सरकार जिम्मेवार नबन्दा कोरोना बिमाको ११ अर्ब ३४ करोड भुक्तानी भएन, कहिले हुन्छ भुक्तानी ?

काठमाडौं : विश्वव्याधी कोरोना महामारीका बेला सर्वसाधारणले गरेको बिमाको ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार ६ सय ७० पैसा भुक्तानी पाउन बाँकी छ। त्यस बेला करिब ९५ हजार बढीले कोरोना बिमा दाबी गरेका थिए।

बिमा कम्पनीहरूले सरकारले बिमाको पैसा नदिएको भन्दै बिमितलाई भुक्तानी दिएका छैनन्। तर, अर्थ मन्त्रालय भने स्रोत र साधनको अभाव भन्दै बिमा रकम निकासीमा अलमल गरिरहेको छ। 

कोरोना बिमापीडित भने वर्षांैदेखि बिमा कम्पनी, नियामक निकायदेखि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। गुनासो पत्र बुझाउँदा–बुझाउँदा थाकेर अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेका छन्। आगामी आवको बजेटमा पनि बिमा भुक्तानीका लागि स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिका प्रसाद खनाल कोरोना बिमा भुक्तानीको विषय प्राथमिकतामा परे पनि स्रोत व्यवस्थापनको आधारमा मात्रै यसबारे निर्णय हुने जानकारी बजेट लेखनमा खटिएका कर्मचारीले दिएको बताउँछन्। ‘कोरोना बिमा प्राथमिकतामा परे पनि वर्तमान स्रोतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ भनिएको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘स्रोतमाथि चाप परेको छ।

कोरोनाको बाँकी भुक्तानीबारे अझै भन्न सकिन्न। बिमा प्राधिकरणबाट र बिमा कम्पनीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट छुट्याइदिन तारान्तर भनिरहेका छन्। मन्त्रालयमा पनि निवेदनको चाङ छ।’

नेपाल बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता निर्मल अधिकारी कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि प्राधिकरणको समन्वयकारी भूमिका मात्रै हुने बताउँछन्।  त्यसैकारण अर्थ मन्त्रालयलाई घचघच्याइरहेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्न भनेर अनुरोध गर्ने हो, सरकारबाट कुनै निर्णय नआएसम्म प्राधिकरणको केही नलाग्ने उनको भनाइ छ। ‘कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्नुपर्नेबारे सरकारको जानकारीमा छ । 

विगत वर्षदेखि नै बजेटमार्फत निकासा खोज्न अर्थलाई सुझाव दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमिका समन्वयको मात्रै हो। सरकारलाई बाँकी कोरोना दाबी भुक्तानी दिन अनुरोध मात्रै गर्ने हो। अरू कुरा सरकारकै हातमा रहुन्छ। यसर्थ सरकारकै निर्णय कुरेका छौं।’ प्राधिकरणमा सुरुमा आएकै गुनासो धेरै छन् तर पछि भने यसबारे खासै गुनासो नआएको उनले जनाए। 

९५ हजार २ सय ९४ जना बिमित अझै भुक्तानी पाउने आसमा

सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बिमा कम्पीहरूबाट कोरोना बिमालेखअन्तर्र्गत जारी गरिएका बिमितको कुल संख्या १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ थियो। ती मध्ये कोरोना बिमालेख अनुदानअन्तर्गत जारी बिमितको संख्या ९ लाख ५८ हजार १ सय ९८ थियो। जारी बिमालेख मध्येबाट कोरोना बिमा दाबी संख्या १ लाख ६५ हजार ५९ जना थिए।

कोरोना महामारीबाट जोखिम वहनका लागि गरिएको बिमाको भुक्तानी अझै ९५ हजार २ सय ९४ ले  पाउनै बाँकी छ। यो कोरोना अनुदानवाहेकको संख्या हो। यद्यपि दाबी परेको मध्ये ६९ हजार ७ सय ६५ जनाले भने विभिन्न चरणमा रकम पाए। उक्त संख्याका बिमितलाई ६ अर्ब ५८ करोड १४ लाख ८८ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी भुक्तानी हुने आसमा छन्। 

तर, विगत ३ वर्षदेखि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गरेर निकासा खोज्ला भन्ने बिमितको आस भने बगरबास बनेको छ। किनभने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यसपटक पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीलाई स्रोत सुनिश्चिततामा सकस भएको बताएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त दायित्वलाई पन्छाइँदै आएको थियो। 

गत आवमा पनि कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा स्रोत जोहो गर्न नसकिएको बताएको थियो। यसअघिका वर्षमा अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनले राज्यको बजेटको अवस्था कमजोर रहेकाले तत्काललाई कोरोना बिमाका भुक्तानीको प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको थियो।

