सार्वजनिक यातायात बन्दको विरोधमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर, बुधवार सुनुवाइ

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात बन्दको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।अधिवक्ता विमल पोखरेलले मङ्गलवार गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । यस रिटको बुधवार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।

रिटमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रअन्तर्गत हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको जिकिर गर्दै तत्काल सेवा सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।जेठ १९ गतेदेखि जारी बन्दले विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षक लगायत सर्वसाधारणको आवतजावतमा गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न भएको र यसले संविधान प्रदत्त आवतजावत, पेसा र रोजगारीको मौलिक हकमाथि नै प्रहार गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले २०८० मङ्सिर २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक यातायातसहित २५ क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवा घोषणा गर्दै हडताल निषेधित गरेको तथ्यलाई आधार बनाउँदै, भविष्यमा समेत यस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूमा हडताल गर्न नपाइने गरी परमादेश जारी गर्न पनि रिटमार्फत माग गरिएको छ ।सोमबार राती सरकार र यातायात व्यवसायीबिच सहमति भए पनि व्यवसायीले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बन्द फिर्ता नलिने अडान लिएका छन् ।