रेशम चौधरी पक्राउबारे गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्ति: ‘कानून कार्यान्वयन मात्र, पूर्वाग्रह थिएन’

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको पछिल्लो पक्राउ सम्बन्धमा सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको र केवल कानूनको कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले सो घटना सहि नियत र प्रक्रियागत रुपमा भएको बताए।

गृहमन्त्रीका अनुसार, अदालतको पत्र लिएर एक शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी कार्यालय पुगेपछि प्रहरी महानिरीक्षकले अदालतको आदेश सम्झी त्यसको पालना गरेका थिए। पछि थाहा भयो कि सो पत्र सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आधिकारिक आदेश थिएन।

“सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारसँगको सम्पर्कपछि मात्र पत्र अनधिकृत भएको पुष्टि भयो,” गृहमन्त्रीले भने, “त्यसपछि अदालतबाट विज्ञप्ति जारी गरी पत्रको आधिकारिकता अस्वीकार गरियो र रेशम चौधरी तुरुन्त रिहा गरिए।”

तीनकुने घटना र सरकारको प्रतिक्रिया
पूर्वराजाका समर्थकले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन र त्यसमा भएको विध्वंसात्मक गतिविधिका विषयमा गृहमन्त्रीले सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले दोषीलाई विना पूर्वाग्रह कानूनी कारबाही भैरहेको र अनुसन्धान अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

“संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने र कानूनको दायरामा ल्याइने छ,” मन्त्री लेखकले स्पष्ट गरे।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनःस्थापना कार्य
गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय पश्चिम नेपालमा भएका भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत तथा पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाइएको जानकारी दिए। उनले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बाजुरा, बझाङ लगायतका जिल्लामा हालसम्म करीब ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी गराए।

भूकम्पबाट क्षति भएका झण्डै ३८ हजार घरको विस्तृत क्षति मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको र बाँकीको कार्य पनि अघि बढाइएको मन्त्री लेखकले बताए। साथै, मनसुनजन्य विपद्‌बाट प्रभावित २० जिल्लाका ६२५४ घरधुरी अस्थायी आवास लाभग्राहीमा सूचीकृत गरिएको छ।