विपक्षीको प्रस्ताव अस्वीकृत, सरकारले नै कोशीमा सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक ल्याउदै

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु (याक्थुङ) र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशले आफैं प्रयोग गर्ने सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार सरकारद्वारा विधेयक अघि सारेको हो ।

यसअघि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वारा दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सरकारद्वारा दर्ता गरिएको यो विधेयकलाई छलफलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनान्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसरमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकार भाषा संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

विधेयकमा के–के छन् व्यवस्था?
सरकारी कार्यालयहरूले पत्राचार, सूचना, राजपत्र आदिमा सरकारी कामकाजको भाषाको समेत प्रयोग गर्ने, प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने विधेयकहरू पनि लिम्बु र मैथिलीमा अनुवाद गरिने, कार्यालयहरूले साइन बोर्ड र नागरिक वडापत्रमा पनि लिम्बु र मैथिली भाषाको लिपी प्रयोग गर्नुपर्ने, सूचना पाटीहरू सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषाको अनुवादका लागि सूचीकृत अनुवादकको व्यवस्था गरिनेछ ।

विधेयकले भाषा नीति र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एक तिहाई महिला समावेश गरिने गरी अधिकतम ११ जना विज्ञको समुह गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, हरेक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग र प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्न एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि :- कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउन खोजिएको विधेयक बहुमतले अस्वीकृत