चार निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा, अब कति वर्ष काम गर्न पाउँदैनन् ?

काठमाडौँ : सम्झौता अनुसार काम समयमा सम्पन्न नगरेका चार निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज प्रकाशित सूचना मार्फत ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।

विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसको आधारमा गरिएको यो कारबाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार भएको हो। यस निर्णयअनुसार, ती कम्पनीहरूले आगामी एक वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। कार्यालयले २०८२ असार २२ गते गरेको निर्णय आज (असार २३) बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा काठमाडौंस्थित श्री ग्रीन लिफ प्रा. लि. लाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको सिफारिसमा कारबाही गरिएको छ। यस कम्पनीका प्रमुख व्यक्ति लुना खरेल हुन्।

त्यसैगरी, महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको सिफारिसमा जनकपुरस्थित श्री शिवम कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गरिएको छ, जसका प्रमुख राधेश्याम झा रहेका छन्। काठमाडौंकै अर्को कम्पनी, श्री डि.जी. इगल कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि. लाई सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहापुर, रौतहटको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस कम्पनीका प्रमुख व्यक्ति रघुनाथ कुमार ठाकुर हुन्।

सुनसरीस्थित श्री थोमस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा. लि. लाई विराटनगरस्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको छ। यस कम्पनीकी प्रमुख मुन्नी कुमारी मेहता हुन्।