अर्याल गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टै प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड बढी घोटाला !

काठमाडौँ : ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री बनेको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटाला गरिएको रहस्य खुलेको छ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभावले सरकार परिवर्तन भएको तथा नयाँ गृहमन्त्रीले पदभार सम्हालेकै दिन नेपाल प्रहरीका विभिन्न २५ आइटम पोसाक खरिदमा बजार मूल्य र गत वर्ष खरिद भएको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य कबोल गर्ने व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा लगाइएको खुलासा भएको छ।

पोसाक खरिदका लागि सीमित प्रतिस्पर्धीलाई मात्र टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सर्त राखेर प्रहरीले गत वर्ष पोसाक खरिद गर्दै आएका कम्पनी र व्यापारीलाई नै खरिदको जिम्मा दिएको हो।

पोसाक खरिदका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएकामध्ये सीमित फर्महरूलाई मात्र प्राविधिक परीक्षणमा छनोट गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गत ३० भदौ र १ असोजमा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहका कम्पनीलाई ठूला ठेक्का पारेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुशीलसिंह राठौरका अनुसार, पोसाक खरिदका लागि प्राविधिक परीक्षणमा सफल भएकाहरूको आर्थिक प्रस्ताव ३० भदौ र १ असोजमा खोलेर कम दर कबोल गर्ने फर्मलाई खरिदको जिम्मा लगाउने तयारी गरिएको हो।

बजार मूल्यभन्दा दोब्बरको खरिद प्रस्ताव स्वीकृति, गृहमन्त्रीदेखि आइजिपीसम्म मौन

उनका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव खुलिसकेकाले अब मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रिया सकेपछि आशयपत्र दिने प्रहरीको योजना छ। तर गत वर्षको खरिद मूल्यभन्दा दोब्बर र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा झन्डै तेब्बरसम्म पर्ने आर्थिक प्रस्तावलाई प्रहरीले स्वीकृत गर्दा पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालदेखि प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसम्म मौन रहेका छन्।

प्रहरीले प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका फर्महरूलाई २४ भदौमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न बोलाएको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका कारण सम्भव नभएपछि ३० भदौ र १ असोजमा दुई चरणमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको हो।

सोही दिन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रहरीले पोसाक खरिद प्रक्रियाबारे नयाँ गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो। तर, उनले ‘पछि कुरा गर्ने’ भन्दै पन्छिएका थिए। यसरी प्रहरीको टेन्डर प्रक्रियामा गत वर्ष टेन्डर पारेका कम्पनीहरूलाई नै निरन्तरता दिइएको हो।

नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बलले पनि पोसाक खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, सशस्त्रले आर्थिक प्रस्ताव खोले–नखोलेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको सह–प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताएका छन्।

गत वर्ष र चालू वर्षको तुलनात्मक मूल्य

प्रहरीले ज्ञानेन्द्र बस्नेत र उनी संलग्न कम्पनीहरूलाई खरिदको जिम्मा दिँदा बजार मूल्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको देखिएको छ। राजधानीमा आपूर्ति हुने २१ पोसाक आइटममा मात्रै ४८ करोड ५४ लाख ५९ हजार ६५ रुपैयाँ प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

प्रहरीले जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजनेस ट्रेडर्स, न्यु उषा इन्टरनेशनल, समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल, जेएमबीडी इन्टरनेशनल, तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेज, एभरेस्ट साल्टी उद्योग, श्लोक इन्टरप्राइजेज, अभिङ ट्रेड इन्टरनेशनल, जेभी प्रालि, एसके ट्रेडर्स र थर्ड गार्मेन्टका आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

यी कम्पनीहरूले हालेका प्रस्तावमा गत वर्ष खरिद मूल्यभन्दा दोब्बर र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा तेब्बरसम्म मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ। ती मूल्यलाई स्वीकृत गरी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा राखिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक राठौरले बताए।

प्रहरीले गत वर्ष २५१ रुपैयाँमा खरिद गरेको कटन सर्ट यस वर्ष जेएमबीडी इन्टरनेशनलमार्फत ४२६ रुपैयाँमा खरिद गर्न स्वीकृत गरेको छ। १ लाख ५० हजार थान सर्ट खरिद गर्दा मात्रै गत वर्षभन्दा १ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिएको छ।

समृद्धि इन्टरनेशनलमार्फत ५० हजार थान ऊनको सर्ट खरिद गर्दा गत वर्षभन्दा प्रतिपिस ५०१ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर २ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुने देखिन्छ।

त्यस्तै, १५ हजार थान अन्डर ट्राउजर–भेस्ट सेट खरिद गर्दा गत वर्षभन्दा प्रतिपिस ५६४ रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कार्निवल बिजनेस इन्टरनेशनलको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट मात्रै गत वर्षभन्दा ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम घोटाला भएको छ।

श्लोक इन्टरनेशनलले प्रस्ताव गरेको कटन पेन्ट खरिद गर्दा गत वर्षभन्दा प्रतिपिस २७४ रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्न स्वीकृत गरिएको छ। ८६ हजार थान पेन्ट खरिद गर्दा गत वर्षभन्दा २ करोड ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ।

प्रहरीले कालो छालाको जुत्ता खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा प्रतिजोर १ हजार ५९५ रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने जय सिलना इन्टरप्राइजेजको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। उक्त कम्पनीले ४ हजार जोर जुत्ता प्रतिजोर ३ हजार ९५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यस्तै, चुस्ता खरिदमा बजार मूल्यभन्दा प्रतिचुस्ता १ हजार ७ सय रुपैयाँ बढी, कम्मर पेटीमा प्रतिपेटी ३३२ रुपैयाँ बढी, हिउँमा लगाउने ज्याकेटमा प्रतिज्याकेट ६ हजार ७४१ रुपैयाँ बढी, स्पोर्ट्स जुत्तामा प्रतिजोर १ हजार ४९ रुपैयाँ बढी कबोल गरेका कम्पनीका प्रस्तावलाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ।

यसरी, प्रहरीका लत्ता–कपडाका २५ आइटममा गत वर्ष खरिद मूल्यभन्दा दोब्बर र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा झन्डै तेब्बर बढी मूल्यमा खरिद गर्नेगरी आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको देखिन्छ।

 यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा डिल्ली आचार्यले लेखेका छन ।