उतिबेला पनि राजस्वको स्थिति ऋणात्मक रहेकाले दाबी भुक्तानी नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय थियो। बरु यसको दायित्व ढुकुटीको अवस्था सकारात्मक आएको बखतमा मात्रै गर्ने भनिएको थियो। ६ सय ६९ जनाको दोहोरो दाबी अर्थात् ‘फ्रड’ कोरोना बिमा गरेको बिमितहरूमध्ये ६ सय ६९ जनाको दोहोरो दाबी गरी अधिक भुक्तानी भएको छ।

दोहोरो भुक्तानी हुँदा ६ करोड ३९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम अपारदर्शी हुन पुगेको छ। यसरी दोहोरो भुक्तानीलाई ‘फ्रड’ को संज्ञा दिन्छन्, बिमा विज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरे। ‘हुनतः बिमामा विश्वभर नै फ्रड हुने गर्छ। अझ  स्वास्थ्य बिमामा सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्ने अमेरीकामा सबैभन्दा बढी फ्रड पनि हुने गरेको छ। कठा संयन्त्रका कारण पनि बिमामा फ्रड हुने गरेको छ,’ उनले थपे। 

थाइल्यान्ड र सिंगापुरले पनि जारी गरेका थिए कोरोना बिमा

कोरोना कालमा थाइल्यान्ड र सिंगापुरले पनि कोरोना बिमा जारी गरेका थिए। तर उनीहरूले जारी गर्नुअघि नै निश्चित समय सीमा र मापदण्ड बनाएका थिए।  ती मुलुकले बिमाका लागि निश्चित रकम छुट्याएका थिए। त्योभन्दा बढी दायित्व  भयो भने दिन सक्दैनौं भनेर पहिल्यै घोषणा गरेका थिए। यससँगै प्रतिव्यक्ति २०–२५ हजार रुपैयाँ मात्रै दिने भनिएको थियो। तर, नेपालमा १ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा दिइयो। 

ती मुलुकले अप्रिलसम्मको दाबीलाई मात्रै लिने अझ यससमयभित्र पनि बढी दाबी आयो भने ‘फस्ट कम फस्ट सर्भ’ आधारमा कुल २ करोडसम्म भ्याउने गरी मात्रै दिने भनेर पूर्वघोषणा गरिएको थियो। रकमको समयसीमा तोकेकाले बढी रकम आउनुअघि स्वतः बन्द भयो।

विदेशीहरू कोरोना बिमाको मामलामा सेभ साइडमा थिए।  तर, नेपालमा निश्चित रकमको अधिकतम सीमा तोकिएन। दाबीको समयसीमा सुुरुमै तोकिएन   यसरी असीमित दायित्वलाई पनि सरकारले स्विकार गर्दा अहिले वर्षौंदेखि करिब ९५ हजार जनताका लागि अलोकप्रिय बन्नु परेको छ। 

‘नेपालले पूरै नक्कल गरेको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो तर आधा मात्रै कपी पेस्ट गर्दा दाबी भुक्तानीमा यो स्थिति भोग्नु परेको हो,’ बिमा विज्ञ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘कोरोना पोजेटिभलाई दिने भनियो तर बजारमा यस्तो रिपोर्ट पनि छ्यापछ्याप्ती पाइयो। यसमा नियन्त्रण भएन। यति समयभित्र दाबी भन्ने भएन आर्थिक वर्ष पूरै समय राखियो। यसले धेरै संख्यामा दाबी पर्न आयो।’ यो सबै हुनुको कारण विज्ञताको कमी र सरकारको लाचारीपन, गैरनालायक, हुस्सुपन र गैरजिम्मेवारपनले कोरोना बिमामा चुकेको उनको टिप्पणी छ। 

सरकार र प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा 

विश्वभर नै महामारीको बिमा गर्ने प्रवृत्ति खासै नभएको बताउँदै अर्का एक कर्मचारीले भने नेपालमा कोभिड देखिएकै भरमा बिमा गर्नु गलत भएको औंल्याए। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बिमालाई निरन्तरता दिन प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ माथिको दाबी भुक्तानी भएमा सरकारले दिने उद्घोष गरेका थिए।

तर, पछिल्लो समयसम्म कोरोना बिमा मापदण्डबमोजिम सरकारले भुक्तानी गर्ने कुल बाँकी रकम ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ। सरकारले बाँकी रहेको अर्बौंको कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको ३ वर्ष बितिसकेको तर अझै भुक्तानी नगरेकाले बिमा कम्पनीहरूले नेपाल बिमा प्राधिकरण र सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकारले अर्बौंको दायित्वमा रहेको कोरोना बिमा रकम लामो समयदेखि दायित्व वहनमा बेवास्ता गरेकाले अन्ततः गत वर्ष नै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र नेपाल बिमक संघले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउँछन्।

