काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँगै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनछेकसम्बन्धी पुनरावेदन मुद्दामा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिहाको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गर्दै उल्ट्याउन नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
शुक्रबारको सुनुवाइमा रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए।
जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछानेको विपक्षमा तर्क प्रस्तुत गरेका थिए भने जोशीको पक्षमा सतिषकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए।
यसअघि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था घोटाला प्रकरणमा लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा थुनामा पठाउने आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध वैशाख ६ गते पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यस फैसलासँगै अब सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दा टुंगो लाग्दासम्म लामिछाने थुनामा नै रहनेछन्।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया