मुख्यमन्त्री आचार्यको ‘जम्बो सचिवालय’ समाप्त: सल्लाहकार र विज्ञलाई हटाइयो

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सल्लाहकार र विज्ञहरूलाई आफ्नो सचिवालयबाट हटाएका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र ४ जना विज्ञ गरी ६ जनालाई सचिवालयबाट हटाएका हुन्।

वि.सं. २०८१ साउन ७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकारमा लक्ष्मणलाल ज्ञवाली र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रामबहादुर राउतलाई नियुक्त गरेका थिए।

राजनीतिक सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री सरह र जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई सहायक मन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी नियुक्ति गरिएको थियो। राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवालीले तलब–भत्ता गरी मासिक ८० हजार ८४० रुपैयाँ पाउँथे भने जनसम्पर्क सल्लाहकार डा. रामबहादुर राउतले मासिक ६४ हजार ८०० रुपैयाँ राज्य कोषबाट बुझ्ने गर्थे।

यस्तै, मुख्यमन्त्रीले अर्थविज्ञमा ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञमा जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञमा युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञमा दलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए। ती विज्ञहरूले मासिक ६० हजार ४९० रुपैयाँ पाउँथे।

जम्बो सचिवालय बनाएर राज्य कोषमा अनावश्यक भार बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। ग्लोबल आवाजले २०८१ मङ्सिर १२ गते ‘लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालय १६ सदस्यीय, ८० हजारसम्म तलब !’ शीर्षकमा समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, विज्ञ, फोटोग्राफर, कार्यालय सहयोगी तथा निजी सचिवालय गरी १६ सदस्यीय सचिवालय बनाएका थिए। यसरी सचिवालय सदस्यहरूले पाउने सुविधा अनुसार मात्र मासिक ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्ययभार राज्य कोषमा परेको थियो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले अब सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार आफ्नो सचिवालयलाई ३ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेका छन्। सचिवालयका सदस्य को हुने भन्ने निर्णय भने दशैं बिदापछि मात्र हुने उनले बताएका छन्।

यसअघि, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।

असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा बढीमा तीन सदस्य मात्रै राख्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

यससँगै सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव पद पनि खारेज हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले भने यसबारे औपचारिक निर्णय अझै नगरेको जनाएको छ।

सचिवालय अनुसार भदौसम्मको तलब सचिवहरूले पाइसकेका छन् तर असोजदेखि तलब जाने छैन। यो व्यवस्था लागू भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै मासिक १ करोडभन्दा बढीको अतिरिक्त खर्च राज्य कोषमा बच्ने अनुमान गरिएको छ।

२०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय रहने व्यवस्था थियो। तर सो ऐन पटक–पटक संशोधन गर्दै सचिवालयमा थप पद सिर्जना गरिएको थियो। हाल सङ्घीय सरकारको मितव्ययिता नीतिअनुसार सचिवालयलाई पुनः घटाएर कानुनअनुरूप ल्याउने तयारी भएको छ।