संसद्को निर्देशन उलङ्घन गर्दै प्रहरीले दोब्बर मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गरेको खुलासा

काठमाडौं : संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै नेपाल प्रहरीले सेटिङका व्यापारीलाई पोसाक खरिदका लागि बाटो खोलिदिएको पाइएको छ ।

पोसाक खरिद घोटाला प्रकरण 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिले गत २३ भदौमै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पोसाक खरिदका लागि अघि बढेको टेन्डर प्रक्रियामा षड्यन्त्र भएको देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका नाममा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तर, लेखा समितिले पत्राचार गरेर जानकारी माग्ने निर्णय गरेको एक सातापछि पत्रको बेवास्ता गर्दै प्रहरीले ३० भदौ र १ असोजमा पोसाक खरिदसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।

सीमित आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारले मात्र प्रस्ताव हाल्न मिल्ने गरी प्राविधिक परीक्षण मूल्याङ्कनका सर्तहरू राखेर अघि बढाइएका खरिद प्रक्रियामा अघिल्ला वर्षमा प्रहरीको पोसाक तथा बन्दोबस्त सामान आपूर्ति गरिरहेका कम्पनीहरूकै आर्थिक प्रस्तावलाई प्रभावकारी बोलपत्र मानी स्वीकृत भएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल

गृहमन्त्री अर्याल भन्छन्– बदमासी भेटिए कारबाही हुन्छ

लेखा समितिले पत्राचार गरेको भोलिपल्टबाटै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका कारण २७ भदौमा संसद् विघटन भएपछि प्रहरीले संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै आफू अनुकूलको कम्पनीलाई टेन्डर दिने प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा वैधता दिएको हो ।

‘सम्बन्धित निकायलाई उठाएका प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियासम्बन्धी पाँच दिनभित्र लिखितै माग गर्ने,’ टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी भ्रष्टाचार रोक्न माग गर्दै समितिमा परेको उजुरीमा निर्णय गर्दै सभापति पोखरेलले भनेका छन् ।

लेखा समिति नै भङ्ग भएपछि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरीले नयाँ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललार्ई पनि पोसाक खरिदको प्रक्रिया’का बारेमा  जानकारी गराएको दाबी गरेको छ ।

टेन्डरमा भएको बदमासी’का बारेमा २ असोजमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता र केही व्यवसायीले गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेरै उजुरीसमेत गरिसकेको दाबी गरेका छन् । तर, गृहमन्त्री अर्यालले भने अहिलेसम्म यस विषयमा कसैले पनि आफूसँग गुनासो र उजुरी नगरेको बताएका छन् ।

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले पोसाक खरिद प्रक्रियामा बढीमा प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको संलग्नता हुनसक्ने भन्दै मन्त्रीका हैसियतमा आफू यसमा संलग्न नभएको र हुनै नसक्ने बताएका छन् ।

उनले गृहमन्त्री भएको भोलिपल्टै प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै अनियमितता देखिए कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘अनियमितता भएको या गत वर्ष र बजार मूल्यभन्दा दोब्बरसम्म बढी मूल्य लिएको भनेर आएका विषयमा छानबिन हुन्छ नै, दोषी देखिए कारबाही हुन्छ तर पूर्वाग्रह कसैले कोहीप्रति पनि नराखौँ भन्ने आग्रह छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।

यस्तै नेपाल प्रहरीले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्य प्रस्ताव गरेका विभिन्न १२ वटा कम्पनी र फर्मलाई पोसाक खरिदका लागि स्वीकृति दिएको खुलेको छ ।

प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्ने बेलामै सीमित व्यवसायी, कम्पनी र फर्मले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेन्डर आह्वान गरेको प्रहरीले विभिन्न २५ प्रकारका पोसाक प्रचलित बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा खरिद गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ ।

यस्ता छन् १० पोसाकका मनपरी मूल्य

गत ३० भदौ र १ असोजमा स्वीकृत गरिएका विभिन्न १२ वटा कम्पनी र फर्मको आर्थिक प्रस्तावमा बजार मूल्यभन्दा ६ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य कबोल गर्नेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको देखिएको छ ।

प्रहरीका लागि ४० हजार थान डीएमएस बुट खरिदका लागि जय शलिना इन्टरप्राइजेजले हालेको प्रतिजोर ३ हजार ९५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । जबकि, यस बुटको लागत मूल्य भने १ हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।

त्यसैगरी, कर्निवल बिजिनेस ट्रेडर्सले पार्खा ज्याकेट खरिदका लागि हालेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । १६ हजार थान ज्याकेट खरिदका लागि स्वीकृत प्रस्तावमा प्रतिथान ४ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यसको लागत मूल्य भने २ हजार ३ सय रुपैयाँ छ ।

५५ हजार थान म्याट्रेस खरिदका लागि जय शलिनाकै आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । उसले ८ हजार रुपैयाँ लागत पर्ने म्याट्रेस १३ हजार ७ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।

बजारमा १ हजार १ सय रुपैयाँमा पाइने ब्लाङ्केटलाई न्यु उशा इन्टरनेसनलले २ हजार १ सय ४९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी गरेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

जय शलिनाले नै बजार मूल्य ९ सय रुपैयाँ पर्ने स्पोर्ट्स सुजलाई १ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी हालेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

समृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनलले ५० हजार थान उलन सर्ट प्रतिगोटा १ हजार २ सय ५६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी राखेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । जबकि यसको बजार मूल्य भने प्रतिपिस ६ सय रुपैयाँ छ ।

१ लाख ५० हजार पिस कटन सर्ट कपडाका लागि जेएमबीडी इन्टरनेसनलले प्रतिपिस ४ सय २६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी हालेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । यसको बजार मूल्य भने प्रतिपिस २ सय रुपैयाँ पर्ने व्यवसायीहरूले उपलब्ध गराएको मूल्यसूचीमा देखिन्छ ।

३५ हजार थान उनीको पाइन्ट कपडा प्रतिपिस १ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेजले हालेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । यसको लागत मूल्य भने प्रतिपिस ८ सय ९८ रुपैयाँ ९५ पैसा छ ।

एभरेस्ट सिलाइ उद्योगले ११ हजार टप बुट प्रतिजोर ३ हजार ४२ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनेगरी हालेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । जबकि, यसको लागत मूल्य भने प्रतिजोर १ हजार २ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यसैगरी, एभरेस्ट सिलाई उद्योगले नै १२ हजार ५ सय थान ऊनीको स्वीटर खरिदका लागि प्रतिपिस १ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । यसको बजार मूल्य भने प्रतिपिस १ हजार रुपैयाँ रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी, अन्य १५ थरीका पोसाकमा पनि बजार मूल्यभन्दा अधिक मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी तथा फर्महरूकै आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् ।

आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका कम्पनी र फर्म
जय सिलना इन्टरप्राइजेज, कार्निवल बिजिनेस ट्रेडर्स, न्यु उशा इन्टरनेसनल, सबृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनल, जेएमबीडी इन्टरनेसनल, तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेज, एभरेस्ट सिलाइ उद्योग, श्लोक इन्टरप्राइजेज, अभिङ ट्रेड इन्टरनेसनल, जेभी प्रालि, एसके ट्रेडर्स र थर्ड गार्मेन्ट

आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।