प्रचण्ड–माधवको नयाँ ‘नेकपा’ एकता भएको दुई साता नपुग्दै विवादमा

काठमाडौं ; नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित १२ वाम घटकबीच एकता भएर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) बनेको दुई साता नबित्दै विवाद सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति सदस्यको सूची, दल दर्ता प्रक्रियामा परेको उजुरी र नेतृत्व भागबण्डाका विषयमा नेकपामा असन्तुष्टि बढेको हो ।

एकता घोषणा भएको १० दिनपछि १३८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सबै समूह समेटिए तत्कालीन नेकपा एसको प्रभाव हाबी भएको भन्दै साना समूहहरूले आरोप लगाएका हुन् । आयोगमा पेस गरिएको सूचीमा सह-संयोजक माधवकुमार नेपालसहित तत्कालीन नेकपा एसका ४० प्रतिशत नेता परेका छन् । शीर्ष १० मा माओवादी पक्षबाट प्रचण्डसहित चार मात्रै हुँदा नेकपा एसका ६ जना परेका छन् ।

यसैगरी, दल दर्तामा पनि झमेला हुने देखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी)ले ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ नाम आफ्नो दलसँग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै दल दर्ता नगर्न निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ । यस्तै नाम राखेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको सुवेदी नेतृत्वको नेकपाको दाबी छ । २०७७ मा सर्वोच्चले ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा बदर गरेको उदाहरणसहित सुवेदीले आयोगलाई दल दर्ता रोक्न माग गर्नुभएको छ ।

गत कात्तिक १९ गते माओवादी र समाजवादीलगायत १० दल/समूहबीच एकता घोषणा भएको थियो । एकता घोषणपछि डा. भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि अभियानसमेत सोही पार्टीमा समाहित भएको छ । त्यसअघि एकीकृत दलको केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको थियो । जुन दलको संयोजकमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह-संयोजकमा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहनुभएको छ ।

अयोगमा बुझाएको सूचीको तीन नम्बरमा एकीकृत समाजवादीकै झलनाथ खनाल, चार नम्बरमा वामदेव गौतम, पाँचौँमा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, छैटौँमा अग्निप्रसाद सापकोटा, सातौँमा कृष्णबहादुर महरा, आठौँमा जगन्नाथ खतिवडा, नवौँमा जयन्तीदेवी राई र १०औँ नम्बरमा डा. वेदुराम भुसालको नाम छ । केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलालाई समेटिएको छ ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको आम निर्वाचनको प्रयोजनार्थ यही ३० गतेभित्र दल दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्ने सूचना निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ ।

दल दर्ता नगर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले ‘नेकपा’विरुद्ध उजुरी दिनुभएको हो । आयोगमा दिएको उजुरीमा सुवेदीले दल दर्ता नगरिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ । ‘यस दलसँग मिल्दोजुल्दो गरी नाममा ‘बाइमात्रा’ तर्कुले जस्ता सामान्य कुरा राखी भ्रम सिर्जना गर्ने मनसायले स्पष्ट अलग पहिचान नखुल्ने छोटकरीमा सिपिएन अंग्रेजीमा कम्युनिष्ट पार्टी अफ नेपाल नाम कायम हुने गरी अन्य दल दर्ता नगरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ’, उजुरीमा भनिएको छ ।

यसअघि २०७५ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरिएकोमा अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो । कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै २०७७ फागुन २३ गते केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा बदर गरेको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा अहिले दल दर्ता प्रक्रियामा छ । दुवै दलबीच ‘अ’ र ‘ई’ कारको मात्र फरक देखिन्छ । प्रचण्डले दर्ता गराएको नेकपा ‘ई’कार र सुवेदीको नाममा दर्ता भएको नेकपा ‘अ’कार रहेको छ । दुवै दलको नामका अगाडि नेपाली र नेपाल मात्र फरक भए पनि छोटकरी नाम ‘नेकपा’ नै उच्चारण हुन्छ ।

नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ हो । पुष्पलालले २००६ साल वैशाख १० गते कलकत्तामा नेकपाको स्थापना गर्नुभएको थियो । पुष्पलालको निधनपछि उहाँकी पत्नी साहना प्रधान लगायतले नेकपालाई पुनर्गठन गरेका थिए । २०४३ सालमा प्रधानले मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता गरेपछि नेकपा (माक्र्सवादी) गठन भएको थियो ।

सुवेदीले नेकपाको विरासतलाई व्यक्तिको नाममा झुण्ड्याउन नहुने निष्कर्षका साथ २०६९ साल चैत १७ गते वैधानिक रूपमै निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता गर्नुभएको थियो । पछि पुनर्गठित नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेकै बेला ओली र प्रचण्डले २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता गरी नेकपा राखेर निर्वाचन अयोगमा दल दर्ता गरेका थिए । २०७७ सालमा नेकपाभित्रको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेको बेला सर्वोच्च अदालतले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई बदर गरेको थियो । त्यसपछि नेकपाको अध्यक्षबाट कट्टेल हटेपछि सुवेदी नेतृत्वमा आउनुभएको थियो ।

प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो- विधानबमोजिम संरचना बनाउनै बाँकी छ
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले दल दर्ताको प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका विवरणहरूबारे केही भ्रम देखिएको दाबी गरेको छ । आयोगमा बुझाइएको सूचीमा विवाद भएपछि प्रचण्डको सचिवालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै पार्टी संयोजक र सह-संयोजकबाहेक सबै पद र समितिहरू आपसी सहमतिका आधारमा गठन हुने स्पष्ट पारेको हो । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिसहित सबै संरचनासमेत यही प्रक्रियाअनुसार टुंगो लाग्ने सचिवालयले ठहर छ । ‘निर्वाचनको व्यवस्थापकीय आवश्यकता र समयको चापका कारण आयोगमा एकीकरणपूर्व कायम रहेका स्थायी समिति सदस्यहरूको सूची बुझाइएको थियो’, प्रचण्डको सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कानुनअनुसार एकतिहाइ महिला समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानका कारण केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेका १३ जना उपलब्ध महिला केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम पनि त्यही सूचीमा थपेर महिला प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । यो कुनै अलग संरचना होइन । विधानबमोजिम संरचना बनाउन बाँकी छ । यसैले आयोगमा पेस गरिएको सूचीबारेका कुनै पनि भ्रममा नपरी दृढतापूर्वक एकीकरण अभियानका बाँकी काम पूरा गर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।’