अर्थतन्त्र झन्-झन् खराब बन्दै,सरकारी वित्त २ खर्ब घाटामा

काठमाडौँ : अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदाको प्रत्यक्ष असर सरकारी आम्दानीमा परेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा वैशाख ३० सम्म सरकारी वित्त करिब २ खर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । 

बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उल्लेख्य लगानी विस्तार नहुनु र सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनुले त्यसको असर सरकारी वित्तमा परेको हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा सरकारले ९ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोड ७ लाख आम्दानी गर्दा ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड १५ लाख खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा भने सरकारी वित्त करिब १ खर्ब ९२ अर्बले घाटामा थियो ।

पछिल्ला महिनामा आयात बढ्न थालेको देखिए पनि त्यसको वृद्धिदर १२ प्रतिशत मात्र छ । निर्यातमा उच्च वृद्धि देखिए पनि त्यसबाट प्राप्त सरकारको आय कम छ । करको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार तीव्र रूपले बढिरहेको छ ।

वैदेशिक अनुदान तथा सहायता घटेकोलगायत कारण पनि सरकारको आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, पेन्सनलगायत अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । यसरी सरकारको खर्च बढेकाले पनि सरकारी वित्त घाटा बढ्दै गएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३३.५८ प्रतिशत हो । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको यो सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने र पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी सरकारले पटक पटक गरे पनि नतिजाले अपेक्षित सुधार देखाएको छैन ।

अघिल्लो वर्षको १० महिनामा भने सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३६.१८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । वैशाखसम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब ९२ अर्बले कम हो ।

सरकारी वित्तको सस्थागत र संरचनात्मक समस्यामा सुधार हुन नसकेकाले पुँजीगत खर्च, राजस्वलगायतमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्ति हुन नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभाव हो,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यको संस्थागत क्षमता र बजेट विनियोजन खर्च गर्ने परिपाटी, भुक्तानी व्यवस्थापनलगायत पक्ष निकै कमजोर रहे ।’

पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि भएका कानुनी व्यवस्था, विगतमा गरिएको निर्णय तथा प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा पालना नहुँदा पनि यो अवस्था आएको उनको ठम्याइ छ । ‘नीति कार्यान्वयन गर्ने र जवाफदेही हुने परिपाटी ठिक ढंगबाट हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा गरेजस्तो र काम पनि भएजस्तो मात्र भयो, अर्थतन्त्रको यो समस्या समाधानका लागि एकांकी रूपमा नभई समग्रता सुधारेर लानुपर्छ ।’

सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले जति प्रयास गरे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् । तर चालु खर्च भने बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६६।९८ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ६५।३ प्रतिशत चालु खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका १० महिना (साउनदेखि वैशाखसम्म) मा संकलित राजस्व, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था हेर्दा सरकारले दाबी गरेअनुसार नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । पछिल्लो ३१ महिनादेखि विदेशी विनिमय सञ्चितिले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ ।

शोधनान्तर, चालु खातालगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निरन्तर बलियो बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च र आयमा सुधार गर्न सके आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए । तर सरकारी वित्तमा गत वर्षको तुलनामा सुधार देखिए पनि त्यो शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्याप्त नभएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म सरकारले ९ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६४।५२ प्रतिशत हो । गत वर्षको वैशाखसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन करिब साढे ११ प्रतिशतले बढेको हो । वैशाखसम्मको राजस्व संकलन सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब १५ रुपैयाँ कम हो ।

सरकारले यस वर्षको वैशाखसम्ममा ११ खर्ब ३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्वबाट मात्र १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्षका बितेका सबै महिनामा संकलित राजस्व सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ ।

राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्विकार्छन् । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको हो ।

‘मूल कुरा शासकीय प्रबन्धको फितलोपना, राजस्व प्रशासकीय क्षमतामा कमी, बढ्दो चुहावट नै हो,’ अर्थका एक अधिकारी भन्छन् । यस वर्ष सरकारले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो आफैंमा चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरूको तर्क छ ।

विगतको तुलनामा राजस्व संकलन बढी हुनु सकारात्मक भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिना खर्च र आय दुवै हिसाबले चाप पर्ने हुन्छ, यसकारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन, गत वर्षभन्दा १९/२०  मात्र फरक हो,’ उनी भन्छन्,

‘पुँजीगत खर्चलाई हेर्नुपर्दा प्रतिशतका आधारमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम छ, तर रकममा धेरै छ ।’ समग्र सार्वजनिक वित्तका सूचकमा न उल्लेख्य प्रगति भएको न त बिग्रेको अवस्था छ ।’

वैशाखसम्ममा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड ९४ लाख भुक्तानी गरेको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ७१.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको थियो । १० महिनामा सरकारले १६ अर्ब ५ करोड ३१ रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३०.६८ प्रतिशत हो ।

आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको थियो । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको र हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका थिए ।

कायम बजेट सुरुमा विनियोजित कुल रकमको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशत मात्र हो । आकार घटाएसँगै चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख ९सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत० कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।