कोरोना बिमा सुरुमा आफूहरूले गर्न नसकेपछि रोक्दा सरकारले व्यहोर्छु भनेर पुनः गर्न लगाएको तर यत्ति धेरै समय बितिसक्दा पनि चुक्ता नहुँदा बजारमा समग्र बिमा कारोबरमै असर परेको बताए।

‘सरकारले आफैंले दायित्व बहन गर्नुपर्‍यो भनेर मुद्दा हालेको हो। अदालतले सम्बन्धित निकायबाट कागजातहरू मगाइसकेको छ। अब बहस हुनेछ तर समय निश्चित भइसकेको छैन। सरकारले तिर्ने भनेर सर्वसाधारणको भुक्तानी नगर्दा बिमा कम्पनीहरूले अन्य शीर्षकमा गरेको भुक्तानीसमेत ओझेलमा परेको छ,’ उनले भने।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका चंकी  सरकारले पुरानो भुक्तानीको दायित्व लिएर नदिँदा  कम्पनीहरूलाई गरेको कामहरू बालुवामा पानी हाले समान भएको गुनासो गर्छन्। सुुरुवातमा यसबारे अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवलाई हप्तैपिच्छे र महिनैपिच्छे सिंहदरबार भेट्न धाए तर सुनुवाइ भएन। 

पटक–पटक अर्थ मन्त्रालय धाउँदा आएको प्रतिउत्तर थियो, ‘यो बिमालेख सरकारले निरन्तर गर्न नहुने, गरिहालियो तर जे भए पनि दिनुपर्ने त हो तर सरकारसँग पैसा छैन। हामी हाम्रो कमजोरी स्विकार गर्छौं।,’ सम्बद्ध निकाय, जिम्मेवारी नेतृत्वबाट सधैं यही रेडिमेट उत्तर आउने उनले बताए। यसपछि केही सीप नलागेर बिमक संघ र कम्पनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेक बताउँछन्।  

कोरोना बिमामा को कहाँ चुके ?      

सुरुमा बिमा प्राधिकरण अर्थात् तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले कोरोना बिमा प्रडक्ट ल्याए। यसपछि उनले दायित्व बढ्ने देखेपछि नल्याउनु ल्याइहाल्यो भनेर पछुतो मानी बन्द गर्न खोजेका थिए। तर, सरकारले कोरोना बिमालाई मान्यता दिँदै बजेट राख्यो।

यसपछि बजेटमा राखेकाले सरकारले उक्त बिमालाई निरन्तरता दिन प्राधिकरणलाई बाध्य गरायो। बरु सरकारले कोरोना बिमा नियमित गर्न के कति सहायता गर्न सकिन्छ भनेर आश्वासन दियो। यसपछि कोरोना बिमा रकम कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बन्यो। उक्त कार्यविधिले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व आयो भने सरकारले व्यहोर्ने भनेर लेखिएको थियो।

‘तर अहिले त्यो कार्यविधिलाई कसैले पनि अपनत्व लिँदैन। सो व्यवस्थामा सरकारले हस्ताक्षर गरेको छैन, यो निर्णय नै गरेको छैन यो कुनै व्यक्तिले गरेको निर्णय हो भनेर टार्ने काम भइरहेको छ। यसले गर्दा  जो–जो मान्छेले कोरोना बिमालाई प्रमोट गरे ती सबै दोषी हुन्,’ बिमा विज्ञ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘कोरोना बिमालाई प्रमोट गर्नेमा अर्थमन्त्री, बजेट पारीत गर्दा सभासदहरूले ताली पड्काए तर बजेटमा कोरोना बिमाको दायित्व किन राखेनन् ?  दायित्व आउनसक्छ भनेर प्रोभिजननै गरिएन।  

यसबारे कुनै सांसदले नै बोलेनन्।’ सरकारले नै यस्तो बिमालाई प्रोत्साहन गरेपछि सर्वसाधारण त १ लाख पाइन्छ भने किन बिमा नगर्नु भनेर अघि बढ्नु स्वाभाविक हो। 

बिमा विज्ञ डा। घिमिरेका अनुसार राज्यमा कोरोना बिमा जोखिमबारे सामान्य ज्ञान पनि राखिएन। उनी भन्छन्, ‘बिमा बुझेका मान्छे भएनन्। सुरुमा बिमा प्राधिकरणले गल्ती गर्‍यो। यसभित्र भएका विज्ञ भन्नेहरू, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, आर्थिक सल्लाहकारहरू कसैले वास्ता नगरेकाले ती सबै दोषी हुन्।’ सरकार र नियामक निकायले बिमा गर्न लगाएकाले निर्जीवन कम्पनीहरूको दोष नभएको उनको तर्क छ। 

