'बहाल कर' संकलनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको सर्वोच्चको फैसला

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको हालैको ऐतिहासिक फैसलाले अबदेखि बहाल कर संकलन गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । यससँगै घर, जग्गा, पसल, ग्यारेज, गोदाम, कारखाना वा अन्य सम्पत्ति भाडामा दिँदा उठ्ने बहाल कर अब सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन् ।

अदालतले संघीय सरकारले कम्पनी वा संस्थाले उठाउदैँ आएको बहाल करलाई अवैधानिक ठहर गर्दै स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिनु संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग मेल खाने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७४ चैत १२ गतेको निर्णय र आयकर ऐन २०५८ को व्याख्या गर्दै व्यक्तिले दिएको बहाल कर स्थानीय तहले र संस्थागत बहाल कर भने संघीय निकायले उठाउने व्यवस्था लागू हुँदै आएको थियो । सो निर्णयपछि उत्पन्न विवादका कारण विराटनगर महानगरपालिकाले २०७६ असोज २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २० मा सुनाएको फैसलामा संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ । पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको उक्त फैसलामा भनिएको छ, “संविधानले तोकेको एकल अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ, बाहिरी हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन ।”

यसअघि २०७७ कार्तिक २५ मा संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायी सृजना अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो । तर, विराटनगर महानगरले दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त इजलासले स्थानीय तहकै पक्षमा फैसला गर्दै संघीय सरकारको पूर्वनिर्णय बदर गरिदिएको हो ।

फैसलापछि आन्तरिक राजस्व विभाग असन्तुष्ट देखिएको छ र पुनरावलोकनमा जाने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर कानुनविद्हरुका अनुसार यो फैसला संघीय संरचनामा अधिकारको स्पष्टता ल्याउने, स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ गर्ने र सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने ऐतिहासिक निर्णय हो ।

बहाल कर स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका स्रोतहरूमध्ये एक भएकाले अब नगर र गाउँपालिकाले आफ्नै क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिबाट उठ्ने करलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी विकास र सेवा सुधारतर्फ लगानी गर्न सक्नेछन् । विराटनगर महानगरपालिकाले समेत यस फैसलापछि नयाँ कर संकलन रणनीति बनाउने तयारी थालेको जनाएको छ ।

कानुन विज्ञहरुको भनाइमा, यो फैसला संघीय र स्थानीय तहबीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै संविधानले तोकेको स्थानीय स्वायत्तताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण मापदण्ड स्थापित गर्ने निर्णय बनेको छ ।