‘संविधान कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ’ : मुर्मु

पछिल्लो सयमा राजनीतिक घोचपेच बढी हुने गरेको छ । राजसंस्थावादी र गणतन्त्रवादीबीच पनि संसद्मा चर्चाचर्की हुने गरेको छ । राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पनि बढी नै हुन्छ । संसद्ले आफ्नो काम जे हो त्यही गर्नुपर्छ । कानुनको लागि पहिला विधेयक सरकारले ल्याउने हो । सरकारले संसद्लाई विजनेश दिने हो । सरकारले संसदलाई प्रर्याप्त विजनेश दिन सकेको छैन । संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यो दश वर्षको अवधिमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि दश वर्षको अवधिमा जम्मा २१४ वटा मात्रै कानुन बनेका छन् । अहिले पनि २०२० साल, २०२२ सालकै कानुनको आधारमा देश चलिरहेको छ । तर अब सरकारले जतिसक्दो चाँडो पुराना सबै ऐन संशोधन गरेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ । महिलाको सवालमा भने संविधान कार्यान्वयन भएको छ ।

महिलाको ३३ प्रतिशत संसद्मा सहभागिता छ । संविधान जारी भएपछि दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस्लाईलाई संविधान कार्यान्वयनको रुपमा लिनुपर्छ । तर सीमान्तकृत सुमदायको विषयमा संविधानमा लेखिएका धेरै विषय कार्यान्वयन हुन सेकेको छैन । मधेशी सुमदायको हक अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।