किनभने यो प्रडक्ट कम्पनीले व्यक्तिगत रूपमा डिजाइन गरेको प्रडक्ट होइन प्राधिकरणले ल्याएपछि जारी गरिएको हो। हुनतः बिमाको सिद्धान्तअनुसार कुनै कम्पनीले बिमालेख बिक्री गरेको छ भने बिमितले दाबी गर्न आएमा मापदण्डअनुसार भुक्तानी दिनुपर्छ। तर, यसमा नियामक निकाय र सरकार जोडिएकाले समस्या आएको हो।

यद्यपि कोरोना बिमा सुरुमा बिमा कम्पनीहरूले हौसियर काम गरे तर यसमा घाटा लाग्ने देखिए पछि स्थगित गरे। तर, यसलाई सरकारले नै निरन्तरता दिन र दायित्व पनि बाँडफाँट गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएरै सम्झौता भएपछि फेरि सञ्चालनमा ल्याइयो।

यसअनुसार नेपाल सरकारले ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दायित्व व्यहोर्ने लिखित कार्यविधिमार्फत ल्याएको थियो। तर, त्यसपछिका नेतृत्वले यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सकेको छैन र कार्यविधि नै पास गरेको होइन भन्न पनि सकेको छैन। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उक्त कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय नभई सचिव स्तरीय मात्रैभएको भेटिएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती भएको पनि बताइन्छ।

कोभिड महामारी लागेसँगै सम्बद्ध सबै निकायले पूर्व योजना बिनै महामारीको बिमा थालेकाले यस्तो स्थिती आएको बिमा विज्ञहरू औंल्याउँछन्। जबकी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसको अभ्यास खासै देखिँदैन।

बिमा शुल्क धेरै उठ्ला र नाफा कमाउला भन्ने कम्पनीको सोच कोरोना बिमाले भने सम्भव भएन। हुन पनि बिमापछि संक्रमित भएकाबाट अनपेच्छित ढंगले दाबी बढेपछि सम्बद्ध निकायहरूको होसै उड्यो। अर्बौंको भुक्तानी गर्ने दायित्व थपियो। तर, यसबाट पछि हट्न खोज्नु गैरजिम्मेवारी भएको र कम्पनीप्रतिको विश्वासमा आँच आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।  

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल २०७७ वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको थियो। त्यतिखेर एक लाखका लागि ६ सय रुपैयाँ र ५० हजारका लागि ३०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर बिमा गर्न सकिन्थ्यो। संक्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट  १ लाख रुपैयाँ वा ५० हजार पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए। तर, साउनदेखि देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमा रोकिएको थियो। 

कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी नगर्दा सरकार अहिलेसम्म विवादित

कोरोना बिमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो। सुरुमा तत्कालीन बिमा समिति (नेपाल बिमा प्राधिकरण)ले सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा यो बिमा पोलिसी ल्याउन अनुरोध गरेकाले २०७७ वैशाख ७ बाट थालेको हो। तर, बिमा गर्ने र दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो। सरकारले पनि दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरी यसलाई नियमीत गर्न अर्थमन्त्रालयले अनुरोध गर्‍यो। यसपछि कोरोना बिमा मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानी बाँडफाँट गर्‍यो। तर कार्यान्वयन भएन।

कोभिड बिमा सुरु हुनु अघि सरोकारवाला संस्था सबै बसेर ‘कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७’ पनि बनाएको थियो। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ५५ र २८५ को  कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै मापदण्ड बनाइयो। यसअनुसार कोभिड प्रभावितको बिमा बापतको दाबी रकम तिर्न बाँडफाँट गरियो। 

मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बिमा कम्पनी (बिमक) हरूले जतिसुकै बिमा गरे पनि १ अर्ब रुपैयाँसम्म, यसभन्दा माथि २ अब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, यसभन्दा माथि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्म बिमकको महाविपति पुल ९बिमा कम्पनीहरूको कोष०, यसमाथि साढे ३ अर्बसम्म बिमा समितिले र साढे ३ अर्ब माथिको सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।

यस सहमतिअनुसार नियमीत भुक्तानी रोकियो। दायित्व वहन गरेका सबै निकायले भुक्तानी दिए पनि नेपाल सरकारले भने बजेट निकासा नै गरेन। यो स्थिति अहिलेसम्म नै देखियो। आगामी आवमा पनि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै सरकार कोरोना बिमाको बाँकी रकमबाट पन्छिने होकी भन्ने आशंका छ। उक्त सर्वसाधारण बिमितको भुक्तानी बक्यौता अझै चुक्ता नगर्दा सरकार यस विषयमा विवादित बन्दै आएको छ। लोकप्रिय बन्न सरकारले ल्याएको कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी नहुँदा अन्नतः बर्सेनि अलोकप्रियको सूचीमा परेको छ।

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।