काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर (बाउन्स) प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै ‘एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार अब चेकधारकले खातामा रकम नभएर चेक फिर्ता भएमा सम्बन्धित बैंकमा निवेदन दिएर चेक अनादर प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधन २०८२) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा आधारित रहेर तयार पारिएको संशोधित कार्यविधिले चेक सम्बन्धी विवाद समाधानलाई सहज बनाउने र एकरूपता ल्याउने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार खातामा रकम नपुगेका कारण चेक फिर्ता भएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले खातावालालाई ४५ दिनको समय दिँदै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न लिखित सूचना दिनुपर्नेछ। यदि उक्त समयसीमाभित्र पनि रकम नआएर चेक पुनः अनादर हुन्छ भने बैंकले तीन दिनभित्र चेकधारकलाई निःशुल्क अनादर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले चेक प्रमाणीकरणका लागि शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। प्रमाणित भइसकेको चेकबाट भुक्तानी लिन नमिल्ने भए पनि दुवै पक्षको सहमतिमा रकम बुझाएर चेक फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि चेक फिर्ता हुने अन्य कारण (जस्तै खाता रोक्का, हस्ताक्षर नमिल्नु आदि) भए पनि खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको प्रमाणित भएमा पनि अनादर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले चेक अनादरसम्बन्धी विवाद र अनिश्चितता हटाउने, बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र कानुनी स्पष्टता थप बढाउने विश्वास गरिएको छ। यसले बैंक र ग्राहकबीचको भरोसा पनि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया