कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएको विधेयक बहुमतले अस्वीकृत

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले पेस गरिएको विधेयक प्रदेश सभाबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि विधेयकमाथि धारणा राखेकी थिइन्। ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रतिपक्षी दलले दर्ता गराएको थियो।

भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेपछि सो विधेयक दर्ता गरिएको हो। तर, बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिएको विधेयक सत्ता पक्षले ह्वीप जारी गर्दै अस्वीकृत गराएको हो।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार सरकारले आफ्नै भाषा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेकाले विपक्षीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको हो। सरकारले आगामी कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा नयाँ भाषा ऐन लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।