उच्च अदालत विराटनगरको न्याय सम्पादन सन्तोषजनक, एक वर्षमा ६० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट

विराटनगर :उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति गर्दै कुल मुद्दामध्ये ६० दशमलव १७ प्रतिशत फछर्यौट गरेको छ । 

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो उपलब्धि पछिल्ला वर्षमा भन्दा उत्कृष्ट हो । अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता गरिएका गरी ८ हजार ४ सय ४१ वटा मुद्दामध्ये ५ हजार ७९ वटा फछर्यौट भएका छन् । 

यसले कुल लगतको ६० दशमलव १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने अदालतले राखेको लक्ष्यको तुलनामा ८९ दशमलव ६० प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको हो । उक्त वर्षका लागि अदालतले ५ हजार ६ सय ६८ मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसको तुलनामा करिब ६ सय मुद्दा कम फछर्यौट भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रगति भने सकारात्मक देखिएको छ ।

रजिष्ट्रार भट्टका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ बाट ४ हजार १ सय ८३ वटा मुद्दा अदालतको जिम्मेवारीमा सरेका थिए भने २०८१–०८२ मा ४ हजार २ सय ५८ मुद्दा नयाँ दर्ता भएका थिए । यीमध्ये ३ हजार ६ सय ५ वटा मुद्दा अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएकामा फछर्यौट भइसकेको छ । ५ सय ७८ मुद्दा भने बाँकी रहेका छन् । जुन आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।

पुराना मुद्दाको फछर्यौटका दृष्टिले पनि अदालतले सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । अदालतका अनुसार २ वर्ष नाघेका ७ सय १९ मुद्दामध्ये ७ सय १३ मुद्दा किनारा लागेको छ । ६ वटा मात्र बाँकी छन् । यस्तै, १८ महिना नाघेका १ हजार ४ सय ५९ मुद्दामध्ये १ हजार ४ सय २६ मुद्दा फछर्यौट भएका छन् । बाँकी ३३ मुद्दा आगामी वर्षमा समावेश हुनेछन् ।

निवेदन प्रतिवेदनसम्बन्धी मुद्दाको स्थितिमा पनि अदालतले राम्रो प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७५ मुद्दासहित २०८१–०८२ मा ७ सय ८५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ८ सय ५९ मुद्दामध्ये ७ सय ४८ वटा फछर्यौट भएका छन् । जसको दर ८७ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी १ सय ११ मुद्दा अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको अदालतले जानकारी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द, विमल सुवेदी, ममता खनाल, श्रीधराकुमारी पुडासैनी, राजेन्द्र अधिकारी, केशवप्रसाद बास्तोला, सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, कृपासुर कार्की, विष्णुप्रसाद अर्याल र नरेशकुमार चौधरीलगायत उपस्थित थिए । अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी १२ रहेको छ । १२ जना नै कार्यरत छन् ।

न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा अदालतले ऐतिहासिक रूपमा धेरै मुद्दा फछर्यौट गरेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फछर्यौटको गन्तव्य र गतिमा अदालत रहेको बताए । ‘अहिले हामी तथ्य र गन्तव्यमा छौं । पछिल्लो समय न्यायका उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने गरी मुद्दा किनारा हुन थालेको छ,’ उनले भने । उनले थपे, ‘यस वर्ष कुनै न्यायाधीशको नाम कुनै विवादमा परेन, न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै सन्तुलित रह्यो ।’

अघिल्ला वर्षहरूमध्ये २०७७–०७८ मा अदालतले ५७ दशमलव ५७ प्रतिशत, २०७८–०७९ मा ६० दशमलव ४५ प्रतिशत, २०७९–०८० मा ५३ दशमलव ५७ प्रतिशत र २०८०–०८१ मा ४३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछर्यौट भएको थियो । यस आधारमा हेर्दा २०८१–०८२ मा ६० दशमलव १७ प्रतिशत फछर्यौट दर उल्लेखनीय मानिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले भने, ‘फैसला ढिलाइको प्रमुख कारण म्याद तामेली हो । अदालतले न्यायिक सिद्धान्तको सीमा बाहिर जान सक्दैन । म्याद तामेली नभएसम्म प्रतिवादीलाई निर्णयको अधिकारप्रति जानकारी पुग्दैन । त्यसैले प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

उनले बसाइँसराइ पनि निर्णय प्रक्रियामा बाधक बन्ने गरेको बताए । ‘प्रतिवादीको ठेगाना पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ । कति मुद्दामा त धेरै प्रतिवादी हुन्छन् । ती सबैमा म्याद तामेली प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ,’ भट्टराईले भने ।

उनले भने, ‘फछर्यौटमा मात्र होइन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा पनि हामी केन्द्रित छौं । अदालतप्रति जनविश्वास कायम राख्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।’ उच्च अदालत विराटनगरले मुद्दा फछर्यौट दरमा देखाएको यो प्रगति नेपाली न्याय प्रणालीको सन्दर्भमा सन्तोषजनक रहेको भन्दै अन्य अदालतका लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतले हालसम्म विवादरहित सेवा दिन सफल भएको दाबीसहित आगामी वर्ष न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।