‘विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन विधानसम्मत छ, कारवाही विधान विपरित’

भर्खरै नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न मात्र भएन नयाँ नेतृत्व पनि चयन भएको छ । अर्कातिर कांग्रेस केन्द्रीय समितिले त्यही विशेष महाधिवेशबाट चयन भएका दुईजना महामन्त्रीलाई र एक जना सहमहामन्त्रीलाई कारबाही पनि गरिसकेको छ । पार्टीले महामन्त्रीद्वय गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुरलाई कारबाही गरेर पाँच वर्ष पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो पार्टीको विधान विपरित छ । किनकि पुष २७ गते उद्घाटन भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पनि करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले केन्द्रीय कार्य समिति भंग भएको निर्णय गरिसकेका छन् । त्यसको भोलिपल्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बसिसकेको छ ।

महामन्त्रीहरु जसलाई अहिलेको समयले खोजिराखेको अवस्था थियो । त्यो कुरालाई नै पार्टीले पार्टीको मूल नेतृत्व बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य भयो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यो कुरालाई नै बुझ्न नसकेको जस्तो लाग्छ । स्पष्टीकरण समेत नलिकन एकतर्फी ढंगले अवैध तरिकाले जसरी कारबाही गरियो त्यो विधान सम्मत छैन । विधि संगत छैन । त्यसमा खोट छ र व्यक्तिगत इगो देखिन्छ ।

विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व आइसकेको विषयलाई धेरै विवादमा पारिरहनु पर्दैन् । कांग्रेसको विधानको दफा १७ मा १७१ मा केन्द्रीय कार्य समितिको महाधिवेशन अथवा महाधिवेशन प्रत्येक चार वर्षमा हुनेछ भनेर विधानको दफा १७ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गरेमा पार्टीले लिखित अनुरोध गरेको मितिले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ । यही व्यवस्था बमोजिम नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको हो ।

गत असोज २८ गते पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशन पक्षधर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी कार्यालयमा आफ्नो लिखित अनुरोध गरिसकेका थिए । त्यो पेश गरेको तीन महिनाभित्र पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान बमोजिम नै पुष २७ गते नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक दोस्रो विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन भएको देखिन्छ ।

विधान सम्मत तरिकाले वा विधिगत हिसाबले नै माग भएको विशेष महाधिवेशन भएकाले विशेष महाधिवेशन बैध छ । यसलाई अवैध ठहर गर्ने वर्तमान कानुन पार्टीको विधान अथवा निर्वाचन आयोग समेतले यसलाई अवैध कायम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

केन्द्रीय कार्य समितिले आफैले निर्णय गरेको भए पार्टी महामन्त्री समेतलाई कारबाही गर्ने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुँदैन थियो । र पार्टीको आधिकारिकता के हो अथवा आधिकारिक कार्यसमिति के हो भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय पश्चात पार्टी फुटको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्न सकेको भए वा त्यो सुविधा प्रयोग गरेको भए हालको अवस्था आउने थिएन । तर विशेष महाधिवेशनको माग चर्को रुपमा उठेकाले वा देशव्यापी रुपमा उठ्दै गइसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आगामी बैशाख अन्तिममा १५औ महाधिवेशनको कार्यतालिका भनेर एउटा निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यसम्पादन समितिले गरेको हो ।

तर केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेको थिएन् । कार्यतालिका केन्द्रीय कार्य समितिले अनुमोदन नगरेपछि विशेष महाधिवेशनको कार्यक्रम र कार्यविधि अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसैले यो विधानसम्मत छ । विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नयाँ कार्य समितिको सर्वसम्मत चयन वैध छ । यसले गरेका निर्णयहरु अवैध हुने ठाउँ कहिकतै पनि छैन । कांग्रेसको विधानले पनि स्पष्ट रुपमा त्यसलाई वैध ठहर गरेको देखिन्छ ।

तर नियमितको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा महामन्त्री स्वयम विशेषमा भाग लिएर नेतृत्व लिनु कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने सवालमा कुरा गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु कांग्रेसको नीति र नेतृत्व चयनको सर्वोच्च निकाय हुन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

सर्वोच्च निकायका बहुमत सदस्यहरु नियमित हँुदा नियमित नै ठिक मान्ने छन् भने विशेष भए विशेष नै ठिक हो भनेर भाग लिन पाउनेछन् । वर्तमान विषम परिस्थितिलाई चिर्नका लागि कांग्रेसमा नयाँ नीति र नेतृत्वको खाँचो छ र रुखमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नु नाजायज होइन । कांग्रेसको आफ्नो मौलिकता हरायो, बीपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको कांग्रेस विचलित भयो भनेर विचलनहरुबाट जोगाउन र पछिल्लो समय जेनजी विद्रोहले मुलुकमा युवा नेतृत्वको माग गरिरहेको सुशासन र विधिको शासनको माग गरिरहेको अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वबाट त्यो सम्भव छैन भनेर विशेषको माग गर्नु नाजायज थिएन् ।

