू बाध्य नहुने बताएका छन् । ‘रवि लामिछानेका नाममा फेक धितो ऋण खाता क्रेडिट गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो, ऋण लिएको होइन । मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको, लिएको, गएको केही होइन, छैन,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाईसी फर्म, तीनपुस्ते विवरणलगायतका कुनै विवरण छैन । ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत छैन । अर्थात् मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ ।’ आफूले सहकारीबाट पैसा लिएको प्रमाण ल्याउन उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई चुनौती दिएका छन् । यता, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको पैसा ल्याएको, त्यही रकम नै आफ्नो लगानी हो भन्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित बुझाएर लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिको १५ प्रतिशत सेयर किनेको प्रमाण सुरक्षित छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लामिछाने स्वयंले पेस गरेको दस्ताबेजअनुसार उनले पेस गरेको लगानीको स्रोत सर्वसाधारणले पसिनाको कमाइबाट सहकारीमा जम्मा गरेको बचत हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको विवरणअनुसार लामिछाने आफैंले ‘गोर्खा मिडिया प्रालिको सेयर बिक्रीमा छ भन्ने जानकारीमा आएको १ लाख ८० हजार थान सेयर लगानी गर्ने इच्छा भएकाले खरिद गर्न’ निवेदन दिएका थिए । २०७७ चैत १८ मा रवि लामिछानेमार्फत दुई करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा भएको थियो । तर, यो रकम उनले अन्य कुनै स्रोतबाट जम्मा गरेका थिएनन्, बुटवलको सुप्रिम सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङले जम्मा गरिदिएको पैसा नै देखाएका थिए । लामिछाने त्यही पैसाका आधारमा गोर्खा मिडियाको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भए । उनी अहिले गृहमन्त्री भएका बेला गुरुङलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । निवेदनअनुसार पैसा पनि जम्मा भएकाले २०७७ चैत २५ मा सेयर दिने गरी बसेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘१ लाख ८० हजार थान सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी रवि लामिछानेले निवेदन दिएकाले मागबमोजिम बिक्रीमा रहेको १ लाख ८० लाख थान सेयर खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय भयो ।’ सेयर खरिदका लागि लामिछानेले पैसा भुक्तान गरेको समेत माइन्युटमा लेखिएको छ । बुटवलको सहकारीबाट आएको रकम आफ्नो हो भनेर लामिछाने स्वयंले हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विवरण बुझाएका छन् । त्यसैका आधारमा उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत सेयर किनेका हुन् । यता, सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने जीबी राईसहितको समूहमाथि कारबाही हुनेमा शंका नभएजस्तै ऋण लिने लामिछानेसहितका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनेमा पनि कानुन स्पष्ट छ । सहकारी ऐन २०७५ को दफा १२२ ले ऋणीले पनि बेइमानी गरेमा जरिवाना र जेल सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘झूटा विवरण दिई ऋण लिएमा, धितो कमसल ठहरिएमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा बिगो भराइ, बिगो बराबरको जरिवाना र ६ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।