मुद्दा फर्छ्योटमा मोरङ अदालतको ऐतिहासिक उपलब्धि

विराटनगर : मोरङ जिल्ला अदालतले मुद्दा फर्छ्योटमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ अर्थात् एक वर्षको अवधिमा कुल मुद्दामध्ये झण्डै ७० प्रतिशत फर्छ्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ । 

मुद्दा फर्छ्योटमा अवस्था मुलुककै उदाहरणीय प्रगति भएको दाबी गरिएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अदालतले न्याय सम्पादनको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै देशभरकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गर्ने जिल्ला अदालत बन्न सफल भएको जनाएको हो ।

अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलका अनुसार २०८१ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष अदालतमा १० हजार २ सय २० वटा मुद्दा दर्ता थिए । तीमध्ये ७ हजार १ सय ३५ मुद्दाको फर्छ्योट भएका छन् । उनका अनुसार अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ७ सय ९५ मुद्दा र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा दर्ता भएका ६ हजार ४ सय २५ मुद्दा गरी कुल १० हजार २ सय २० मुद्दा थिए । 

तीमध्ये ६ हजार ९ सय मुद्दा फछर्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्योभन्दा २ सय ३५ बढी मुद्दा किनारा लागेको छ । यो संख्या कुल लगतको ६९ दशमलव ८१ प्रतिशत र लक्षको तुलनामा १०३ दशमलव ४१ प्रतिशत हो ।

स्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार मुद्दा फर्छ्योटको हिसाबले मोरङ जिल्ला अदालत मुलुकभरकै अग्रणी स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । ‘१ वर्षमा ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । १० हजारभन्दा बढी मुद्दा रहेका अन्य अदालतमा यति धेरै फछर्यौट भएको उदाहरण छैन,’ पोखरेलले भने ।

उक्त वर्ष अदालतमा १८ महिना नाघेका सबै १ सय १२ मुद्दा किनारा लागिसकेका छन् । त्यस्तै, असार मसान्तसम्म २ वर्ष पुग्ने ५ सय ९४ मुद्दामध्ये ५ सय ९२ वटा मुद्दा फछर्यौट भइसकेको र २ वटा मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । १८ महिना पुग्ने १ हजार ५ सय ८९ मुद्दामध्ये १ हजार ५ सय ४८ मुद्दा फछर्यौट भइसकेको र ४१ वटा बाँकी रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ७ सय ९५ मुद्दामध्ये ३ हजार ४ सय ७० मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ३ सय २५ मुद्दा अझै बाँकी छन् । अदालतका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षको प्रगति विवरण हेर्दा वार्षिक रूपमा मुद्दा फर्छ्योटमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ६१ दशमलव ३३ प्रतिशत, २०८०–०८१ मा ६३ दशमलव २१ प्रतिशत र २०८१–०८२ मा ६९ दशमलव ८१ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।

फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा पनि अदालतले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । स्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा २ हजार १ सय ८१ वर्ष ३ महिना १३ दिन कैद सजाय असुल भएको छ । ८ हजार २ सय १४ वर्ष ११ महिना ७ दिन सजायमध्ये हालसम्म ६ हजार १ सय ३३ वर्ष ७ महिना २४ दिन कैद सजाय अझै असुल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । कैद कार्यान्वयनको प्रतिशत २६ पुगेको छ । 

जरिबानातर्फ यो वर्ष ९ करोड ३१ लाख रूपैयाँ असुल गरिएको छ । कुल जरिबाना १ अर्ब २८ करोड ३६ लाखमध्ये अझै १ अर्ब १९ करोड ५ लाख रूपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ । जरिबाना असुलीको अनुपात ७ दशमलव २५ प्रतिशत पुगेको अदालतको विवरणमा उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले मुद्दा फर्छ्योटमा देखिने सफलता सजिलोसँग प्राप्त नभएको बताए । कतिपय प्राविधिक समस्या र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने समयका कारण केही पुराना मुद्दा बाँकी रहन गएको जानकारी उनले दिए । ‘कतिपय मुद्दा चाहेर पनि छिटो टुंग्याउन सकिँदैन । प्रतिवादीको ठेगाना स्पष्ट नभएका कारण खोज्नमै लामो समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘देवानी मुद्दामा कागजात संकलन प्रक्रिया पूरै गर्न पनि समय लाग्छ । तर, हामी रणनीतिक योजनाअनुसार अघि बढ्यौं । त्यसैले उत्कृष्ट नतिजा सम्भव भएको हो ।’

उनले न्याय ढिलो नगरी गर्ने संकल्पसहित सम्पूर्ण न्यायाधीश, कर्मचारी र प्रशासनिक पक्ष सक्रिय भएर लागेको बताए । सबैको सामूहिक प्रयासले यो सफलता सम्भव भएको न्यायाधीश भट्टराईको भनाइ छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा उद्धवप्रसाद भट्टराईसहित न्यायाधीशहरु दुर्गाबहादुर भुसाल, चित्रबहादुर गुरुङ, केशव घिमिरे, बाबुराम सुवेदी, सीता शर्मा अधिकारी, पारसमणि पोखरेल, जुद्धबहादुर आलेमगर, मनिराम ज्ञवाली, मेघनाथ चापागाईं, अरुणकुमार झा तथा अदालत स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेल, सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकी, शाखा अधिकृत युवराज पौडेललगायतको उपस्थिति थियो ।

न्यायाधीशको दरबन्दी १३, कार्यरत ११ मात्रै

मोरङ अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी १३ रहेको छ । तर, हाल ११ जना मात्र कार्यरत छन् । नारायणप्रसाद पौडेल र शिवप्रसाद पराजुली भक्तपुर जिल्ला अदालतमा काजमा रहेकाले उनीहरू हाल मोरङमा छैनन् । अदालतको काम कारबाही भने ११ जना न्यायाधीशले सम्हालिरहेका छन् ।

स्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार अदालतको भौतिक संरचना भने अत्यन्तै सीमित र पुरानो भएकोले मुद्दा फछर्यौटमा बाधा भइरहेको छ । ‘हालको संरचना अनुसार ११ भन्दा बढी इजलास राख्ने ठाउँ छैन । भवनहरू पुराना छन्, कोठा साँघुरा छन् । तर, न्यायाधीशको दरबन्दी बढेको छ, सेवा चाहिँ पुरानै संरचना प्रयोग गरेर दिनुपरेको छ,’ पोखरेलले भने ।

अदालतसँगै जोडिएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको भवन २०७५ सालमै अदालतको नाममा आइसकेको भए पनि हालसम्म प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । ‘हामीसँगैको भवन अदालतको नाममा आए पनि त्यो अहिले पनि मालपोतले नै प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसलाई खाली गराउन सकिएको छैन । हामीसँग ठाउँकै अभाव छ । तर, आफ्नो नाममा भएको संरचना प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौं,’ पोखरेलले गुनासो पोखे ।

उनले अदालतलाई आफूले प्राप्त संरचना प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिए न्याय सम्पादन थप प्रभावकारी हुने बताए । ‘न्यायाधीश बसेर काम गर्नुपर्ने कोठा छैन । इजलास चलाउने स्थान अभावकै कारण अदालतको काम प्रभावित छ । संरचना प्रयोग गर्न पाइए काम सहज हुने थियो,’ उनले भने ।

मोरङ जिल्ला अदालतले उपलब्ध स्रोत र सीमित संरचनाबीच एक वर्षमै देखाएको मुद्दा फर्छ्योटको यो प्रदर्शन नेपाली न्याय प्रणालीकै सन्दर्भमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।