यस्तो अवस्थामा युवा नेतृत्वले मात्रै कांग्रेसलाई र मुलुकलाई निकास दिन सक्छ भनेर जसरी बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विशेष महाधिवेशन स्थलमा प्रवेश गर्नुभयो र त्यहाँबाट सर्वसम्मत रुपमा जसरी निर्णय गर्नुभयो हो त्यो निर्णयलाई अहिलेको आवश्यकता विधानको व्यवस्था र प्रचलित कानुनहरुको व्यवस्था बमोजिम भएको मानिन्छ । त्यसलाई अवैध भन्ने र केन्द्रीय कार्य समिति कार्यलाई अवैध भन्नु ठिक छैन् । दोस्रो महाधिवेशनले गरेको निर्णय वैध मात्र होइन, समय सापेक्ष छ । यो समयको माग हो र यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ ।

अब दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएर आफुलाई बैध बनाउनको लागि लाग्नेछन् । त्यसलाई आयोगले निर्णय दिन सकेन भने सर्वोच्च अदालत जानेछन् । आवश्यक ठानेमा सनाखतको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ला । तर अदालत जानुपूर्व नै आवश्यक परेमा निर्वाचन आयोगले पनि हस्ताक्षरको सनाखत गराउन सक्छ ।

हुनत नेपाली कांग्रेस आजका दिनसम्म विभाजित भइसकेको छैन् । पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन् । आयोगले कांग्रेसको वैधानिकताका सम्बन्धमा जे निर्णय गर्छ, निर्णय गरिसकेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर होस् या शेर बहादुर देउवा पक्षधर जोसुकैले आयोगले गरेको निर्णय नमान्न सक्छन् । त्यसपछि उहाँहरु सर्वोच्च अदालत जानसक्नु हुनेछ । अदालतले भोलि आफ्नै विगतका नजिरहरु वर्तमान कानुन, संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था पार्टीको विधान, नियमावली लगायतका व्यवस्थाहरुलाई हेरेर फैसला दिन सक्छ ।

तर अहिलेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले सुरुमा संकलन गरेको करिब ५० प्रतिशत हस्ताक्षर सहितको कपी महाधिवेशन उद्घाटन हुनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको छ । र देउवा पक्षले पनि आधिकारिकताको निवेदन दिइसकेका छन् । यसले विशेष पक्षधरलाई बलियो बनाएको देखिन्छ ।

कांग्रेसको विधानको दफा ४६ मा गणपूरक संख्या भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा कांग्रेसको जुनसुकै निकायको बैठक बोलाउन पनि ५१ प्रतिशत सदस्य आवश्यक हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । स्वयं निवर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समेत नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरि अहिलेकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येध्यबाट चुनिएर आउनुभएको हो ।

विधानमा गणपुरक संख्या ५० प्रतिशत भनिएपनि विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर देखिन्छ । यो प्रमाणित हुने बित्तिकै निर्वाचन आयोगले पनि बहुमतको सदर गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतको सदर र अल्पमतको कदर भन्ने विश्वव्यापी परम्परा नै हो । कांग्रेस आफुले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती पार्टी ठान्छ । उसको विधान पनि लोकतान्त्रिक नै छ । र अहिले पछिल्लो समय भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशन पनि लोकतान्त्रिक तवरबाट नै सम्पन्न भएको हो।

आगामी निर्वाचनमा कस्तो नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने कुरा पनि यसमा प्रमुख बनेको छ । हालको मुख्य लडाई पनि यही हो । हालको अवस्था सिर्जना हुनुमा देउवा पक्षधर नेताहरुले युवा पुस्तालाई स्वीकार गर्नै नसक्ने र विशेष महाधिवेशन पक्षदरहरुलाई अझै बाँकी कुनै भित्ताहरु छन् भने त्यो भित्तासम्म पुर्याउने प्रयत्न हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यतिबेला आधिकारिक रुपममा नै पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भयो भने मुलुक र नेपालको लोकतन्त्रका लागि पनि दुर्भाग्य हुने छ । यो कुरा म मात्रैले होइन अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि यो कुरालाई आत्मसाथ गरेर सुझाव दिइरहनु भएको छ । नेपालमा जति पनि परिवर्तनहरु भए सबै परिवर्तनहरुको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्दै आएको विदितै छ । यति मात्रै होइन अपवादमा भन्दा बाहेक नेपालमा जति निर्वाचनहरु सम्पन्न भए ति सबै निर्वाचनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले आफु हारेर भएपनि लोकतन्त्रलाई जिताउनका लागि कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्दै आएको हो । मुलुकमा यसैपनि राजनीतिक दलको नेतृत्वको खडेरी परिरहेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र भएको अहिलेको मत विभाजन तिक्तता या विवाद आधिकारिक रुपमा नै फुटमा परिणत भयो भने यो आम कांग्रेसीजन, नेपाल र नेपाली जनता एवम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।